नवीन वाळू धोरण शासनाच्या मुळाशी!

पर्यावरणाचा ºहास रोखण्याबरोबरच बेकायदेशीर वाळू उपसाला निर्बंध घालण्यासाठी शासनाने तयार केलेले नवीन वाळू धोरण शासनाच्याच मुळाशी उठले असून, पर्यावरण समिती, भूजल सर्वेक्षण व महसूल अशा तिन्ही विभागांच्या वेगवेगळ्या नियम, निकषांमुळे ठिय्यांमधून वाळू उपसा करणे दुरापास्त तर झालेच, परंतु नियमात बसू पाहणाऱ्या वाळू ठिय्यांच्या लिलावासाठी शासनाने केलेल्या कडक धोरणामुळे ठेकेदारांनीही लिलावाकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी वाळूपासून दरवर्षी मिळणाºया कोट्यवधींच्या महसुलाला शासनाला मुकावे लागले आहे.

ठळक मुद्देवाळू पट्ट्यांकडे ठेकेदारांची पाठ; फेरलिलावाची नामुष्की

श्याम बागुल।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : पर्यावरणाचा ºहास रोखण्याबरोबरच बेकायदेशीर वाळू उपसाला निर्बंध घालण्यासाठी शासनाने तयार केलेले नवीन वाळू धोरण शासनाच्याच मुळाशी उठले असून, पर्यावरण समिती, भूजल सर्वेक्षण व महसूल अशा तिन्ही विभागांच्या वेगवेगळ्या नियम, निकषांमुळे ठिय्यांमधून वाळू उपसा करणे दुरापास्त तर झालेच, परंतु नियमात बसू पाहणाऱ्या वाळू ठिय्यांच्या लिलावासाठी शासनाने केलेल्या कडक धोरणामुळे ठेकेदारांनीही लिलावाकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी वाळूपासून दरवर्षी मिळणाºया कोट्यवधींच्या महसुलाला शासनाला मुकावे लागले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने सात वाळू ठिय्यांसाठी ई-आॅक्शन म्हणजेच लिलाव काढले असता त्यासाठी एकही ठेकेदार पुढे न आल्याने दोन कोटी रुपयांचे महसूूल बुडाले आहे. वाळूचा बेसुमार होणारा अनधिकृत उपसा व माफियागिरीला चाप लावण्यासाठी सरकारने नवीन वाळू धोरण तयार करून त्यात अधिकाधिक पारदर्शकता व वाळूचोरी रोखण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी अटी-शर्तींचा समावेश केला आहे. 
विशेष करून ज्या ठिकाणी वाळूचा साठा असेल त्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव वाळू उपसासाठी आवश्यक करण्यात आला असून, वाळूची वाहतूक करण्यासाठी स्वतंत्र रस्ता, वाळू लिलावातून ग्रामपंचायतींना विकास निधी, वाळू ठिय्या व उपसा केलेल्या वाळूच्या साठ्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे, वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांवर जीपीएसप्रणाली यांसह अनेक बाबींचा त्यात समावेश करण्यात आला असून, पूल, मोरी या ठिकाणापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत वाळू उपसा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय वाळू ठेकेदारांची लिलावासाठी रिंग होऊ नये म्हणून ‘ई-आॅक्शन’ लिलाव सुरू केले आहेत. त्यामुळे उपरोक्त नियम, निकषांचा विचार करता वाळू ठिय्यांचा अधिकृत लिलाव घेण्यापेक्षा, ग्रामस्थ, महसूल व पोलीस यंत्रणेशी संगनमत करून बेकायदेशीर वाळू उपसावरच माफिया अधिक भर देत असल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून वाळू ठिय्यांच्या लिलावापासून मिळणाºया उत्पन्नात कमालीची घट होत आहे. त्यातच आता शासनाने वाळू उपसाचे मायक्रोप्लॅनिंग करण्याचे नवीन धोरण स्वीकारल्यामुळे तर आणखीच गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. पर्यावरणाशी संबंधित काम करणाºया मान्यताप्राप्त संस्थेकडून वाळू ठिय्याचे तांत्रिकदृष्ट्या मायक्रोप्लॅनिंग करून घेण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत व अशाप्रकारचा एका ठिय्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी सुमारे ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च असून,
तो कोणी करायचा हा कळीचा मुद्दा आहे. अशातच जिल्हा प्रशासनाने काही ठेकेदारांना हाताशी धरून सात वाळू ठिय्यांचे मायक्रोप्लॅनिंग करून घेऊन त्याच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली, परंतु शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टेंडर भरण्याच्या मुदतीत एकाही ठेकेदाराने बोली न लावल्याने सात ठिय्यांचा लिलाव रद्द करण्यात आला आहे.
ठिय्यांच्या लिलावाची चिंता
नाशिक जिल्हा प्रशासनाने घोषित केलेल्या त्र्यंबक, निफाड, दिंडोरी, देवळा, बागलाण व मालेगाव या पाच तालुक्यांतील सात ठिय्यांचे लिलाव बारगळल्यानंतर फेरलिलावाची नामुष्की शासनावर ओढवली असून, पुढच्या टप्प्यात आणखी दहा ठिय्यांचे लिलाव केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातच ठेकेदार पुढे न आल्याने यापुढच्या लिलावासाठी कोणी पुढे येईलच याची कोणतीही शाश्वती अधिकाºयांना राहिलेली नाही. गेल्या वर्षीही जवळपास १४ ठिय्यांचे अखेरपर्यंत लिलाव होऊ शकले नव्हते.