नवीन कायद्यात आॅनलाइन फसवणुकीविरोधात तक्रारीची तरतूद

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नाशिक परिक्रमा खंडपीठ येथे गुरुवारी न्यायमूर्ती भंगाळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नाशिक खंडपीठात न्याय, निर्णय दिले जातात ती माहिती इंटरनेटवर प्रसिद्ध करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने ती दिसत नाही. त्यामुळे माध्यमांना पुरेशी माहिती मिळत नाही.

ठळक मुद्देन्या. अशोक भंगाळे : विदेशी शॉपींग कंपन्यांना नोंदणी बंधनकारकमात्र पायाभूत सुविधा नसल्याबद्दल नाराजी

लोकमत न्युज नेटवर्क
पंचवटी : डिजिटल युगामध्ये ग्राहक आॅनलाइन वस्तू खरेदी करतात, मात्र त्यानंतर त्या वस्तू खराब किंवा निकृष्ट दर्जाच्या निघाल्या तर त्याबाबतची तक्रार कोठे करायची याची माहिती नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत असते. आता नवीन कायद्यानुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट यांसारख्या परदेशी कंपन्यांना त्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक केले असून, कायद्यानुसार नोंदणी केली तर त्याची नोंद शासनाकडे व संबंधित ग्राहकांकडे राहते त्यामुळे आॅनलाइन फसवणूक टाळता येईल, अशी माहिती राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांनी दिली.

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नाशिक परिक्रमा खंडपीठ येथे गुरुवारी न्यायमूर्ती भंगाळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नाशिक खंडपीठात न्याय, निर्णय दिले जातात ती माहिती इंटरनेटवर प्रसिद्ध करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने ती दिसत नाही. त्यामुळे माध्यमांना पुरेशी माहिती मिळत नाही. नाशिक खंडपीठासाठी स्वतंत्र जागा नसल्याने नाशिक जिल्हा ग्राहक मंचातच कामकाज करावे लागते. सदरची जागा पुरेशी नाही याबाबत वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला असून, मनुष्यबळ नसल्याने कामे वेगाने होत नाहीत. टायपिस्ट, स्टेनो तसेच शिपाई व रेकॉर्ड किपरची आवश्यकता असल्याचे सांगून भंगाळे यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात कामे भरपूर आहे, मात्र पायाभूत सुविधा नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
नाशिक परिक्रमा खंडपीठासाठी कायमस्वरूपी सदस्य गरजेचे असून नाशिक, कोल्हापूर, पुणे आणि अमरावती या चार परिक्रमा खंडपीठांना मान्यता दिली आहे,