सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा पत्ता नाही

चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने जातपंचायतविरोधी कायदा केला. त्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा आणि जातपंचायत मूठमाती अभियानाचा त्यासाठी पाठपुरावा होता आणि एका ताज्या घटनेने महाराष्ट्र हादरल्याने प्रसिद्धी माध्यमांचा राज्य सरकारवर दबाव होता. खरे तर या कायद्यास नाशिकमधील घटना कारणीभूत हेाती. नाशिक येथे आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणाने वरून एका गर्भवती महिलेचा गळा दाबून खून करण्यात आला होता. या घटनेमागे जातपंचायतींचा दबाव असल्याचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शोधून काढले. त्यातून जातपंचायत मूठमाती अभियान सुरू झाले. जात पंचायतींच्या मनमानीची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहेत. उकळत्या तेलात हात घालणे, पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा देणे, नववधूची कौमार्याची चाचणी घेणे, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, वाळीत टाकणे अशा शिक्षा जातपंचायतींकडून होत आहेत. हे सर्व उघड झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांनी हा विषय लावून धरला. न्यायालयाने सरकारला याविषयी कायदा बनविण्यास सांगितले. जातपंचायतींच्या वाढत्या अघोरी घटना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा बनविला. ३ जुलै २०१७ रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर तो अमलात आला.

असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. एका बाजूने हे आश्वासक असले तरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र सरकार उदासीन आहे. याचे कारण म्हणजे ११० गुन्हे दाखल झाले, परंतु निष्कर्षाप्रत कुठलेच प्रकरण गेले नाही. याचे कारण म्हणजे सरकारने कायद्यासंदर्भातील आवश्यक ते नियमच तयार केलेले नाही. त्यामुळे पेालीस यंत्रणा अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे तक्रार दाखल करताना अडचणी येतात. हे नियम करावेत यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने शासन दरबारी पाठपुरावा केला. गृह विभागासोबत एक बैठकही झाली. मात्र अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही योजना आखल्या नाहीत व प्रयत्नही केले नाहीत. पोलिसांची प्रशिक्षण शिबिरे घेणे, अत्यंत अवश्यक आहेे. कायद्याची शासकीय कमिटी अजून तयार झाली नाही. पीडितांना निवारा मिळावा, तात्पुरते पुनर्वसन व्हावे, आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रयत्नशील आहे. केवळ विविध जातींची एकगठ्ठा मते गमवायची नाही, म्हणून राज्य सरकारकडून बाळगली जाणारी उदासीनता चिंताजनक आहे.

- कृष्णा चांदगुडे, कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान

---- गेस्टरुमसाठी मुलाखत