मनपा ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ तपासणी मोहीम राबविणार

शहरात कोणतेही बांधकाम करताना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ (पर्जन्य जलसंधारण) सक्तीचे असले तरी प्रत्यक्षात अनेक इमारतींवर अशाप्रकारची व्यवस्था नावालाच आहे तर अनेक ठिकाणी नावाला फोटो जोडले जातात.

नाशिक : शहरात कोणतेही बांधकाम करताना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ (पर्जन्य जलसंधारण) सक्तीचे असले तरी प्रत्यक्षात अनेक इमारतींवर अशाप्रकारची व्यवस्था नावालाच आहे तर अनेक ठिकाणी नावाला फोटो जोडले जातात. तथापि, गोदावरी नदीचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निरीच्या शिफारसी मान्य केल्याने आता महापालिकेने त्याकडे लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. महापालिकेच्या वतीने लवकरच संपूर्ण शहरात तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा नसल्यास प्रति वर्षी एक हजार रुपये या दराने दंडवसूल करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे अलीकडेच दिल्ली येथे राष्टÑीय हरित लवादाने अशाच प्रकारच्या ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर सुनावणी करताना ही व्यवस्था न करणाऱ्या संस्थांना पाच लाख रुपये दंड करण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिकमध्ये गोदावरी नदी प्रवाही राहावी यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेला अनुषंघून निरी या संस्थेनेदेखील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करण्याची शिफारस केली आहे. भूजल पातळी वाढली तर नदी प्रवाही राहू शकेल, असे निरी या संस्थेचे म्हणणे असून उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
यासर्व पार्श्वभूमीवर आता महापालिकेनेदेखील त्याकडे लक्ष घातले आहे. महापालिकेच्या विकास योजना आराखडा व विकास योजना नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०१७ मध्ये मंजूर झाली आहे. मंजूर विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियंत्रण नियमावली तरतुदीनुसार ५०० चौरस मीटारवरील भूखंड विकासन करताना पर्जन्य जलसंधारणची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार भोगवटा दाखला देताना पर्जन्य जलसंधारण व्यवस्थेबाबत शहानिशा करूनच भोगवटा दाखला देण्यात येतो. तथापि, ज्या ठिकाणी भोगवटा दाखला देण्यात आला आहे, त्याठिकाणीदेखील त्या व्यवस्थित ठेवण्यात आल्या आहेत किंवा नाही याची तपासणी अभियंत्यामार्फत करण्यात येणार आहे. ज्या इमारतीवर अशी व्यवस्था नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे़
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिकेने केली पाहिजे. ती करण्यासाठी सर्व प्रथम हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था, उद्योग, व्यापारी यांना उद्युक्त केले पाहिजे आणि सर्वांत शेवटी सामान्य नागरिकांवर सक्ती केली पाहिजे. चेन्नई महापालिकेच्या वतीने प्रबोधन करून अशाप्रकारे मोहीम राबविण्यात आली होती. त्या आधारेच नाशिकमध्येदेखील राबविणे सोयीचे ठरेल.
- राजेश पंडित, पर्यावरणप्रेमी