लोकहितकारी प्रकल्पांना अकारण विरोध नको

राजकारण न आणता रास्त मागण्या मांडून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. विकासकामांमध्ये खोडा घातला जाऊ नये.

ठळक मुद्देकामांमध्ये पारदर्शकता असायला हवी,उड्डाणपूल, रस्ता दोन्हीही व्हावेतमहापालिका निवडणुकीचा बिगुल

मिलिंद कुलकर्णी

नाशिक जिल्हा दळणवळणाच्या दृष्टीने अधिक सक्षम होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध विकासकामे मंजूर झाली आहेत. लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यासाठी प्रयत्न आणि पाठपुरावा केला आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण झाल्यास नाशिक जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ही कामे होत असताना बाधित व्यक्तींना पुरेपूर न्याय दिला गेला पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. या कामांमध्ये पारदर्शकता असायला हवी, हा आग्रहदेखील चुकीचा नाही. परंतु, बाधित व्यक्ती, खोदकामामुळे होणारा त्रास, विकासकामांमधील प्राधान्यक्रम असे मुद्दे घेऊन विकासकामांना विरोध करण्याने ही कामे लांबतील, रेंगाळतील, त्याचा परिणाम संपूर्ण जिल्ह्याला भोगावा लागेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. दुर्दैवाने काही ठिकाणी असे होत आहे. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्गाची जागा मोजणी नुकतीच सुरू झाली. नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील २३ गावांमधील २२३ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित होणार आहे. नानेगाव, संसरी, विहितगाव, बेलतगव्हाण या गावांमधील शेतकऱ्यांनी अधिग्रहणाला विरोध केला. पालकमंत्री छगन भुजबळ, खासदार हेमंत गोडसे यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत ग्रामस्थांच्या बैठका घेत शंकानिरसनाचा प्रयत्न केला. ग्रामस्थांच्या रास्त मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. तरीही काही ठिकाणी विरोधाचा सूर उमटत आहे. राजकारण न आणता रास्त मागण्या मांडून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. विकासकामांमध्ये खोडा घातला जाऊ नये. पक्षीय राजकारणातून असा खोडा घालणाऱ्या लोकांना आता जनतेने खड्यासारखे दूर केले पाहिजे. असाच विषय नाशिक शहरातील स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आहे. परवा झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी शहरातील खोदकामाचा विषय हाती घेऊन गोंधळ घातला. स्मार्ट सिटी कंपनी बरखास्त करण्याची मागणी केली. गोंधळाचे कारण रास्त असले तरी कंपनी बरखास्तीची मागणी ही पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. स्मार्ट सिटीसाठी निधीची तरतूद आणि कामे सुरू असताना त्यावर देखरेख करणे, चुकीचे काम होत असेल तर रोखणे, विलंब होत असेल तर जाब विचारणे हे काम लोकप्रतिनिधींचे आहे.
कंपनीच्या कामांमध्ये नियोजनाचा अभाव, विलंबाचे धोरण अशा त्रुटी जाणवत आहेत. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत गोंधळ घालण्यापेक्षा प्रशासनाकडे हे मुद्दे मांडून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना त्याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. सगळे अनुभवी नगरसेवक आहेत. त्यांना विकास कामांचा दीर्घ अनुभव आहे. त्याचा उपयोग करून ही विकास कामे त्वरेने व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी लक्ष घालायला हवे. मात्र, पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून जर मनपाचा कारभार होत असेल, तर नाशिककरांच्या हाती भोपळा येईल.

उड्डाणपूल, रस्ता दोन्हीही व्हावेत
सिडकोतील उड्डाणपुलाच्या विषयावर असेच राजकारण सुरू आहे. या उड्डाणपुलाला मंजुरी देणारे भाजपचे लोकप्रतिनिधी आता त्याला रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत असून, उड्डाणपुलाऐवजी शहरातील रस्त्यांची कामे आधी करा, असा आग्रह धरीत आहेत. सिडकोतील वाहतुकीची परिस्थिती पाहता, उड्डाणपुलाची नितांत आवश्यकता असताना, त्याला विरोध करून विलंब करण्याच्या भाजपच्या भूमिकेचे कोडे काही उलगडत नाही. शहरातील रस्त्यांची कामे आधी करण्याच्या मागणीमागे पक्षीय नगरसेवकांना खूश करणे आणि मतदारांना गुळगुळीत रस्त्यांच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती होणे हे उद्देश तर नाही ना? प्राधान्यक्रम ठरविण्याऐवजी दोन्ही कामे एकाच वेळी सुरू करायला काय हरकत आहे, पण तसे न होता राजकारण केले जात असल्याने, दोन्ही कामे रखडली आहेत, याकडे नगरसेवक लक्ष देतील काय?

महापालिका निवडणुकीचा बिगुल
पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये महापालिकेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. कोरोनाची तिसरी लाट न आल्यास निश्चित वेळापत्रकानुसार निवडणुका होतील. ही शक्यता लक्षात घेऊन सर्वच पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. खासदार संजय राऊत यांचा चार महिन्यांतील दुसरा दौरा गेल्या आठवड्यात झाला. त्यांच्या सूचनेनुसार या निवडणुकांसाठी सेनेने पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती पक्षीयदृष्ट्या तयारी करीत असेल, पण राऊत यांनी शिवसैनिकांना तयारीला लागण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भाजपचे संघटनमंत्री रवि अनासपुरे यांच्याही बैठका सुरू आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशानुसार राष्ट्रवादीचे नियोजन असेल. काँग्रेस पक्षात मात्र अद्यापही कोणतीही हालचाल दिसत नाही. या निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविण्याची शक्यता धूसर आहे. भाजप आणि शिवसेनेत लढत होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वतंत्रपणे ताकद अजमावेल, असे एकंदरीत राजकीय चित्र आहे.