दीर्घकालीन साखर निर्यात धोरणाची गरज

यावर्षी साखरेचे बंपर उत्पादन झाल्याने या साखरेचे करायचे काय, असा प्रश्न केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच साखरेवरील सर्व निर्यात कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशिक : यावर्षी साखरेचे बंपर उत्पादन झाल्याने या साखरेचे करायचे काय, असा प्रश्न केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच साखरेवरील सर्व निर्यात कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर आणि मागणीही कमी असल्याने हा निर्णय साखर उद्योगाला फारसा फलदायी ठरणार नसल्याचे मत साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. देशातील साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी निर्यात कर रद्द करण्यासोबत निर्यात अनुदान देण्याचीही आवश्यकता असून, कर रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलब जावणी दीर्घ कालावधीसाठी करण्याची गरज साखर उत्पादन क्षेत्रातून व्यक्त होते आहे. देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन दरवर्षीपेक्षा सुमारे ६० ते ७० लाख टन जादा होणार असल्याने राष्ट्रीय सहकारी साखर संघ आणि इंडियन शुगर मिल असोसिएशन या दोन्ही सहकारी व खासगी संघांनी निर्यात कर हटविण्याची मागणी केली होती. विशेषत: साखरेवरील निर्यात कर रद्द करण्याबरोबर निर्यात कोटा, निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक आणि साखर कारखान्यांच्या कर्जांची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. २०१७-१८ च्या गळीत हंगामामध्ये एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर साखरेच्या दरात घसरण झाल्यामुळे जाहीर केलेली एफआरपी उत्पादकांना कशी द्यायची, असा प्रश्न साखर कारखानदारांसमोर निर्माण झाला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर दोन्ही संघटना सातत्याने मागण्यांचा पाठपुरावा करत होत्या. देशातील साखरेला मागणी वाढण्यासाठी डिसेंबर महिन्यामध्ये साखरेवरील आयात शुल्क शंभर टक्के करण्याचा निर्णय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने घेतला. पण तरीही साखरेच्या मागणीमध्ये वाढ झाली नाही. परिणामी साखरेच्या दरात प्रचंड प्रमाणात घसरण होऊ लागली. त्यामुळेच साखरेवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क पूर्णपणे कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सद्यस्थितीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर प्रतिक्विंटल २१०० रु पये असल्याने या निर्णयाचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे संकेत आहेत.
निर्यात कर रद्द झाल्याने दिलासा
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, निफाड व गिरणा साखर कारखाने बंद पडलेले असून, रानवड व कादवा या सहकारी साखर कारखान्यांची स्थितीही नाजूक आहे. सध्या रानवड व कादवा-गोदा हे साखर कारखाने खासगी उद्योजकांकडून चालविले जात असले, तरी साखरेचे दर आणि शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार उसाचे दर देण्यासह अन्य खर्चांचा मेळ घालण्याचे सूत्र कारखान्यांना जुळविणे अडचणीचे झाले आहे. यात खासगी क्षेत्रातील द्वारकाधीश साखर कारखान्याची स्थिती चांगली आहे. मात्र, साखर कारखान्यांचा उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा आकडा वाढत चालला आहे. अशा स्थितीत साखरेचे उत्पादन वाढल्याने साखरेचे दर कोसळण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना, सरकारने सर्व निर्यात कर रद्द केल्याने सध्यातरी साखर कारखान्यांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे.
गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना निर्यात शुल्क कमी केले तरी त्याचा फारसा फायदा साखर उद्योगाला होणार नाही. यासाठी निर्यात अनुदान देऊन देशातील साखरेचा साठा कमी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा जाहीर केलेली एफआरपी देताना साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.  - वसंतराव बाविस्कर, माजी व्यवस्थापकीय संचालक, नाशिक सहकारी साखर कारखाना