पराभवातून सावरण्याची गरज!

नाशिक महापालिकेतील भाजपाच्या बहुमताने शिवसेनेसह अन्य सारेच पक्ष जणू थिजल्यासारखे झाले आहेत.

किरण अग्रवाल

 नाशिक महापालिकेतील भाजपाच्या बहुमताने शिवसेनेसह अन्य सारेच पक्ष जणू थिजल्यासारखे झाले आहेत. ना कसली हालचाल, ना निवडून आलेल्यांचा सन्मान. साऱ्याच आघाडीवर शांतता आहे. तेव्हा, संपूर्ण तयारीने उतरलेल्या पक्षांशी झुंज देत जे अन्य पक्षीय उमेदवार निवडून आलेत, त्यांच्या यशाकडे दुर्लक्ष न होऊ देता त्या त्या पक्षांनी अशांच्या पाठीशी आपले बळ उभे करणे अपेक्षित आहे. सत्ताधाऱ्यांसमोर सक्षम विरोधकांची फळी असण्यासाठीही ते गरजेचे ठरावे. निवडणुकीतील पराभवातून अगर सत्तेची संधी हुकल्यातून संबंधितांमध्ये काहीसे ‘रितेपण’ अगर निरुत्साह जाणवणे अगदी साहजिक आहे, परंतु लोकशाही प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांकडे कितीही बहुमत असले तरी; अल्पजीवी विरोधकांनाही तितकेच महत्त्वाचे स्थान असल्याने त्यांना फार दिवस शोकमग्नावस्थेत राहून चालत नसते. पराभवाचा किंवा मागे पडल्याच्या कारणांचा शोध अथवा त्याबाबतचे आत्मपरीक्षण होत राहते, पण ते करताना ज्या मतदारांनी आपल्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे, त्यांचा अपेक्षाभंग होऊ नये म्हणून सक्रियता राखणे क्रमप्राप्त असते. म्हणूनच नाशिक महापालिका भाजपाने जिंकल्यानंतर शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आदि पक्षांमध्ये ओढवलेले हबकलेपण शक्य तितक्या लवकर दूर करण्याकडे या पक्षातील वरिष्ठांनी लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
महापालिकेत भाजपाला बहुमत मिळून गेल्याने महापौरपदासह अन्य पदांसाठी जी काही पक्षांतर्गत स्पर्धा व्हायची ती त्याच पक्षात होत आहे, अन्य सर्व पक्षांच्या आघाड्यांवर मात्र कमालीची सुस्तता आली आहे. जिल्हा परिषदेसाठी कुणालाच बहुमत लाभलेले नाही, त्यामुळे सत्तेची समीकरणे जुळवत सारेच पक्ष आपापल्यापरिने ‘प्रयोगशीलते’त गुंतले आहेत. यातून नेमके काय आकारास येईल किंवा वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या आदेशानुसार कुणाला कोणाशी साथ-सोबत करावी लागेल हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होईलच, परंतु त्यासंबंधीच्या शक्यतांनी व जर-तरच्या चर्चांनी सर्वांची सक्रियता टिकवून ठेवली आहे. काही जण तर पर्यटनाच्या अपेक्षेने आतापासूनच बॅगा भरूनही तयार आहेत, पण महापालिकेतील नवनिर्वाचितांना अशी संधीही दिसत नाही. सत्तापदे मिळवण्यासाठी बहुमतधारी भाजपात लॉबिंग वगैरे सुरू आहे, मात्र विरोधकाची भूमिका वाट्याला आलेल्या पक्षांमध्ये कमालीची सामसूम झाली असून, सत्तेपासून काहीसे दूर राहिलेल्या शिवसेनेचाही त्यास अपवाद ठरू शकलेला नाही. अर्थात, धक्क्यातून सावरायला आठवड्याचा कालावधी हा काही पुरेसा म्हणता येऊ नये हेही खरेच, पण त्यातून दिसून येणारे विरोधकांचे ‘दुबळेपण’ व्यवस्थेला मारक ठरणारे असल्यानेच ही अवस्था लवकर बदलण्याची गरज आहे.
पराभूतांचेही एकवेळ समजून घेता यावे, परंतु विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या व विरोधी पक्षांच्या पातळीवर जी सक्रियता दिसायला हवी ती दिसत नसल्यानेच यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. साधे उदाहरण घ्या, जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांचा पक्षातर्फे सत्कार सोहळा घडवून आणला गेला, परंतु महापालिकेतील याच पक्षाच्या विजेत्यांसाठी असा कार्यक्रम होऊ शकलेला नाही. पक्षाचे महानगरप्रमुख असलेले अजय बोरस्ते व महापालिकेतील