‘शाळा बंद’च्या विरोधात लढ्याची गरज

कमी गुणवत्ता व कमी पटसंख्या अशी कारणे देत भाजपाप्रणीत राज्य सरकारने महाराष्टÑातील १,३४० शाळा बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला असून, या सरकारने देश विकायला काढला आहे. शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण व बेरोजगारी वाढविणाºया सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात सर्वांनी एकत्र लढा देण्याची गरज असल्याचे मत सीटूच्या राष्टÑीय अध्यक्ष के. हेमलता यांनी व्यक्त केले.

सिडको : कमी गुणवत्ता व कमी पटसंख्या अशी कारणे देत भाजपाप्रणीत राज्य सरकारने महाराष्टÑातील १,३४० शाळा बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला असून, या सरकारने देश विकायला काढला आहे. शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण व बेरोजगारी वाढविणाºया सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात सर्वांनी एकत्र लढा देण्याची गरज असल्याचे मत सीटूच्या राष्टÑीय अध्यक्ष के. हेमलता यांनी व्यक्त केले.
खुटवडनगर येथील सीटू भवनात आयोजित शिक्षणाचे व्यापारीकरण व बरोजगारीविरोधी महाराष्टÑ राज्य कामगार, विद्यार्थी व युवक परिषदेप्रसंगी के. हेमलता बोलत होत्या. व्यासपीठावर सीटूचे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष नरसय्या आडम, डीवायएफआयच्या राज्य सरचिणीस प्रिती शेखर, डीवायएफआयचे राज्य अध्यक्ष सुनील धनवा, एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष मोहन जाधव, एसएफआयचे राज्य सरचिटणीस बालाजी कडेलवाड, सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष सीताराम ठोंबरे आदी उपस्थित होते. हेमलता पुढे म्हणाल्या सरकारने महाकाय रेल्वे व्यवस्था मोडून देशी अणि विदेशी खासगी व्यावसायिकांच्या हाती देण्याचे ठरविले आहे. भाजपा सरकारने मागील गेल्या काही वर्षांमध्ये शैक्षणिक परिस्थितीमध्ये अनेक विद्यार्थीविरोधी निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
शिक्षण हक्क कायदा सोडला तर इतर सर्व शैक्षणिक धोरणं ही विद्यार्थीविरोधी व बाजारू व्यवस्थेला मोकळे रान करणारीच आहे. तसेच कामगार व मजुरांच्या विरोधात व मालकांच्या बाजूनेच कायदे करण्यात येत असल्याने यापुढील काळात देशाला बेरोजगारी व शिक्षणाचे खासगीकरण करणाºया सरकारच्या विरोधात लढा देण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन लढा देण्याची गरज असल्याचेही हेमलता म्हणाल्या.  माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी देखील सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आवाज उठविण्याची गरज असल्याचे सांगितले. गेल्या दि. ३ जानेवारी महाराष्टÑ बंद यशस्वी झाल्याने सरकार हतबल झाले होते. या देशात बेरोजगारी वाढतच असून, शेतकरी आत्महत्या करीत आहे.  भारतात २२ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, यापैकी उच्च शिक्षण घेणाºयांची संख्या अवघी ७० लाख इतकीच आहे. गरीब, आदिवासी व शेतकºयांच्या मुलांनी व ज्याला कसलाही आधार नाही त्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही, असे आडम यांनी सांगितले.