नाशिकमधील नवीन मिळकतधारकांकडून मार्चअखेरपर्यंत करणार करवसुली

महापालिकेने बजावल्या नोटिसा : सुमारे १२ कोटी रुपये महसूल अपेक्षित

ठळक मुद्देखासगी एजन्सीमार्फत सुरू असलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात आतापर्यंत ४ लाख ३ हजार घरांची मोजणी महापालिकेने मार्च अखेर घरपट्टीसाठी ११० कोटी तर पाणीपट्टीसाठी ४१ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्टय समोर ठेवले आहे

नाशिक - खासगी एजन्सीमार्फत सुरू असलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात आतापर्यंत ४ लाख ३ हजार घरांची मोजणी झाली असून त्यात नव्याने ६७ हजार मिळकती आढळून आल्या आहेत. या नवीन मिळकतधारकांकडून मार्चअखेरपर्यंत घरपट्टी वसुली केली जाणार आहे. त्यासाठी नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
महापालिकेमार्फत गेल्या वर्षभरापासून मिळकतीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत ४ लाख ३ हजार मिळकतींची मोजणी झालेली आहे तर आणखी सुमारे ६० हजाराच्या आसपास मिळकतींची मोजणी बाकी आहे. त्यासाठी संबंधित एजन्सीला दोन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे. सर्वेक्षणात आतापर्यंत ६७ हजार मिळकती नव्याने आढळून आल्या आहेत. या सर्व मिळकतधारकांना घरपट्टी वसुलीसाठी नोटीसा बजावण्याचे काम सुरू आहे. मार्च २०१८ अखेर या मिळकतधारकांकडून वसुली करण्यात येणार आहे. त्यातून सुमारे १० ते १२ कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेला अपेक्षित आहे. महापालिकेने मार्च अखेर घरपट्टीसाठी ११० कोटी तर पाणीपट्टीसाठी ४१ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्टय समोर ठेवले आहे. आतापर्यंत ७० कोटी रुपये घरपट्टी वसुल झाली असून ३१ कोटी रुपये पाणीपट्टी वसूल झालेली आहे. मागच्या वर्षी पाणीपट्टी जानेवारी २०१७ अखेर १९ कोटी रुपये वसुल झालेली होती. यंदा पाणीपट्टीचे उद्दिष्ट पार होण्याचा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. पाणीपट्टीबरोबरच घरपट्टीचीही वसुली उद्दिष्टाप्रत नेण्याचे नियोजन असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पाणीपट्टीची विक्रमी वसुली
आजवर पाणीपट्टीची वसुली ही ३० कोटींच्या वर झालेली नाही. यंदा मात्र, वसुलीचा आकडा ३१ कोटींवर गेला असून आणखी दोन महिने शिल्लक आहेत. विशेष म्हणजे ही विक्रमी वसुली करताना त्यात विभागाने जुनी थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वसुल केलेली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून घरपट्टी व पाणीपट्टी विभागातील बहुसंख्य कर्मचारी हे निवडणूक कामासाठी बीएलओ म्हणून नियुक्त झालेले आहेत. अशा प्रतिकूल स्थितीतही पाणीपट्टीची वसुली झाल्याबद्दल आयुक्तांनी समाधान व्यक्त केले.