शाळाबाह्य मुले, बाल कामगारांप्रती शिक्षण विभाग उदासीन

शहर असो किंवा ग्रामीण परिसर, दिवसागणिक बालमजुरीचा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. कुटुंबाला अर्थसहाय्य करता यावे यासाठी अल्पवयीन मुले शिक्षण अर्धवट सोडून मजुरी, घरकामगार किंवा किरकोळ स्वरूपातील काही कामे करत आहेत. त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प प्रयत्नशील आहे. परंतु, शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेमुळे अशा बाल कामगार मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक पाठ्यपुस्तक ांसोबतच शाळाबाह्य मुलांची वास्तविक माहिती उपलब्ध होत नसल्याने हजारो मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहात असल्याने शिक्षण विभागाची बाल कामगार व शाळाबाह्य मुलांप्रती असलेली उदासीनता दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देबाल कामगार प्रकल्पाचा आरोप : शैक्षणिक पाठ्यपुस्तक ांसाठी करावी लागते विनवणी

नाशिक : शहर असो किंवा ग्रामीण परिसर, दिवसागणिक बालमजुरीचा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. कुटुंबाला अर्थसहाय्य करता यावे यासाठी अल्पवयीन मुले शिक्षण अर्धवट सोडून मजुरी, घरकामगार किंवा किरकोळ स्वरूपातील काही कामे करत आहेत. त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प प्रयत्नशील आहे. परंतु, शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेमुळे अशा बाल कामगार मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक पाठ्यपुस्तक ांसोबतच शाळाबाह्य मुलांची वास्तविक माहिती उपलब्ध होत नसल्याने हजारो मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहात असल्याने शिक्षण विभागाची बाल कामगार व शाळाबाह्य मुलांप्रती असलेली उदासीनता दिसून येत आहे.
जुन्या कायद्यानुसार धोकादायक आणि असुरक्षित अशी विभागणी करत १८ उद्योग आणि ५७ व्यवसाय प्रक्रियांमध्ये काम करण्यास बालकांना बंदी करण्यात आली होती. नव्या कायद्यानुसार ही व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, धोकादायक किंवा असुरक्षित अशी विभागणी न करता शाळाबाह्य तसेच कुठल्याही प्रकारचे काम करणाऱ्या १४ वर्षांआतील बालकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अशा बालकांचा शोध घेण्याचे आवाहन आता राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पासमोर आहे.
परंतु जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांची वास्तविक माहिती वेळेत मिळू शकत नसल्याने हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित
राहतात.
शिक्षण विभागाचे सहकार्य मिळत नसल्याने बाल कामगार प्रकल्पाला जिल्हा स्तरावर समाजकार्य महाविद्यालयांची मदत घेऊन बाल कामगारापर्यंत तसेच शाळाबाह्य मुलांपर्यंत पोहोचावे लागत असल्याने डिसेंबरपर्यंतही सर्वेक्षणाचे काम करावे लागत आहे. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक अभ्यासावर होत आहे.

३0 ते ४0 केंद्रे सुरू होण्याची शक्यताबाल कामगारांसाठी गेल्या वर्षी जिल्ह्यात ३० विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू होती. परंतु यावर्षी अद्याप सर्वेक्षणच सुरू असल्याने केवळ ६ प्रशिक्षण केंद्रेच सुरू होऊ शकली असून यातील बहूतांश केंद्रे मालेगाव भागात आहेत. ही संख्या यावर्षीही ३० ते ४० केंद्रांपर्यंत जाण्याची शक्यता राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पाचे संचालक जयप्रकाश देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. पूर्वी किमान ५० बालकांसाठी केंद्र सुरू करता येत होते. केंद्र सरकारने ही अट शिथिल केल्याने जिल्हा परिसरात ठिकठिकाणी किमान २० बालकांसाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.