आमदार म्हणून निवडून आल्यास राजीनामा देण्याची नाही गरज

विधानसभेच्या निवडणूक रिंगणात जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदारसंघांत जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी उडी घेतली होती. त्यात कळवण मतदारसंघातून राष्टÑवादीचे नितीन पवार, इगतपुरीतून कॉँग्रेसचे हिरामण खोसकर, दिंडोरीतून भास्कर गावित व निफाडमधून यतिन कदम या चौघांचा समावेश आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेचे सदस्य असताना विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यास त्याच्या जिल्हा परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा प्रशासनाकडे देण्याची गरज नसून, अशा सदस्याचे विधिमंडळाच्या राजपत्रात नाव प्रसिद्ध होताच, त्याचे जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द होत असल्याची तरतूद शासनाने केली आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचे सदस्य नितीन पवार व हिरामण खोसकर या दोन्ही नवनिर्वाचित आमदारांना आता राजीनामा देण्याची गरज राहिलेली नाही.

विधानसभेच्या निवडणूक रिंगणात जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदारसंघांत जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी उडी घेतली होती. त्यात कळवण मतदारसंघातून राष्टÑवादीचे नितीन पवार, इगतपुरीतून कॉँग्रेसचे हिरामण खोसकर, दिंडोरीतून भास्कर गावित व निफाडमधून यतिन कदम या चौघांचा समावेश आहे. त्यातील पवार व खोसकर हे दोन्ही निवडून आले आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये सदस्यास कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य राहण्याची मुभा आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच राष्टÑवादीचे सदस्य हिरामण खोसकर यांनी प्रशासनाकडे आपल्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा सादर केला. आता निवडणुकीनंतर नितीन पवार यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली आहे. मात्र या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने १९९५ मध्येच शासन आदेश काढले असून, त्यात म्हटले आहे की, विधान मंडळावर निवडून गेलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी त्यांच्या जिल्हा परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याबाबत महाराष्टÑ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये तरतूद नाही. भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून आल्याबाबत त्याचे नाव शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानंतर ते आपोआप जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून राहण्यात निर्हत ठरतात. मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार ती जागा रिक्त झाल्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना ताबडतोब कळविले पाहिजे. असाच नियम पंचायत समितीच्या सदस्याबाबतही लागू असून, विधिमंडळात निवडून आल्यानंतर राजपत्रात त्यांचे नाव प्रसिद्ध झाल्यास सदस्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होत असल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता यापुढे जे सदस्य निवडून आलेले नाहीत मात्र त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढविली अशा सदस्यांनाही आपला राजीनामा सादर करण्याची गरज राहिलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले जिल्हा परिषदेचे सदस्य डॉ. भारती पवार व पराभूत झालेले धनराज महाले या दोघांनीही मात्र आपले राजीनामे प्रशासनाकडे सादर केले होते.