नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकाभिमुख, अरुण भार्गवे यांचे मत

नाशिक : केंद्र शासनाने ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा केल्या असून, त्यामुळे ग्राहक अधिक सशक्तहोणार आहेत. किंबहूना ग्राहकाभिमुख असाच हा कायदा आहे. मात्र आता, ग्राहकांनी सजग आणि सक्षम येऊन लढा दिल्यासच ग्राहकांचे शोषण थांबू शकेल, असे मत ग्राहकपंचायत महाराष्टÑाचे विभाग संघटक अरुण भार्गवे यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देजिल्हा मंच सक्षम होतीलआता ग्राहक सक्षम होणे आवश्यक

नाशिक : केंद्र शासनाने ग्राहक सौरक्षण कायद्यात सुधारणा केल्या असून दि. 20जुलै 2020 पासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. या सुधारणांमुळे ग्राहक अधिकारी सशक्त होणार आहे किंबहुना ग्राहकाभिमुख असाच हा कायदा आहे. मात्र आता ग्राहकांनी सजग राहून सक्षमपणे त्याचा उपयोग केल्यास ग्राहकांचे शोषण थांबण्यास मदत होईल, असे मत ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे विभाग संघटक अरुण भार्गवे यांनी व्यक्त केले.

भार्गवे हे १९९३ पासून ग्राहक चळवळीत असून, ग्राहक चळवळीचे प्रणेते (कै.) बिंदूमाधव जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले आहेत. केंद्र शासनाने ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल केले असून, गेल्या वर्षी ९ आॅगस्ट रोजीराष्ट्रपतींनीत्यावर स्वाक्षरी केली होती. १०१ कलम असलेला हा कायदा येत्या २० जुलैपासून देशभरात लागू होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर भार्गवे यांनी मत व्यक्त केले.

प्रश्न-नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याविषयी काय वाटते?
भार्गवे-नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रतीक्षा होतीच. त्यात जुन्या कायद्यात अनेक प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार फसवी जाहिरात करणारे सेलिब्रेटीदेखील कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. तसेच सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एखादा ग्राहक नाशिकला राहत असेल आणि उत्पादक कंपनी दिल्लीत असेल तर त्याला आता नाशिकमध्ये सुद्धा या कंपनीच्या विरोधात धाव घेता येईल. जिल्हा तक्रार निवारण मंचांकडे यापूर्वी २० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतचे दावे चालत होते. आता एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे चालू शकतील. आज नाशिकमध्ये फ्लॅटच्या किमती पन्नास ते सत्तर लाख रुपये किमती झाल्या आहेत. त्यामुळे नाशिकमध्ये आता अशा फ्लॅटच्या संदर्भातील तक्रारींचे निराकरण होऊ शकेल. त्यामुळे ग्राहकांना त्याचा खूप फायदा होणार आहे.

प्रश्न- या कायद्यात काही उणिवा आहेत का?
भार्गवे- सध्याच्या कायद्यासंदर्भात ग्राहक चळवळीची एक मागणी होती. ती पूर्ण झाली असती तर अधिक योग्य झाले असते. आज ग्रामीण भागात सात-आठ हजार रुपयांच्या बियाण्यांची फसवणूक झाली तरी तक्रारकर्त्याला जिल्हा मंचाकडे धाव घ्यावे लागते. तक्रार अर्जाच्या प्रती आणि प्रवास यातच चार-पाच हजार रुपये सहज खर्च होतात. त्यामुळे ग्राहक तक्रारींसाठी जिल्ह्याकडे येण्यास तयार होत नाही. तालुकास्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन व्हावे ही मागणी होती ती पूर्ण झाली असती तर ग्रामीण भागात ग्राहक चळवळ वाढली असती.

प्रश्न- ग्राहक कायद्यात सुधारणा झाली; परंतु ग्राहक स्वत: किती सजग आहेत, असे वाटते?
भार्गवे- ग्राहकांनी अधिक सक्षम होण्याची गरज आहे. शासनाने सबळ कायदा केला आहे, परंतु नागरिक स्वत: त्यासाठी तयार झाले पाहिजे. अनेक नागरिक आमच्याकडे तक्रारी घेऊन येतात. परंतु लेखी तक्रार मागितली की दुकानदाराशी वाद-विवाद नको म्हणून तक्रारी करत नाही. असे केले तर कायदे करून उपयोग होणार नाही.

कायद्यातील सुधारणा. 

वाढीव अधिकार = जिल्हा न्यायमंच एक कोटी पर्यंत.  राज्य आयोग 10 कोटीपर्यंत . राष्ट्रीय आयोग 10कोटींचे वर. 

फसव्या जाहिराती, भेसळयुक्त उत्पादन अगर बनावट उत्पादन केल्यास दंड व तुरुंगवासाची तरतूद. 

ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच कायद्यात समावेश.  ग्राहक मेडिकेशन सेलची स्थापना ठळक वैशिष्ट्ये या सुधारणांमध्ये दिसून येतात. ग्राहकांचे शोषण थांबविण्यासाठी ग्राहकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. 

मुलाखत- संजय पाठक