नवीन मिळकतींना वाढीव घरपट्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2017 12:49 AM2017-08-14T00:49:51+5:302017-08-14T00:50:00+5:30
नाशिक : महापालिकेच्या वतीने कोणत्याही मिळकतीची घरपट्टी लागू करण्यासाठी वापरण्यात येणाºया वार्षिक भाडे मूल्य दरात वाढ करण्यात येणार असून, ही दरवाढ शहरातील नवीन मिळकतींनाच लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन इमारतींचे दर तर वाढतीलच शिवाय औद्योगिक क्षेत्रात बºयापैकी नवीन बांधकामे झाले असल्याने त्यांना परवानगी घेतानाही मोठ्या वाढीव दरानेच घरपट्टी मान्य करावी लागणार आहे.
नाशिक : महापालिकेच्या वतीने कोणत्याही मिळकतीची घरपट्टी लागू करण्यासाठी वापरण्यात येणाºया वार्षिक भाडे मूल्य दरात वाढ करण्यात येणार असून, ही दरवाढ शहरातील नवीन मिळकतींनाच लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन इमारतींचे दर तर वाढतीलच शिवाय औद्योगिक क्षेत्रात बºयापैकी नवीन बांधकामे झाले असल्याने त्यांना परवानगी घेतानाही मोठ्या वाढीव दरानेच घरपट्टी मान्य करावी लागणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात आढळलेल्या सुमारे ६० हजार विनापरवानगी बांधकाम मिळकतींनादेखील याच दराने आता घरपट्टी आकारली जाणार असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर १९९९ पासून आजवर मिळकत दरात वाढ केलेली नाही. लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने घरपट्टीत वाढ करण्यास विरोधच केला आहे. केवळ बाळासाहेब सानप महापौर असताना पाणीपट्टीत त्रैवार्षिक दरवाढ करण्यात आली आहे. मिळकत करात म्हणजेच घरपट्टीत वाढ करण्याचे प्रस्ताव वेळोवेळी फेटाळले गेले आहेत. स्थायी समितीवर आता पुन्हा घरपट्टीत १८ टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव असला तरी तो मान्य होईलच असे नाही. औद्योगिक क्षेत्राला वाढीव दर लागणारसातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत नियोजन आणि विकास प्राधिकरण म्हणून महाराष्टÑ औद्योगिक विकास मंडळ काम बघते. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण केले असता मोठ्या प्रमाणात विना परवाना बांधकामे झाल्याचे आढळले होते. त्यासंदर्भात वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा दिल्यानंतर उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावेळी कथित पावसाळी शेड किंवा अन्य कारणांसाठी तात्पुरते शेड असल्याचे दावे करण्यात आले होते. त्यावेळी औद्योगिक महामंडळाकडे मान्यता घेण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही; मात्र आता पुन्हा सर्वेक्षण सुरू असून, अशावेळी विनापरवाना बांधकामे झाल्याचे आढळल्यास परवानगी तर घ्यावीच लागेल. शिवाय, महापालिकेकडे बीसीसीची प्रत महापालिकेकडे आल्यानंतर त्यांनाही वाढीव मूल्य दराने घरपट्टी आकारली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.