पुढील चाकांना २८, मागील चाकांना १२ टक्के जीएसटी!

ट्रॅक्टरच्या पुढील चाकाला जास्त तर मागील चाकाला कमी जीएसटी... मालकाची केबीन फक्त एसी असली तरी हॉटेलात बसला म्हणून लक्झरी जीएसटी दर.. असे एक ना अनेक प्रकारे अफलातून जीएसटी लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजक गोंधळात तर आहेच, शिवाय नागरिकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

संजय पाठक ।
लोकमत विशेष
नाशिक : ट्रॅक्टरच्या पुढील चाकाला जास्त तर मागील चाकाला कमी जीएसटी... मालकाची केबीन फक्त एसी असली तरी हॉटेलात बसला म्हणून लक्झरी जीएसटी दर.. असे एक ना अनेक प्रकारे अफलातून जीएसटी लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजक गोंधळात तर आहेच, शिवाय नागरिकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो अत्यंत घाईघाईने घेतल्याचे आता सर्वांचेच मत होऊ लागले आहे. ‘एक राष्टÑ एक कर’ असे जीएसटीबाबत म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र जीएसटीच्या दरात तफावत आहे. अगदी ट्रॅक्टरचेच उदाहरण घेतले तरी एक पुढील दोन चाकांना वेगळे दर आणि मागील चाकांना वेगळे दर असा अजब दर लागू करण्यात आला आहे. त्याचे कारणही चमत्कारिक आहे. ट्रॅक्टरची पुढील चाके ही कोणत्याही कमर्शियल व्हेईकलला चालू शकतात. त्यामुळे त्यांचा वापर अधिक होत असल्याने ज्यादा म्हणजे २८ टक्के जीएसटीचे दर आहेत. तर मागील चाके तुलनात्मक मोठी आणि खास ट्रॅक्टरसाठी डिझाइन केलेली असल्याने त्यासाठी कमी म्हणजे १२ टक्के दर आहेत. असे अनेक प्रकारांबाबत घडले आहे. विविध व्यापाºयांशी चर्चा करताना असे अनेक प्रकार उघड झाले आहेत.
...म्हणून फाईल महाग
फाईल तयार करायची असेल तर त्यासाठीदेखील आयतकाला दोन प्रकारचा जीएसटी द्यावा लागेल. कारण फाईलसाठी लागणाºया जाड कागदावर १२ टक्के जीएसटी आहे. परंतु त्याच्या आत जी पत्र्याची क्लीप लावावी लागते त्यासाठी मात्र २८ टक्के जीएसटी मोजावा लागत आहे. कागदी फाईल स्वस्त आहे. मात्र प्लॅस्टिकच्या फाईल्स या चक्क लक्झरी आयटममध्ये असल्यागत २८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.
सरकारी रस्त्यापेक्षा इमारत महाग
केंद्र सरकारने सरकारी कामे करणाºया कंत्राटदारांसाठीदेखील मोठा गोंधळ घातल्याची तक्रार आहे. कोणत्याही खात्याच्या सरकारी कामांसाठी पूर्वी थेट १८ टक्के जीएसटी होता. रस्ते आणि सरकारी इमारती या सार्वजनिक असल्याने त्यावर जीएसटी आकारू नये किंवा कमी करावा, अशी देशभरातील कंत्राटदारांनी मागणी केली होती. मात्र त्यावर केंद्र सरकारने रस्ते आणि पुलाच्या कामासाठी १२ टक्के असा सवलतीचा दर ठेवला आणि सरकारी इमारतींसाठी मात्र १८ टक्के दर ठेवला आहे. दोन्हींचा वापर सार्वजनिक असेल तर ही तफावत का, हे मात्र कोणालाही समजू शकत नाही.
एसीची हवा घेतली नाही तरी...
हॉटेलमध्ये किंवा रेस्तरॉँमध्ये एसी आणि नॉन एसी अशा दोन कॅटेगिरी आहेत. पैकी एसी हॉटेलमधील सेवेसाठी १८ टक्के तर नॉन एसीसाठी १२ टक्के जीएसटी आहे. परंतु एखाद्या हॉटेलमध्ये एसी फक्त मालकाच्या किंवा मॅनेजरच्या केबीनला असेल अशा संपूर्ण हॉटेललाच एसी मानून त्यातील सेवेसाठी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात येतो. त्यामुळे एसीची हवा न खाणाºया ग्राहकालादेखील १८ टक्के जीएसटीचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
सभासद फी, वर्कशॉपवरही जीएसटी
शाळा, महाविद्यालयांच्या फी वर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी नाही, मात्र एखाद्या संस्थेला ज्यांची वार्षिक उलाढाल वीस लाखांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थेने एखादे वर्कशॉप आयोजित केले तरी त्यावर तब्बल १८ टक्के जीएसटी मोजावा लागेल. इतकेच नव्हे तर एखादी संस्था म्हणजे डॉक्टर किंवा वकील असे व्यावसायिक किंवा उद्योजक- व्यावसायिकांच्या संघटनेची उलाढाल वीस लाखांपेक्षा अधिक असेल तर त्यांच्या सभासद शुल्कावरही जीएसटी भरावा लागणार आहे. समजा नाशिकमध्ये उद्योजकांची निमा ही संस्था औद्योगिक प्रदर्शन भरवते, परंतु त्यासाठी स्टॉल्ससाठी आकारल्या जाणाºया भाड्यावरही जीएसटी आकारला जाणार आहे.