सिव्हीलकडून अद्याप नाही परतावा !

शासनाकडून प्रत्येकी ५७६० रुपयांना मिळालेल्या ॲम्फोटेरेसिनच्या इंजेक्शनसाठी ७८२४ याप्रमाणे प्रत्येकी २०६४ रुपये जादा दर सिव्हीलकडून आकारण्यात आला होता. सुमारे ४० बाधितांकडून घेतलेली प्रत्येकी ८२५६ रुपयांची जादा रक्कम परत करण्यासाठी मात्र संबंधित म्युकर मायकोसिसग्रस्त नागरिकांच्या कुटुंबियांना १ किंवा २ जूनपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देॲम्फोटेरेसिन इंजेक्शनसाठी घेतलेली जादा रक्कम

नाशिक : शासनाकडून प्रत्येकी ५७६० रुपयांना मिळालेल्या ॲम्फोटेरेसिनच्या इंजेक्शनसाठी ७८२४ याप्रमाणे प्रत्येकी २०६४ रुपये जादा दर सिव्हीलकडून आकारण्यात आला होता. सुमारे ४० बाधितांकडून घेतलेली प्रत्येकी ८२५६ रुपयांची जादा रक्कम परत करण्यासाठी मात्र संबंधित म्युकर मायकोसिसग्रस्त नागरिकांच्या कुटुंबियांना १ किंवा २ जूनपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

जिल्हा रुग्णालयाकडून ॲम्फोटेरेसिनसाठी प्रत्येक बाधिताच्या कुटुंबियांकडून जादा रक्कम घेतली गेली होती. मागील गुरुवारी आलेले इंजेक्शन्स जास्त दराचे असल्याने तेवढ्याच दराचे चेक शुक्रवारी संबंधित रुग्णालयांनी त्यांच्या हॉस्पिटल्सकडून मागवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात गत शुक्रवारी आलेले इंजेक्शन्स वेगळ्या कंपनीचे तसेच त्यावरील छापील किंमत २०६४ रुपयांनी कमी होती. त्यामुळे प्रत्येकी ४ इंजेक्शनसाठीचे ८२५६ रुपये सिव्हीलच्या यंत्रणेकडे जादा जमा झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी लोकमतने ‘इंजेक्शन चार, रक्कम आठ हजार’ हे वृत्त प्रकाशित करुन या प्रकाराला वाचा फोडली होती. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाकडून या प्रकरणाची दखल घेऊन दोन दिवसात रक्कम परत करण्याचे आदेश जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून देण्यात आले होते. मात्र, संबंधित बाधितांच्या कुटुंबियांनी ते चेक त्यांचा रुग्ण ज्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत, त्या हॉस्पिटलमार्फत ‘डिस्ट्रीक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ ॲन्ड फॅमिली वेलफेअर सोसायटी’ या नावाने धनादेश देण्यात आले होते. त्यामुळे आता संबंधित नागरिकांनी दिलेले चेक हे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या या सोसायटीकडे जमा झाले. त्यातील किती जणांनी अतिरिक्त रक्कम भरली, त्याची पडताळणी करण्यात येऊन ही अतिरिक्त रक्कम येत्या १ किंवा २ जूनपर्यंत संबंधित हॉस्पिटल्सच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. तांत्रिक अडचण आल्यानेच रक्कम परताव्यास आठवडाभराहून अधिक कालावधीचा विलंब लागत असल्याचेही प्रशासनाच्या वतीने नमूद करण्यात आले.