रिलायन्स नंतर अदानी उद्योगासाठी नवीन विमानांचे कंत्राट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2018 12:26 AM2018-09-12T00:26:26+5:302018-09-12T00:27:38+5:30
कमी राफेल जादा दराने खरेदी केल्यानंतर आता मोदी सरकारने गेल्या महिन्यातच नवीन शंभर विमाने खरेदीसाठी आंतरराष्टÑीय टेंडर काढले असून, योगायोग म्हणजे रिलायन्स पाठोपाठ आता अदानी उद्योगानेही ‘अदानी डिफेन्स सिस्टीम सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ कंपनीची स्थापना करून स्वीडनशी संरक्षण साहित्य तयार करण्याचा करार केलेला आहे. त्यामुळे अंबानीं नंतर अदानी यांना लढाऊ विमानांचे कंत्राट मिळेल, असा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
नाशिक : कमी राफेल जादा दराने खरेदी केल्यानंतर आता मोदी सरकारने गेल्या महिन्यातच नवीन शंभर विमाने खरेदीसाठी आंतरराष्टÑीय टेंडर काढले असून, योगायोग म्हणजे रिलायन्स पाठोपाठ आता अदानी उद्योगानेही ‘अदानी डिफेन्स सिस्टीम सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ कंपनीची स्थापना करून स्वीडनशी संरक्षण साहित्य तयार करण्याचा करार केलेला आहे. त्यामुळे अंबानीं नंतर अदानी यांना लढाऊ विमानांचे कंत्राट मिळेल, असा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
‘फे्रण्ड्स आॅफ डेमोक्रॉसी’ या संस्थेने आयोजित ‘मोदीजी खरोखरंच दोषी आहेत काय?’ या परिसंवादात ते बोलत होते. परिसंवादात भाकपाचे प्रदेश सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो, आपच्या प्रवक्त्या प्रीती शर्मा मेनन व माजी आमदार जयंत जाधव यांनी भाग घेतला. तत्पूर्वी चव्हाण यांनी राफेल खरेदीच्या सन २००२ पासूनच्या प्रशासकीय प्रस्तावांचे सादरीकरण केले. त्यात प्रत्येक पातळीवर घडलेल्या घडामोडी, टेंडर व मानांकने यांचे सादरीकरण तसेच संरक्षण सचिव, संरक्षणमंत्री व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल संदर्भात केलेल्या वक्तव्याचा समावेश होता. त्यानंतर उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. चव्हाण पुढे म्हणाले, यूपीए सरकार १२६ राफेल खरेदी करणार होती, त्यापैकी मोदी सरकारने फक्त ३६ राफेल जवळपास प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये जादा देऊन खरेदीचा करार केला आहे. लढाऊ विमानांची देशाची गरज पाहता कमी विमाने का खरेदी केली याचे उत्तर सरकार देत नाही; परंतु दीड महिन्यापूर्वीच सरकारने नव्याने शंभर विमाने खरेदीसाठी टेंडर मागविले असून, त्यात परदेशातील सहा कंपन्यांनी टेंडर भरले आहे. त्यात स्वीडनच्याही कंपनीचा समावेश आहे. योगायोग म्हणजे राफेलसाठी करार करण्यापूर्वी ज्याप्रमाणे अंबानींच्या रिलायन्सने संरक्षण क्षेत्रासाठी साहित्य तयार करणारी कंपनी स्थापन केली, तशीच काही दिवसाने अदानी ग्रुपनेही ‘अदानी डिफेन्स सिस्टीम सर्व्हिसेस प्रा. लि.’या कंपनीची स्थापना केली. या कंपनीने स्वीडनच्या एका कंपनीशी करार केला असून, ही कंपनी ग्रिपेन कंपनीची विमाने तयार करते त्यामुळे यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, ते जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी सुरू असलेला खेळ थांबविण्यासाठी संरक्षण खात्यातील निवृत्त अधिकारी, एचएएलचे कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.
यावेळी बोलताना डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना उतरवून भारताची युद्धखोर देश म्हणून प्रतिमा तयार करण्याचे काम सुरू झाले असून, त्याचसाठी मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर संरक्षण क्षेत्रासाठी कार्यरत असलेले १४ वर्कशॉप बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर प्रीती मेनन यांनी, देशाच्या संरक्षण विभागाची गरज असतानाही राफेलची खरेदी कमी का केली व अनुभव नसलेल्या कंपनीशी करार कसा केला असा सवाल केला. जयंत जाधव यांनी, एचएएलचा नाशिकशी जवळचा संबंध असून, त्यांना काम नाकारून खासगी कंपनीला कंत्राट देण्याने बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे सांगितले. प्रारंभी प्रास्ताविक डॉ. संजय अपरांती यांनी केले. फे्रण्ड्स आॅफ डेमोक्रॉसी या संस्थेची स्थापना व भूमिका आशुतोष शिर्के यांनी मांडली. परिसंवादास माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात, विनायकदादा पाटील, डॉ. शोभा बच्छाव, प्रताप वाघ, डॉ. डी. एल. कराड, रविंद्र पगार, रंजन ठाकरे, राजाराम पाटील, हेमलता पाटील, शरद अहेर आदी उपस्थित होते.