नव्या ग्राहक कायद्यात ऑनलाइन फसवणुकीसाठीही तरतूद!

नाशिक : ऑनलाइन शापिंग करून मोबाइल मागवला आणि प्रत्यक्षात दगडच आला किंवा कंपनीने उत्पादनाची वैशिष्ट्ये सांगितली ती हाती पडलेल्या वस्तूत नसतात. मुळातच ई-कॉमर्स कंपनीचे ऑफिस स्थानिक पातळीवर नाही आणि तक्रार करायची तर कुणाकडे, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मात्र नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलानुसार आता ऑनलाइन फसवणुकीची तक्रारदेखील नोंदवता येणार आहेच, परंतु जेथे कोठे ग्राहक असेल तेथून तक्रार केल्यानंतर अन्य राज्यात असलेल्या ऑनलाइन शॉपिंगच्या कंपनीला नोटीस बाजावून कारवाई करता येऊ शकते.

अर्थात, कायद्यात तरतूद झाल्यानंतर गेल्या २० जुलैपासून हा कायदा अस्तित्वात आला असला तरी त्यानंतर राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली आणि कार्यवाही अशा प्रकारचे काम मात्र झालेले नाही.

केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा तयार केल्यानंतर त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. देशात १९८६ साली कायदा करण्यात आल्यानंतर तब्बल ३४ वर्षांनंतर सध्याच्या केंद्र सरकारने त्यात बदल केले आणि नवीन कायदा गेल्या २० जुलैपासून लागू करण्यात आला आहे. बदलत्या काळानुरूप त्या अनेक प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: ग्राहक संरक्षणासाठी प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहेच; परंतु ग्राहक आता कोणत्याही ठिकाणाहून मंचाकडे थेट तक्रार करू शकतो. जिल्हा पातळीवर एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे दाखल करता येऊ शकतात. याशिवाय राज्य, जिल्हा आणि अगदी तालुका पातळीपर्यंत तक्रारपूर्व निराकरण अथवा समुपदेशानासाठी मंचाचीदेखील व्यवस्था आहे. त्यामुळे बऱ्याच प्रकरणांचे निराकरण अगोदर झाल्यास तक्रारी दाखल होणार नाही, अशीही व्यवस्था आहे; परंतु सर्वात महत्त्वाची तरतूद ऑनलाइन शॉपिंगबाबतीत आहे.

सध्या ऑनलाइन व्यवहार करणे आणि शाॅपिंग करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, अशा व्यवहारात होणारी फसवणूक ही माेठी अडचण आहे. आजवरच्या कायद्यात यासंदर्भात खूप मर्यादा होत्या, मात्र आता नवीन कायद्यात ई- मार्केटिंग आणि ई-सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सलादेखील कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आहे. फसवणूक करणाऱ्यांसाठी दंड करता येत हाेता; परंतु आता नव्या कायद्यात कारावासाचीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे.

कोट..

नवीन ग्राहक कायद्यात यापूर्वी नसलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामाईक यादीत आहे. नवीन कायदा २० जुलैपासून लागू झाला असला तरी त्यानंतर राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली आणि अन्य कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. ती करणे गरजेचे आहे.

- प्रा. दिलीप फडके, ग्राहक हक्क चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते