फडणवीस, राणे आणि भाजपचे नवे दत्तकविधान

मिलिंद कुलकर्णी  बेरीज वजाबाकी राजकारणातील सरंजामशाहीचा विळखा काही कमी होत नाही. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यानंतरदेखील कोणी तरी दत्तक घ्यावे, मांडलिक ...

ठळक मुद्देराणेंसोबत डॉ. भागवत कराड, रावसाहेब दानवे हे केंद्रीय मंत्री महापालिका निवडणुकीच्या मैदानातव्यापारी, उद्योजकांना दिलाशाचा प्रयत्नशिक्षणमंत्र्यांचा रास्त संतापपक्षीय आश्वासने आणि प्रशासक राजवाटवीज, कांदाप्रश्न गंभीर

मिलिंद कुलकर्णी 

बेरीज वजाबाकी

राजकारणातील सरंजामशाहीचा विळखा काही कमी होत नाही. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यानंतरदेखील कोणी तरी दत्तक घ्यावे, मांडलिक बनावे यासाठी खटपटी, लटपटी सुरू असतात. नाशिक महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नाशिक दत्तक घेण्याची जाहीर मागणी केली. राणे यांच्याकडे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय आहे. त्यामाध्यमातून नाशिकचा विकास करण्यासाठी तसेच आय टी हब मंजूर करण्यासाठी दत्तक घ्यावे, असा त्यांचा मागणीमागे हेतू असू शकतो; पण केवळ उद्योग आल्याने शहराचा विकास होतो का? सातपूर, अंबड या दोन औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यांचे काही प्रश्न आहेत, ते मांडले गेले पाहिजे. विमानसेवेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, त्याविषयी ज्योतिरादित्य शिंदे यांना साकडे घालायला हवे. नमामि गोदेचा विषय प्रलंबित आहे, त्यासाठी प्रयत्न हवे. केवळ दत्तक घेऊन शहराचे प्रश्न मार्गी लागत नसतात. पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकचे दत्तकविधान केले होते. अडीच वर्षांत काय झाले? दत्तक घेतल्याने दलाली थांबवली, शाश्वत विकास केला, असे स्पष्टीकरण द्यायची वेळ त्यांच्यावरच आली. त्यामुळे भाजपचे तीन आमदार, महापालिकेतील सत्ता असताना काय केले, हे सांगण्यावर भर देणे अपेक्षित आहे. पालकत्व सोपवून नामानिराळे होण्यात काय हाशील?

व्यापारी, उद्योजकांना दिलाशाचा प्रयत्न
भाजप हा पक्ष रा. स्व. संघाच्या मुशीतून घडलेला राजकीय पक्ष आहे. १९८४ मध्ये अवघे दोन खासदार असलेल्या या पक्षाने २०१९ मध्ये पूर्ण बहुमत मिळवित पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. ३६५ दिवस आणि २४ तास पक्ष कार्य आणि निवडणुका याविषयी विचार करणारे नेते या पक्षात आहेत. प.बंगालमधील पराभवानंतरही नव्या जोमाने उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या मैदानात हा पक्ष पूर्ण ताकदीने उतरला. त्याच धर्तीवर महापालिका निवडणुकांसाठी पक्षाने तयारी सुरू केली आहे. गेल्या आठवड्यात तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेले दौरे ही पक्षाची तयारी दाखविते. नारायण राणे यांनी नाशकात येऊन महापालिकेतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या आयटी हबसंदर्भात उद्योजकांची बैठक घेतली. तातडीने प्रस्ताव पाठवा, मंजुरी देतो, असे आश्वासन दिले. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड येऊन गेले. त्यांनी अर्थविषयक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. उद्योजक, व्यापारी या समाजघटकांशी संवाद साधून त्यांना केंद्र सरकार व भाजपविषयी विश्वास निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता, हे उघड आहे. दोघांनीही आवर्जून भाजप कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी कोरोनाकाळातील बंद रेल्वे गाड्या सुरू करण्याचे आश्वासन देऊन सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा दिला. डॉ. भारती पवार यांच्यारूपाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यानंतर नाशिकला केंद्र सरकार महत्त्व देत असल्याचा संदेश भाजप देत असल्याचे या दौऱ्यांवरून दिसून येत आहे.

