यंत्रणेचे दुर्लक्ष : सहकार राज्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी; एक्स्प्रेस फीडरची आवश्यकता
By admin | Published: January 25, 2015 11:12 PM2015-01-25T23:12:26+5:302015-01-25T23:12:36+5:30
कांदा निर्यात सुविधा केंद्र धूळ खात पडून
कळवण- कळवण शहरापासून जवळच असलेल्या भेंडी येथे महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ व अपेडा, नवी दिल्ली यांनी तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च करून अत्याधुनिक कांदा, डाळींब व द्राक्ष निर्यात व सुविधा केंद्र बांधले असून, केवळ १३२ केव्ही एक्स्प्रेस फीडरद्वारे २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यास जिल्ह्यातील व तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, अपयशी ठरल्याने वीजपुरवठ्याअभावी हे निर्यात सुविधा केंद्र शोभेचे बाहुले बनले असून, त्यातील यंत्रणा धूळ खात पडून आहे. विशेष म्हणजे १३२ केव्हीचे एक्स्प्रेस फीडर केंद्रासाठी मंजूर आहे.
निधी आणि यंत्रणेची इच्छाशक्ती नसल्याने वीजपुरवठा सुरू होत नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या अधिपत्याखालील शेतकरी सहकारी संघाशी पणनचा तोट्यात आलेला भाडेतत्त्वाचा करार देखील संपुष्टात आला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्याने भाजपा व सेनेच्या सरकारने वीजप्रश्नी लक्ष घालावे आणि शेतकरी सहकारी संघाला पुन्हा केंद्र चालविण्यास द्यावे, अशी अपेक्षा तालुक्यातील शेतकरी बांधवांची असून, कसमादेला दादा भुसे यांच्या रूपाने सहकार राज्यमंत्रिपद मिळाल्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्याने ते लक्ष घालतील का, याकडे आता लक्ष लागून आहे.
कळवण येथील शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष सुधाकर पगार व संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषी व पणन मंडळाकडे कांदा, डाळींब व द्राक्ष सुविधा निर्यात केंद्र मंजुरीबाबत पाठपुरावा करून मागणी केली होती. त्या मागणीची दखल घेऊन राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दौलतराव अहेर, माजी आदिवासी विकासमंत्री ए. टी. पवार आणि कळवण तालुक्याचे भूमिपुत्र व महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळाचे तत्कालीन संचालक सुनील पवार यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्याने कांदा, डाळींब व द्राक्ष निर्यात सुविधा केंद्र कळवण तालुक्यात मंजूर करण्यात आले होते.
युद्धपातळीवर या केंद्राचे बांधकामासह इतर सुविधांचे काम सन २०११ मध्ये पूर्ण करण्यात आले परंतु २४ तास वीज पुरवठ्याअभावी निर्यात केंद्र बंद आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळाने कळवणच्या शेतकरी सहकारी संघाला ११ मिहन्याच्या करारावर निर्यात सुविधा केंद्र चालविण्यास दिले केंद्राला २४ तास वीज पुरवठा सुरळीत करून देण्याचे आश्वासन दिले मात्र आजपर्यंत पुरवठा मिळालेला नाही.