जनप्रक्षोभानंतर गुन्हा दाखल करण्याचा नवा पायंडा !

सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचे निर्दालन, असे ब्रीद असलेल्या पोलीस दलाकडून सामान्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी केली जाणारी चालढकल सामाजिक सौहार्दाला हानिकारक ठरत आहे. गेल्या आठवड्यातील नाशिक आणि सिन्नरमधील दोन घटनांनी हा विषय ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही घटना महिलांच्या छळाशी संबंधित आहेत. संवेदनशीलतेने हा विषय हाताळण्याऐवजी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली गेली. राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. पोलीस दलाच्या कामकाजाविषयी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातदेखील चर्चा झाली होती. या घटनांपासून बोध घेऊन कामकाजात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. ते न करता आवाज उठविणाऱ्या पक्ष व संघटनांना बोल लावण्यात काहीही हशील नाही. अशा भूमिकेमुळे यंत्रणा सोकावेल. कुणाला आणि का वाचवले जात आहे?

ठळक मुद्देतक्रार नोंदवून घेण्यासाठी केली जाणारी चालढकल सामाजिक सौहार्दाला हानिकारक

सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचे निर्दालन, असे ब्रीद असलेल्या पोलीस दलाकडून सामान्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी केली जाणारी चालढकल सामाजिक सौहार्दाला हानिकारक ठरत आहे. गेल्या आठवड्यातील नाशिक आणि सिन्नरमधील दोन घटनांनी हा विषय ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही घटना महिलांच्या छळाशी संबंधित आहेत. संवेदनशीलतेने हा विषय हाताळण्याऐवजी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली गेली. राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. पोलीस दलाच्या कामकाजाविषयी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातदेखील चर्चा झाली होती. या घटनांपासून बोध घेऊन कामकाजात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. ते न करता आवाज उठविणाऱ्या पक्ष व संघटनांना बोल लावण्यात काहीही हशील नाही. अशा भूमिकेमुळे यंत्रणा सोकावेल.
कुणाला आणि का वाचवले जात आहे?

सातपूरच्या पीडित महिलेला तीन वर्षांपासून संशयित तरुण त्रास देत आहे. घरी, रस्त्यात आणि कामाच्या ठिकाणी जाऊन धमकावत आहे. तिच्या पालकांवर लग्नासाठी दबाव आणत आहे, अशी तक्रार नोंदवून घ्यायला काय अडचण आहे? भाजप व सामाजिक संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर विनयभंग, ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. सिन्नरला २५ वर्षीय तरुणीने छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. तरीही गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली गेली. सर्वपक्षीय नेत्यांनी मोर्चा, रास्ता रोको केल्यानंतर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. कुणाला आणि का वाचवले जात आहे? हा प्रश्न सामान्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. सामान्यांच्या रक्षणासाठी धडक मोहिमा राबविणारे पोलीस दल त्यांच्यावरील अत्याचाराची दखल घेण्याची संवेदनशीलता कधी दाखविणार?

तिसऱ्या लाटेचे आव्हान
कोरोनाची तिसरी लाट अखेर आलीच. रुग्णांची संख्या रोज हजारावर पोहोचली आहे. यातील ओमायक्रॉनचे रुग्ण किती हे पुण्यातील एकमेव प्रयोगशाळेतून अहवाल आल्यावर कळेल. त्याची चाचणी नाशिकमध्ये व्हावी, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेले प्रयत्न अद्याप फलद्रूप झालेले नाही. या लाटेत रुग्णालयात उपचार घेण्याची गरज पडणारे रुग्ण कमी आहेत, हा दिलासा आहे. बळींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. म्हणून, बेसावध न राहता पहिला डोस राहिलेल्या ३० टक्के तर दुसरा डोस राहिलेल्या ५८ टक्के लोकांनी लसीकरण करून घ्यायला हवे. पुरेशा खाटा आणि औषधी उपलब्ध असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. ६०० मे.टन ऑक्सिजनची उपलब्धता आहे. प्रशासनाने सज्जता ठेवली आहे, आता नागरिकांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडायला हवी.

तोतया लष्करी अधिकाऱ्यांचे कारनामे
नववर्षाच्या पहिला आठवड्यात देवळालीच्या आर्टिलरी सेंटरच्या आवारात चार तोतया लष्करी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. देशाच्या संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या परिसरात लष्करी गणवेश, ओळखपत्र, आर्मी लिहिलेली वाहने घेऊन तोतया फिरतात हे गंभीर आहे. गुन्हेगारांची हिंमत किती वाढली आहे, त्याचे हे बोलके उदाहरण आहे. लष्करात भरती प्रक्रिया सुरू असते, त्याचे प्रलोभन दाखवून बेरोजगारांना लुटण्याचा या मागे प्रयत्न आहे काय? लष्करी ठिकाणी हेरगिरीचा प्रयत्न आहे काय? हे लष्कर व पोलीस दलाच्या तपासात निष्पन्न होईल. देशाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने या बाबी गोपनीय राहतील, मात्र सुरक्षा यंत्रणा आणखी सजग व सतर्क करण्याची आवश्यकता आहे. नाशिक जिल्हा लष्कराच्यादृष्टीने, सिक्युरिटी प्रेसमुळे महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे असे प्रकार घडू नये, असा प्रयत्न रहायला हवा.

निवडणुकांचे पडघम
निवडणुकांचे पडघम पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. कोरोनाची तिसरी लाट आल्याने या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, असे वाटत असताना या निवडणुका होणार असल्याने आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पावलावर पाऊल ठेवून राज्य निवडणूक आयोगदेखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करते काय, याविषयी राजकीय पक्षात उत्सुकता आहे. ओबीसी आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात १७ जानेवारीला सुनावणी आहे. त्यात काय होते, यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहते की, नगरपंचायत निवडणुकांप्रमाणे आरक्षण वगळून निवडणुका घेतल्या जातात, हे आठ-दहा दिवसांत स्पष्ट होईल. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा आराखडा ६ ऐवजी १५ जानेवारीला निवडणूक आयोगाने मागविला आहे. ही मुदतवाढ म्हणजे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, असा अर्थ काहीजण काढत आहेत. एकंदर संभ्रमाची स्थिती कायम आहे.