शिक्षणमंत्र्यांचा रास्त संताप
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नाशिकला बैठक घेऊन प्रशासनाच्या कारभाराविषयी व्यक्त केलेला संताप रास्त म्हणावा लागेल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे उपकेंद्र नाशिकला मंजूर झाले आहे. त्यासाठी जागा देण्यात आली आहे. साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. तरीही अतिक्रमणाच्या वादावरून उपकेंद्राचे घोडे अडले आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाचा हा विषय असतानाही शिक्षणमंत्र्यांना याची काहीही माहिती देण्यात आली नव्हती. विषय महसूल विभागाशी संबंधित असल्याने राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे कार्यवाही सुरू आहे. यामुळे सामंत संतापले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन वर्षांपूर्वी उपकेंद्राच्या कामाचे आदेश देऊनही ही अवस्था आहे. प्रशासनाने विलंबाची कारणे सांगितली असली तरी मंत्र्यांचे त्यावरून समाधान झाले नाही. संथगतीविषयी नाराजी व्यक्त करीत तातडीने निविदा काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले. नाशिक जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्राच्या दृष्टीने विद्यापीठाचे उपकेंद्र हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण, प्रशासनाची अशी कार्यपद्धती राहिली तर उपकेंद्र अस्तित्वात येणे कठीण आहे.

पक्षीय आश्वासने आणि प्रशासक राजवाट
नाशिक महापालिकेची निवडणूक मुदतीच्या आत होणार नाही, हे या महिन्याच्या सुरुवातीला स्पष्ट झाले. त्यामुळे १५ मार्चला आयुक्त कैलास जाधव हे प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळतील. तत्पूर्वी १० रोजी अखेरची महासभा होईल. त्यात राजकीय पक्ष नवीन आश्वासने, कार्यादेश दिल्या गेलेल्या कामांसाठी आग्रह धरतील. त्यासाठी खटपटी, लटपटी होतील. रुसवे फुगवे तर आताच सुरू झाले आहेत. आय.टी.हब वरून महापौर सतीश कुलकर्णी हे आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर खूपच नाराज आहे. परिषदेत त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. शिवसेनेचीही तीच स्थिती आहे. महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्या प्रयत्नाने उंटवाडी ते त्रिमूर्ती चौक उड्डाणपुलाच्या कामाला मंजुरी मिळाली. मात्र, हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यासाठी त्यांचाही आग्रह आहेच. निवडणुका तोंडावर असल्याने आयुक्त कैलास जाधव हे देखील डोळ्यांत तेल घालून कामकाज करीत आहेत.

वीज, कांदाप्रश्न गंभीर
नाशिक जिल्ह्यात विजेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. रब्बी हंगामासाठी पुरेसे पाणी आहे, मात्र त्याचा उपसा करण्यासाठी विजेचा पुरवठा सुरळीत नाही. दिवसा विजेची मागणी असताना भारनियमन केले जाते आणि रात्री वीजपुरवठा केला जात आहे. शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. गावोगावी महावितरण कार्यालयासमोर जाऊन आंदोलने होत आहेत, तर कुठे अभियंत्यांना कार्यालयात कोंडण्याचे प्रकार घडत आहेत. महावितरणचे अधिकारीदेखील थकबाकी वसुलीसाठी आग्रही आहेत. दोघांचा समन्वय साधण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून कानाडोळा केला जात आहे. थकबाकीचा प्रश्न रास्त आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांना तयार करावे लागेल, वस्तुस्थिती सांगावी लागेल; पण आगामी निवडणुका लक्षात घेता मतांच्या राजकारणात कोणीही वाईटपणा घ्यायला तयार नाही. पण शेतकऱ्याचे मरण आहे, त्याचे काय? दुसरा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे, ते म्हणजे कांद्याचे अमाप पीक यंदा येईल. केंद्र सरकारने आढावा आणि अंदाज घेऊन तातडीने निर्यातीचे धोरण आखायला हवे.

कोरोना गेला निर्बंध कायम
कोरोनाची तिसरी लाट अल्पजीवी ठरली. सध्या केवळ ३०० सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्य शासनाने लसीकरणाचा आधार घेत राज्यातील १४ जिल्ह्यांमधील निर्बंध पूर्णत: हटवले आहेत. नाशिक जिल्ह्याचा त्यात समावेश नाही. पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी प्रयत्न आणि आवाहन करूनदेखील लसीकरणाचा टक्का वाढलेला नाही. पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ८४ टक्के, तर दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ६० टक्के आहे. पहिला डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण ९० टक्के, तर दुसरा डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण ७० टक्के झाले तरच निर्बंध हटतील. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील व्यापार-उद्योगाला होईल. लाट ओसरल्याने कोरोनाची नागरिकांमधील भीती कमी झाली आहे. मास्क सक्तीचा असला तरी कोणीही वापरत नाही, हेदेखील वास्तव आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता लसीकरणाचा टक्का वाढविण्यासाठी प्रशासनाला कल्पक व प्रसंगी कठोर उपाय योजावे लागतील. स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास प्रशासनाच्या अभियानाला त्यामुळे गती मिळू शकेल.