विविध पदे भूषविलेले सुधाकर बडगुजर यांच्या सारख्यांना टाळून विलास शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली गेली, हा या पक्षातील आगामी वाटचालीच्या दृष्टीने वेगळा संकेतच ठरावा; पण आजवरच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्यांना एकत्रितपणे सोबत घेऊन ज्याप्रमाणे ‘मातोश्री’ गाठून पक्षप्रमुखांची भेट घेतली जात असे, तसा प्रकार अद्याप दिसून आला नाही. विजयी उमेदवार आपापल्यापरीने एकेक करून उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत आहेत, त्यामुळे त्यातून पक्षीय पातळीवरील निस्तेजावस्था उघड होऊन गेली आहे. शिवसेनेला त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे सत्तेत पोहोचता आले नाही किंवा सत्ता समीकरणात काही ‘रोल’ राहिला नाही, यामागील कारणांतून ओढवू शकणारे गंडांतर पाहता या पक्षाचे महानगरप्रमुख वेगळ्या विवंचनेत असतीलही; परंतु नाशिककरांनी दुसऱ्या क्रमांकाची जागा या पक्षाला दिल्याने एका सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका बजावायला आपला पक्ष तयार असल्याचे जाणवून देणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी निवडून आलेल्या पक्ष सदस्यांना एकत्र आणत त्यांच्यातील सत्तेपासून दूर राहिल्याबद्दलची खंत दूर करणे व त्यांच्यात उत्साह चेतविणे अपेक्षित आहे, परंतु त्यादृष्टीने अद्याप काही घडून येऊ शकलेले नाही.
सत्ताविन्मुख व्हावे लागलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील अवस्था तर यापेक्षाही वाईट आहे. या पक्षांच्या बहुसंख्य उमेदवारांना पराभवास सामोरे जावे लागले, त्या सर्वांना धीराचे दोन शब्द पक्षधुरिणांकडून ऐकवले जाणे तर दूर; परंतु खऱ्या अर्थाने स्वबळावर विजयी झालेल्या सहकाऱ्यांना अभिनंदनाचे दूरध्वनी करण्याचा त्राणही स्थानिक नेतृत्वात उरला नसल्याचे चित्र आहे. जय-पराजय हे होत राहतात. त्यातून धडा घेऊन उठून उभे राहायचे असते. जे निवडून आले आहेत त्यांच्यामागे पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी आहे, अशी हिंमत द्यायची असते, पण तशी जाण व अधिकार असलेली माणसेच या पक्षात नाहीत. निवडून आलेले भलेही पाच-सहा इतक्या अल्पसंख्येत असतील, परंतु तुम्ही पक्षाची लाज राखली; तुम्ही आमच्यासाठी पन्नास, साठ सदस्यांच्या बरोबरीचे आहात असे म्हणून या सहकाऱ्यांचा उत्साह वाढवणे या काळात गरजेचे असते, अन्यथा परिस्थितीशी झगडत स्वकर्तृत्वाने निवडून येऊनही पक्षाला त्याची किंमत वा आदर वाटणार नसेल तर निवडणुकोत्तर पक्ष बदल किंवा सत्ताधाऱ्यांशी सहयोगाचा पर्याय स्वीकारण्याकडे संबंधितांचा कल वाढतो. तशी संधी त्यांना मिळू नये म्हणूनच अधिकृतरीत्या गटनोंदणी करण्याची पद्धत आहे. पण या पक्षांनी तशी नोंदणी करून घेण्याचीही तसदी अद्याप घेतलेली नाही. यावरून या पक्षांना बसलेली चपराक किती परिणामकारक ठरली आहे, याचा अंदाज बांधता यावा.
एकुणात, भाजपापाठोपाठचे शिवसेनेला मिळालेले यश वगळता अन्य सर्वच पक्षीयांची झालेली धुळधाण लक्षात घेता, त्या पक्षात निस्तेजावस्था येणे स्वाभाविक आहे. त्यातही आताशी कुठे आठवडाच उलटला असल्याने त्या अवस्थेतून बाहेर यायला काहीसा अवकाश लागू शकतो हेही खरे. परंतु या निस्तेजावस्थेचा स्थायिभाव बनू द्यायचा नसेल तर निवडून आलेल्यांचा उत्साह वाढवून पक्षपातळीवरील सक्रियता स्थानिक धुरिणांना दाखवून द्यावी लागेल. त्यातून पक्षाची वाटचाल तर स्पष्ट होईलच, शिवाय ज्या मतदारांनी या पक्षांच्या उमेदवारांवर विश्वास दर्शवून त्यांना निवडून दिले, त्या मतदारांवरही पश्चातापाची वेळ येणार नाही.