शासकीय आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाची गरज!

शासकीय आरोग्य यंत्रणा अतिशय धाडसाने व सेवाभावाने कोरोनाचा मुकाबला करीत आहेत. अचानक ओढवलेल्या या आपत्तीशी निपटण्याची भिस्त त्यांच्यावरच अधिक असल्याने त्यांना आवश्यक असलेल्या साधनांच्या उपलब्धते-बाबतही लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. रुग्णसंख्येत होऊ शकणारी संभाव्य वाढ पाहता सज्जता आवश्यकच आहे.

ठळक मुद्दे रस्ते व बांधकामात जितके स्वारस्य दाखविले जाते, तितके शिक्षण, आरोग्यावरील खर्चाबाबत का नाही? जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणेकडे डझन-दीड डझनच व्हेंटिलेटर्स

सारांश

कुठलीही आपत्ती ही नुकसानदायी असते हे खरे; पण ती पुढील वाटचालीसाठी धडा घालून देणारीही असते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय आरोग्य सुविधांचा आढावा घेता ज्या उणिवा आढळून आल्या त्या पाहता, या आपत्तीनेही यंत्रणांना सुधारण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याचे म्हणता यावे.

कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासंदर्भात व संशयित रुग्णांची काळजी घेण्याबाबतची अधिकतर भिस्त ही शासकीय जिल्हा रुग्णालय व तेथील वैद्यकीय सेवार्थी यांच्यावरच असल्याचे दिसून येते. मुंबई-पुण्यातील अपवादवगळता नाशिक व अन्यत्रही जिल्हा रुग्णालयांवरच कोरोनाचा ताण पडत आहे. वैद्यकीय सेवा धर्माला जागून या रुग्णालयांमधील सहकारी अगदी जीव धोक्यात घालून सेवा बजावत आहेत व यापुढेदेखील कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यासाठी ते सज्ज आहेत, त्यामुळे त्यांचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे; परंतु या सेवेसाठी त्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा विचार करता नजरेत भरणाऱ्या उणिवा निदर्शनास आल्याखेरीज राहात नाहीत. आपल्याकडे, म्हणजे नाशकात आजवरची स्थिती निभावून गेली; परंतु रुग्णसंख्येत होऊ शकणारी संभाव्य वाढ व त्यासाठी लागू शकणाºया साधनांची कमतरता बघता चिंता कमी होऊ नये. परंतु अशाही स्थितीत संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी संशयितांवर उपचारांच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालविली आहे हे विशेष.

कोरोनाबाधिताला श्वास घेण्यात येणाºया अडचणी पाहता त्याला कृत्रिम श्वासोच्छ्वासाठी व्हेंटिलेटर लावावे लागते. निकडीच्या ठरणाºया अशा व्हेंटिलेटर्सचा आढावा घेता, जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणेकडे सुमारे डझन-दीड डझनच यंत्रे असल्याची स्थिती समोर आली आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये बºयापैकी व्हेंटिलेटर्स आहेत, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही; मात्र उपचाराची सारी भिस्त शासकीय यंत्रणांवर असताना तेथील ही नादारी चिंता वाढवणारीच म्हणता यावी. कोरोना तपासणीच्या नमुन्यांचे घ्या, ते पुण्याला पाठवावे लागतात. आता धुळ्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे, म्हणजे जिल्ह्याच्या ठिकाणी धुळ्यात जे होऊ शकते ते विभागाच्या नाशकात नाही. मागे चार-पाच वर्षांपूर्वी नाशिकरोडमधील बिटको रुग्णालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या भूमिपूजनासाठी शिवसेना कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे आले असता त्यांनी मॉलिक्युलर लॅब नाशकात असण्याची गरज बोलून दाखविली होती. त्यानंतर महापालिकेने कोट्यवधीची तरतूदही केली होती; पण पुढे काय झाले कळलेच नाही. साध्या डेंग्यूच्या तपासणी करता आपल्याला आताआतापर्यंत पुण्याला नमुने पाठवावे लागायचे. हे असे परावलंबित्व कोणाला कसे खटकत नाही? आरोग्यासाठी गरजेच्या या बाबींकडे कोणी लक्ष देणार आहे की नाही, हा यातील खरा प्रश्न आहे.

सध्याच्या कोरोनाचेच घ्या, जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्यसेवक खरेच जिवावर उदार होऊन सेवा बजावत आहेत. मुंबई-पुण्याप्रमाणे त्यांना गंभीर रुग्णांपासून बचावण्यासाठीची वैयक्तिक सुरक्षेचे गाऊन, ग्लोज, आय प्रोटेक्टर यासारखी (पीपीई किट) साधनेही नाहीत. शासकीय यंत्रणेकडे आॅक्सिजन सिलिंडर्सचीही कमतरताच आहे. पण यासारख्या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. खरे तर शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत गरजातील गोष्टी आहेत. आपल्या लोकप्रतिनिधींना रस्ते, बांधकाम व बंधारे यातच स्वारस्य असते, कारण त्यात पाणी मुरायला संधी असते. मागे नाशकातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींमध्येच महिला रुग्णालय येथे असावे, की तेथे यावरून वाद झालेला पहावयास मिळाला. बिल्डिंंग उभारण्यावरून तेव्हा जी हमरीतुमरी केली गेली व त्यावरून सत्ताधारी पक्षाचीच पुरती शोभा घडून आली, त्यापेक्षा अशा आरोग्य साधनांसाठी कोणी भांडले असते तर आज कोरोनाशी अधिक ताकदीने लढणे सुलभ ठरले असते; पण आरोग्याच्या नावाखाली ग्रीन जिम उभारण्यापलीकडे कोणी काही करताना दिसत नाही.

कोरोनामुळे आता या उणिवांकडे लक्ष वेधले गेले आहे तर गांभीर्याने त्याकडे बघितले जायला हवे. राज्य शासनाने औषधी वगैरेसाठी पावणेचार कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला घोषित केला आहे, त्याचा उपयोग करतानाच मूलभूत सुविधांसाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून यासंदर्भात मोठ्या अपेक्षा आहेत. शासकीय आरोग्य यंत्रणा ज्या पद्धतीने धीराने व जोखमीने कोरोनाचा मुकाबला करते आहे ते पाहता त्यांच्यासाठी आवश्यक साधनांच्या उपलब्धतेकडेही लक्ष पुरवले जावे इतकेच या निमित्ताने.