अर्थचक्र सुरू करताना संयमाची आवश्यकता

पहिल्या लाटेवर देशाने मात केल्याचे ढोल आम्ही जगभर वाजविले आणि दुसऱ्या लाटेने आपले हाल साऱ्या जगाने पाहिले, अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये असे वाटत असेल तर संयम अत्यंत आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाला जाग आली. पर्यावरणप्रेमी आणि ग्रामस्थांचा या समितीत समावेश प्रवृत्तींना रोखण्याचा यशस्वी प्रयत्न

मिलिंद कुलकर्णी

नाशिक जिल्हा रेडझोनमधून बाहेर पडला. पॉझिटीव्हीटी दर शहरात ३ टक्के तर ग्रामीण भागात ८ टक्के राहिल्याने राज्य शासनाच्या निकषांत बसल्याने निर्बंधामध्ये शिथीलता मिळाली. सामूहिक प्रयत्नांचे हे यश आहे. परंतु, अनलॉक होत असताना प्रशासन व समाज या दोन्ही घटकांनी संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे. अलीकडे घडलेल्या दोन घटना पाहता अशा संयमाची नितांत आवश्यकता अधोरेखित होते. निर्बंध शिथील झाल्यानंतर मोबाईल दुकानांसमोर लागलेल्या रांगा, दुपारी २ वाजल्यानंतरदेखील दुकाने सुरू राहणे... असा नियमभंग चुकीचा आहे. दीड वर्षांपासून व्यापारी व नागरिक निर्बंध सहन करत असल्याने अचानक असे होऊ शकते, हे मान्य केले तरी स्वनियमन व स्वनियंत्रण गरजेचे आहे. दुसरीकडे राज्यातील १८ जिल्ह्यांत अनलॉक करण्याचा मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची घोषणा आणि त्यावर राज्य सरकारची वेगळीच भूमिका जाहीर होणे हा अंतर्विरोध दुर्दैवी आहे. त्यातून गोंधळ वाढतो. अर्थचक्राशी निगडित संवेदनशील विषयात शासकीय पातळीवर असा गोंधळ अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे संयमाने परिस्थिती हाताळायला हवी. पहिल्या लाटेवर देशाने मात केल्याचे ढोल आम्ही जगभर वाजविले आणि दुसऱ्या लाटेने आपले हाल साऱ्या जगाने पाहिले. अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये असे वाटत असेल तर संयम अत्यंत आवश्यक आहे. तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यायला हवी आणि लोकप्रतिनिधींनी त्याचा पाठपुरावा करायला हवा. कुठेही हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा होणार नाही, हे प्राधान्याने बघायला हवे. सध्या ७ हजार रुग्ण उपचार घेत आहेत. कोरोनातून बरे होण्याची जिल्ह्याची टक्केवारी ९६ टक्के अशी चांगली आहे. दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवत असताना बळींची संख्या का आटोक्यात येत नाही, हा चिंतेचा विषय आहे. ३० पेक्षा अधिक मृत्यू रोज होत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होत असताना आणि रुग्णसंख्या कमी होत असताना बळी का वाढत आहेत? रुग्णांची तपासणी वेळेवर होत नाही का?, रुग्ण वेळेवर रुग्णालयात दाखल होत नाही का? उशिरा रुग्ण आल्याने उपचाराला पुरेसा वेळ मिळत नाही का, हे गांभीर्याने शोधायला हवे.

अखेर प्रशासनाला आली जाग

ब्रह्मगिरी पर्वत वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी अभियान सुरू केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. हालचाली सुरू झाल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील पर्यावरणरक्षणासाठी टास्क फोर्स गठीत केला, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या टास्क फोर्सचे समन्वयक अपर जिल्हाधिकारी असतील. त्यात उपवनसंरक्षक, भूमिअभिलेख विभाग, नगररचना विभाग, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मेरी, पुरातत्त्व विभाग, जिल्हा खनिकर्म विभाग या शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट आहेत. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था तसेच क्रेडाई, नरेडको या संस्थांचे पदाधिकारी सहभागी होतील. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा डोंगररांगा, टेकड्या, जंगले, गड, किल्ले याठिकाणी उत्खनन होऊ नये. पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधण्याचा प्रयत्न या टास्क फोर्समार्फत करण्याचा प्रशासनाचा निर्धार आहे. त्यासाठी दर तीन महिन्याने बैठक घेण्यात येणार आहे. ह्यआणखी एक समिती आणि औपचारिक बैठकाह्ण असे या टास्क फोर्सचे होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे. प्रशासनाने अभियानाची दखल घेण्यामागे जनमानसाचा रेटादेखील कारणीभूत आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी बचाव समिती गठीत केली. पर्यावरण अभ्यासक देवचंद महाले हे समितीचे प्रवक्ते असणार आहे. पर्यावरणप्रेमी आणि ग्रामस्थांचा या समितीत समावेश आहे. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंहदेखील या अभियानात सहभागी झाले. गोदावरीच्या उगमाला धोका निर्माण झाल्यास गोदावरी प्रवाहित होत असलेल्या सहा राज्यांत परिणाम संभवत असल्याने तेथे जनचळवळ उभारण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. ब्रह्मगिरीच्या बचावाचा हा मुद्दा आता राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. केवळ राज्य सरकार नव्हे तर केंद्र सरकारनेदेखील या प्रश्नात लक्ष घालायला हवे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी या अभियानाची दखल घेऊन पाठपुरावा करायला हवा. हे अभियान गतिमान होणे म्हणजे विकासाच्या नावाखाली विनाश घडवून आणणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखण्याचा यशस्वी प्रयत्न म्हणून त्याची दखल घेतली जाईल.