आदिवासींकडील दुर्लक्षच उजागर !

आदिवासींच्या विकासाकरिता कोट्यवधींच्या योजना आखल्या जात असल्या तरी, त्या राबविण्याबाबत किती उदासीनता आहे हे वेळोवेळी दिसून येत असतेच; परंतु आता आदिवासी विकास महामंडळातील संचालकांनाही उपोषण करण्याची वेळ आल्याचे पाहता राज्यकर्त्यांचे या क्षेत्राकडील दुर्लक्ष पुरते निदर्शनास यावे. महामंडळातील ठरावांची अंमलबजावणीच होत नसल्याने कोट्यवधींचा निधी परत गेला असून, विविध योजना गुंडाळण्याची खेळी तर त्यामागे नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देठरावांची अंमलबजावणीच होत नसल्याने कोट्यवधींचा निधी परतसरकारचे दुर्लक्ष पुन्हा नव्याने समोर येऊन गेलेआदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्नही भेसूरपणे निदर्शनासदोनेक वर्षांपासून तर स्कॉलरशिपही मिळाली नसल्याची तक्रार

साराश
आदिवासींच्या विकासाकरिता कोट्यवधींच्या योजना आखल्या जात असल्या तरी, त्या राबविण्याबाबत किती उदासीनता आहे हे वेळोवेळी दिसून येत असतेच; परंतु आता आदिवासी विकास महामंडळातील संचालकांनाही उपोषण करण्याची वेळ आल्याचे पाहता राज्यकर्त्यांचे या क्षेत्राकडील दुर्लक्ष पुरते निदर्शनास यावे. महामंडळातील ठरावांची अंमलबजावणीच होत नसल्याने कोट्यवधींचा निधी परत गेला असून, विविध योजना गुंडाळण्याची खेळी तर त्यामागे नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे. सरकारी योजनांबद्दल व त्यांच्या अंमलबजावणीविषयी सामान्य नागरिकांनी तक्रार करणे वेगळे आणि सरकार अंगीकृत असलेल्या महामंडळातील सरकारनियुक्त संचालकांनीच तशी तक्रार करणे वा संबंधित योजना गुंडाळण्याच्या प्रयत्नाचा आरोप करीत चक्क उपोषणाचे पाऊल उचलणे वेगळे ! आदिवासी विकास महामंडळातील संचालकांवर तशीच वेळ आल्याचे पाहता, एकूणच राज्य सरकारचे आदिवासी विकासाकडे किती वा कसे लक्ष आहे तेच स्पष्ट व्हावे. मार्च एण्डच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेतील योजनांसाठीचा निधी कसा अखर्चित राहिला व परत गेला याची चर्चा विस्मृतीत गेली नसतानाच आदिवासी महामंडळातील शासननियुक्त संचालकांनीच उपोषण केल्याने या विभागाकडील सरकारचे दुर्लक्ष पुन्हा नव्याने समोर येऊन गेले आहे. गेल्याच महिन्यात जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या वाढल्याची बाब पुढे आली होती. यात आदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्नही भेसूरपणे निदर्शनास येऊन गेला होता. पण आदिवासी विकासासंदर्भातील निर्णयकर्ते ज्यांना म्हणता यावे, असेच उपोषणाला बसून गेल्याने या भेसूरपणात भरच पडून गेली. रस्ते, वीज, पाण्यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी आदिवासी विकास आयुक्तालय जसे कार्यरत आहे तसेच आदिवासींचा आर्थिकस्तर उंचावण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी १९७२मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ स्थापण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यातील नवे सरकार येईपर्यंत या महामंडळाचे म्हणजे त्यातील संचालकांचे बऱ्यापैकी ऐकले जाई. परंतु गेल्या दोनेक वर्षांपासून संचालक व सरकारमधील सांधा