अनुसूचित जातीत समावेश करण्याची गरज

सध्या विविध समाजाला आरक्षण देण्याचे विषय गाजू लागले आहेत. राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणासाठी गेल्या दोन वर्षांत निघालेले मोर्चे आणि त्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने पाऊले उचलून त्यांची मागणी पूर्ण केल्याने अन्य समाजदेखील जागृत झाले आहेत.

नाशिक : सध्या विविध समाजाला आरक्षण देण्याचे विषय गाजू लागले आहेत. राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणासाठी गेल्या दोन वर्षांत निघालेले मोर्चे आणि त्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने पाऊले उचलून त्यांची मागणी पूर्ण केल्याने अन्य समाजदेखील जागृत झाले आहेत. विशेषत: मराठा समाजाच्या अगोदरपासूनच असलेल्या आरक्षणाच्या किंवा आरक्षणाच्या प्रवर्गातील बदल्यांच्या मागण्यांनी जोर धरला आहे. राज्यातील धोबी-परीट समाज त्यापैकीच एक आहे. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर राज्य घटनेत अनुसूचित जाती म्हणून सर्व प्रथम या समाजाचा आरक्षित प्रवर्गात समावेश झाला आणि नंतर भाषावार प्रांत रचना करताना मात्र या समाजाचा महाराष्टÑात ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला. राज्य घटनेनुसार अठरा देशांमध्ये अनुसूचित जातीमध्ये समावेश असलेल्या या समाजाला महाराष्टÑात मात्र अन्य मागासवर्गीय श्रेणीत लोटून अन्याय केल्याची संबंधितांची भावना आहे.
यासंदर्भात गेल्या साठ वर्षांपासून समाजातील विविध घटक प्रयत्न करीत असताना राज्य शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्षच केले जात आहे. विशेषत: राज्य शासनाने २००१ मध्ये भांडे समिती नियुक्त केल्यानंतर आज अठरा वर्षे होत आली, परंतु आरक्षणानुकूल या समितीच्या अहवालाची राज्य शासन दखल घेत नसल्याने समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. मुळातच अल्पशिक्षित त्यातच संख्याबळाच्या तुलनेत संपूर्ण राज्यात अवघे चाळीस लाख समाजबांधव असल्यानेच या समाजावर अन्याय केला जात आहे. अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत नसल्याने समाजाच्या पाच पिढ्यांवर अन्याय झाला आहे. आता अन्याय दूर करावा म्हणून समाज संघटित झाला असून, महाराष्टÑ धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समिती आता स्थापन करण्यात आली असून, त्या माध्यमातून राज्यभर आरक्षणाचा लढा सुरू करण्यात आला आहे. या समाजाच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत’च्या विचार विमर्शच्या व्यासपीठावर समाजावर अन्याय होत असल्याच्या भावना व्यक्त करतानाच आता आरक्षण न मिळाल्यास अधिक आक्रमक होण्याचा आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा समाजाच्या प्रतिनिधींनी दिला. या चर्चेत संघटनेचे सल्लागार सुधीर खैरनार, जिल्हाध्यक्ष विजय शिरसाठ, समाजाच्या तंटामुक्ती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गवळी, कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. राणी रंधे, लॉन्ड्री संघटनेचे अध्यक्ष महेश पांडुरंग गवळी, सल्लागार विठ्ठल विनायक घोडके यांनी भाग घेतला.
बार्टीचा अहवाल वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणारा...
