कर नाही फार, व्यापाऱ्यांवर परवाना शुल्काचा भार!

महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी बुधवारी (दि.१७) स्थायी समितीचे सभापती गणेश गीते यांना हे अंदाजपत्रक सादर केले. कोरेानाप्रभावी सरत्या वर्षातील म्हणजेच २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २५३ कोटी रुपयांच्या आरंभिक शिलकीसह २३६१ काेटी रुपये जमा बाजूचे तर २३५९ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले आहे. त्यात आगामी आर्थिक वर्षात २.०८ कोटी रुपयांची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे.

कोरोनाकाळामुळे कोणत्याही प्रकारे नागरिकांवर करवाढ लादलेली नाही; मात्र मिळकत सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्यानुसार वापरात बदल, वाढीव बांधकामे आणि भाडेपट्टा यासाठी वाढीव मालमत्ता कर लागू करण्यात आला आहे. तर शहरातील नागरिकांना ना नफा ना तोटा तत्त्वावर पाणी पुरवठा करण्याची शासनाची भूमिका असली तरी नागरिकांना उपभोक्ता कर लागू करण्याची सूचना आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीचे दर व्हॅल्युमेट्रिक पद्धतीने कर आकारणीची सूचना केली आहे. त्यामुळेच नागरिकांना पाण्याच्या वापराएवढेच दर लावण्यासाठी नवीन कर रचना करणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे, त्यामुळे करवाढ नसली तरी भविष्यात नव्या उपभेाक्ता कराच्या नांदीचे सुतोवाच आयुक्तांनी केले आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार कलम ३१३ अन्वये महापालिका क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांना महापलिकेकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांना परवाना शुल्कदेखील भरावे लागणार आहे. आजवर या नियमांची अंमलबजावणी झाली नसली तरी आता मात्र हे शुल्क वसूल करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे.

यंदा नवीन केाणतीही योजना अथवा भांडवली कामे हेाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. कोराेना काळामुळे महापालिकेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार आता चार कोटी रुपये खर्च करून आरटीपीसीआर लॅब करण्यात येणार असून, नाशिकरोड येथील बिटको रुग्णालयात सीपीएस कॉलेज मुंबईमार्फत पदव्युत्तर सुरू करण्यासाठी रुग्णालयाचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे, तसेच याठिकाणी सुसज्ज शस्त्रक्रिया गृह, अद्ययावत रक्तघटक रक्तपेढी सुरू करण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे झोपडपट्टी भागात दहा मोहोल्ला क्लीनिकदेखील याच वर्षात सुरू करण्यात येणार आहे.

इन्फो....

सातव्या वेतन आयोगासाठी ५० कोटी

महापालिकेने १ एप्रिलपासून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे वार्षिक बोजाचा विचार करून यंदा अंदाजपत्रकात ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आले आहे.

इन्फो...

शाळा हेाणार स्मार्ट

नाशिक महापालिकेच्या शाळा स्पर्धात्मक करण्यासाठी आयुक्तांनी शाळा स्मार्ट करण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. स्मार्ट म्हणजे शाळांच्या इमारतीच चकाचक करणे नव्हे वर अध्यापनाचा दर्जा उन्नत करण्यात येणार आहे. याशिवाय मनपा शाळांमध्ये मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कन्यादान योजनादेखील करण्यात आली आहे.

इन्फो...

या योजनांसाठी भरीव तरतूद

- स्मार्ट शाळांसाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद

- पर्यावरण विभागासाठी गेल्या वर्षी १३ कोटी रुपयांची तरतूद होती, यंदा ती ३८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

- परिवहन विभागासाठी १०२ कोटी रुपये

- सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी गेल्या वर्षी ४२ कोटींची तरतूद होती, यंदा ती ८२ कोटी रुपयांची तरतूद

- नाशिक पूर्व विभागाच्या नूतन इमारत व गंगापूर रोडवर नाट्यगृहासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद

- ई हॉस्पिटल प्रणातील रुग्णांचे संपूर्ण ट्रॅकींग

- अग्निशमन दलाच्या ७२ मीटर उंचीच्या शिडीसाठी २५ कोटी रुपये.