जुळेनासा दिसून येत आहे. संचालकांचे ठराव दुर्लक्षित केले जाऊ लागल्यापासून तर या दोघांतील मनभिन्नता चव्हाट्यावर येऊन गेली. अलीकडे म्हणजे, गेल्या दोनेक वर्षांपासून तर महामंडळ संचालकांची बैठकही अपवादाने झाली म्हणे. त्यामुळे बैठका होणार नसतील व झालेल्या बैठकीतील सूचनांप्रमाणे अंमलबजावणी होणार नसेल तर त्यातून सरकारचे दुर्लक्ष अधोरेखित झाल्याखेरीज राहू नये. सरकारला आदिवासींसाठीच्या योजना गुंडाळायच्या आहेत की काय, अशी शंका त्यामुळेच घेतली जात आहे. विशेष म्हणजे, महामंडळातील उपोषणकर्त्या संचालकांनी त्यांच्या ठरावांची अंमलबजावणी न झाल्याने कोट्यवधींचा निधी शासनाला परत गेल्याचा आरोप केला आहे. आदिवासी बांधवांसाठीचे आॅइल इंजिन व पाइपवाटप न झाल्याने ४३ कोटी, तर खावटी कर्जवाटप योजनेचे ७० कोटी परत गेल्याची आकडेवारीही देण्यात आली आहे. एकाधिकार योजनेत खरेदी झालेला शेतमाल गेल्या ३ वर्षांपासून विक्री केला गेलेला नाही. त्यातून नुकसान वाढते आहे. अन्यही अनेक मुद्दे निदर्शनास आणून दिले गेले आहेत, ज्यातून आदिवासींसाठीचा निधी परत गेल्याचा आरोप स्पष्ट व्हावा. हा निधी परत गेला याचा अर्थ संबंधित योजनेतील लाभार्थी वंचित राहिले. निधी मंजूर असूनही असे घडले कारण महामंडळ संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही. शासनाच्या आर्थिक लाभाच्या अनेक योजना या जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळेही अधिकारांतील कपात नाराजीला कारणीभूत ठरली आहे. पण ते काही जरी असले तरी, महामंडळाचे संचालकच रस्त्यावर उपोषणासाठी बसले म्हटल्यावर आदिवासी विकासाविषयीची सरकारी अनास्थाच चव्हाट्यावर येणे स्वाभाविक ठरले आहे. नाशिक जिल्ह्यात आदिवासी भाग मोठा आहे. म्हणूनच येथे आदिवासी आयुक्तालय देण्यात आले आहे. परंतु स्थानिक पातळीवरील या सोईचा जिल्ह्यातील आदिवासींना फारसा लाभ झालेला दिसून येऊ शकलेला नाही. आदिवासी आश्रमशाळांमधील प्रश्नांची तर कायमचीच बोंब आहे. तेथील निकृष्ट आहाराच्या तक्रारी सदोदित सुरू असतात. ठरावीक ठेकेदाराकडून अन्न पुरवठा करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आंदोलने करावी लागत आहेत. वेळेवर पाठ्यपुस्तके वा गणवेश मिळत नाहीत ही तक्रारही जुनीच आहे. गेल्या दोनेक वर्षांपासून तर स्कॉलरशिपही मिळाली नसल्याची तक्रार आहे. शिक्षणासाठी शहरात आलेल्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी वसतिगृहात प्रवेशासाठी खूप धावपळ करावी लागते, याच्या-त्याच्या चिठ्ठ्या-चपाट्या आणल्याखेरीज तेथे प्रवेश मिळत नाही. आदिवासी मुलांना इंग्रजी शिक्षणही घेता आले पाहिजे, असे व्यासपीठांवरून सांगितले जाते; परंतु पहिलीच्या वर्गापासून असा इंग्रजी माध्यमात प्रवेश देण्याचा विषय सुटलेला नाही. अर्जांच्या तुलनेत जागांची संख्या इतकी कमी आहे की तिथेही वशिलेबाजी करावी लागते. तक्रारी वा समस्यांची यादी खूप मोठी होईल अशी स्थिती आहे. तेव्हा, हे सारे चित्र समोर असताना आदिवासी विकास महामंडळातील अनागोंदी व संचालकांचीच नाराजीही उघड होऊन गेल्याने सरकारचे नेमके चाललेय काय, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा.