नववर्षात शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधी एल्गार, सुकाणू समिती 1 जानेवारीच्या बैठकीत ठरविणार राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्याची तयारी सुरू झाली असून शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सूकाणू समितीची नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नाशिकमध्ये बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पुन्हा सरकारविरोधात एल्गार सूकाणू समितीची नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नाशिकमध्ये बैठक राज्यस्तरीय बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार

नाशिक : शेतकरी संपाचे सूकाणू समितीच्या माध्यमातून केंद्र बनलेल्या नाशिक शहरातून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्याची तयारी सुरू झाली असून शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सूकाणू समितीची नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नाशिकमध्ये बैठक बोलाविण्यात आली आहे. सूकाणू समितीची ही राज्यस्तरीय बैठक 1 जानेवारी 2018 रोजी अशोका मार्ग परिसरातील बगाई बँक्वेट हॉल येथे होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या कजर्मुक्तीसह विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी नाशिकमधून सुकाणू समितीच्या माध्यमातून उभा राहिलेल्या लढय़ाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यव्यापी जनजागरण यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु, सरकारने हिवाळी अधिवेशनात सरकारच्या समस्यांवर कोणत्याच धोरणात्मक विषयावर चर्चा घडवून न आणता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सुकाणू समितीने केला असून सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचा लढा आणखी तीव्र करण्याचा विचार सूकाणू समितीने केला आहे. या शेतकरी आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याची सुरुवातही नाशिकमधूनच होणार असल्याने पुन्हा एकदा संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष नाशिक येथील सूकाणू समितीच्या बैठकीकडे लागले आहे. सूकाणू समितीच्या या बैठकीत पुढील आंदोलनाची रणनिती ठरविण्यासोहचट आंदोलनाचे स्वरूप कशाप्रकारे असावे, याविषयावरही चर्चा आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांची वारंवार उपेक्षा होत असल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आदोलन करून चक्काजाम करण्याचा शेतकऱ्यांचा विचार आहे. राज्यातील बाजारपेठांसोबतच राज्याबाहेरून महाराष्ट्रात येणारा भाजीपाल्याचा पुरवठाही खंडीत करण्याच्या दृष्टीने आंदोलनाची तयारी करावी असा मतप्रवाह शेतकऱ्यांमध्ये उमटत आहे. परंतु, राज्यभरात शेतकऱ्यांनी केलेली आंदोलने व त्यांचा सरकारवर झालेला परिणाम याचा सविस्तर विचार करून 1 जानेवारीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत चर्चा होणार असून पुढील आंदोलनाची दिशाही ठरविली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.