राज्य शासनाच्या वतीने धोबी-समाज परीट समाजाच्या मागण्यांसाठी २००१ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. डी. एम. भांडे समिती गठित करण्याची घोषणा करण्यात आली. ५ सप्टेंबर २००१ मध्ये समिती गठित झाली. या समितीने फेब्रुवारी २००२ मध्ये राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. हा समाज अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करीत असल्याने त्यांचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावा, अशी शिफारस करण्यात आली. परंतु बार्टी या संस्थेने १९९६ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासाची कालांतराने मांडण्यात आला. त्यानुसार हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु सार्वजनिक जागी अस्पृश्यता पाळी जात नाही, या कारणास्तव धोबी समाजाला अस्पृश्य म्हणून घेता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. वास्तविक आजच्या मितीला कोणत्याही समाजाला सार्वजनिक जागी अस्पृश्यतेची वागणूक मिळत नाही, या वस्तुस्थितीकडे बार्टीने दुर्लक्ष केले आहे. समाजाबाबत डॉ. भांडे समितीचा अनुकूल अहवाल त्यामुळेच केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची गरज आहे.  - ज्ञानेश्वर गवळी, प्रदेशाध्यक्ष, तंटामुक्त समिती
वीज बिलात सवलत द्यावी
धोबी-परीट समाज हा परंपरागत व्यवसाय करीत आहे. पिढीजात व्यवसाय असल्याने उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. कपड्यांना परीट घडी करून देणाऱ्या आणि इस्तरी करण्याचे काम करणाºया या व्यावसायिकांच्या अनेक समस्या आहेत. दिसायला हा व्यावसायिक संघटित आहे, असे वाटते; परंतु तशी स्थिती नाही. घरातच किंवा घराच्या पुढील बाजूला हा व्यवसाय केला जातो. परंतु आता यात अन्य समाज आणि व्यावसायिक कंपन्यादेखील उतरल्या आहेत. त्याला संघटित उद्योगाचे स्वरूप येत आहे. त्यामुळे समाजाला मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. धोबी-परीट समाजाच्या परंपरागत उद्योग असलेल्या लॉँड्रीसाठी विजेची सवलत राज्य शासनाने दिली आहे. मात्र सदर सवलत औद्योगिक क्षेत्रात हा व्यवसाय असेल तर त्यांनाच आहे त्यामुळे खºया छोट्या व्यावसायिकांना मात्र उपयोग होत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही वीज बिलात सवलत देण्यात यावी.  - महेश गवळी, जिल्हाध्यक्ष, लॉँड्री संघटना
सवलतींनीच समाजाची प्रगती
धोबी-परीट समाजाचा व्यवसाय पारंपरीक आहे. समाजातील ८० टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. शाळा पूर्ण न शिकताच मुले व्यवसायात उतरतात. आई-वडिलांना मदत करतात. परंतु त्यामुळे शिक्षणापासून मुले वंचित राहात असल्याने समाज प्रगत झालेला नाही. पारंपरीक व्यवसायामुळे त्यांना पुढील पिढीला शिकवता आले नाही. आज समाजातील मुलांना शिकवायचे असेल तर मुलांना शिष्यवृत्ती अणि प्रोत्साहनाची गरज आहे. ओबीसी म्हणून समाजाला मिळालेल्या सवलती अपुºया आहेत. समाजात गुणवंत मुले आहेत. परंतु त्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे समाजावरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याची गरज आहे.
- विठ्ठल घोडके, सल्लागार
भांडे समितीचा अहवाल मान्य करावा
धोबी-परीट समाज हा पारंपरिक व्यवसाय करणारा असून, त्याला मागास म्हणूनच वागणूक मिळाली आहे. परीट, धोबी, रजक अशा विविध ९७ नावांनी समाज देशभरात परिचित आहे. हा समाज अस्पृश्य मानला गेला, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना माहिती होते त्यामुळेच त्यांनी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट केले होते. परंतु भाषावार प्रांतरचनेत समाजावर का अन्याय करण्यात आला हे समजले नाही. १९६० सालापासून समाजाच्या वतीने आंदोलने सुरू आहेत. गेल्या वर्षी मध्यंतरी समाजाने आंदोलन केले तेव्हा राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलकांची मुंबईत भेट घेणाºया अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी समाजाची मागणी मान्य होणार आता पेढे घेऊनच भेटायला, या असे सांगितले; परंतु प्रत्यक्षात काहीच सकारात्मक झाले नाही. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी समाजाच्या मागण्यांना समर्थन दिले, परंतु आता मात्र त्यांच्याकडून उपेक्षा केली जात आहे. त्यामुळेच राज्यभर समाजाने आंदोलने सुरू केली असून, ८ जानेवारी रोजी समाज मुंबईत आक्रोश आंदोलन करणार आहेत. समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या २३ मार्च २००१ मध्ये राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या डॉ. डी. एम. भांडे समितीचा अहवाल केंद्र शासनाकडे शिफारस करून पाठवावा, ही समाजाची मुख्य मागणी आहे.  - विजय शिरसाट, जिल्हाध्यक्ष