नाममात्र भाडेमिळकती  मनपाच्या रडारवर

महापालिकेच्या नाममात्र भाड्याने दिलेल्या मिळकती पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्तांच्या रडारवर असून, त्यांनी यासंदर्भात पश्चिम विभागातील एका मध्यवर्ती अभ्यासिकेला भेट देऊन पाहणी केली

नाशिक : महापालिकेच्या नाममात्र भाड्याने दिलेल्या मिळकती पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्तांच्या रडारवर असून, त्यांनी यासंदर्भात पश्चिम विभागातील एका मध्यवर्ती अभ्यासिकेला भेट देऊन पाहणी केली आणि विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची तसेच किती विद्यार्थी या ठिकाणी येतात, याची माहिती घेतल्याने या अभ्यासिकेवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने कारवाई सुरू केल्यानंतर अनेक मिळकतधारकांनी महापालिकेने लागू केलेले रेडिरेकनरच्या अडीच पट भाडे जास्त असल्याची तक्रार केली असली तरी हे भाडे महापालिकेच्या महासभेनेच ठरविले असून, त्यासंदर्भात माजी आयुक्तडॉ. प्रवीण गेडाम यांनी, तर उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रदेखील दिले असून, त्यामुळे आता दरात बदल करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे मत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी व्यक्त केले.
महापालिकेच्या मिळकतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे नाममात्र दराने भाडे आकारून दिलेल्या तसेच करार संपलेल्या मिळकती ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरू केली आहे. मध्यंतरी काही मिळकती ताब्यात घेतल्यानंतर मार्चअखेरमुळे गती कमी झाली होती. परंतु नंतर पुन्हा प्रशासनाने या कामाला गती दिली आहे. कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅकसमोरील बॅडमिंटन हॉल सिल केल्यानंतर अनेक क्रीडा संकुलांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. बॅॅडमिंटन हॉल सिल केल्याने खेळाडूंचे प्रशिक्षण थांबले असले तरी मुळातच महापालिकेला खेळ थांबविण्यात स्वारस्य नाही तर खेळ सुरूच ठेवावा, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात त्यांनी संबंधित बॅडमिंटन हॉल चालविणाऱ्यांना पाचारण करून त्यांना एकावेळी वार्षिक भाडे भरणे शक्य नसेल, तर मग मासिक भाडे भरत जा असा सल्ला दिला आहे.
दरम्यान, आयुक्तांनी गुरुवारी (दि. १८) पश्चिम विभागातील एका वाचनालय व अभ्यासिकेची माहिती घेतली. प्रत्यक्ष भेट घेतल्यानंतर आयुक्तांना या अभ्यासिकेत दोन हजार मुले येत असून, वार्षिक लाखो रुपये संस्थेला मिळत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेला नाममात्र भाडे दिले जाते, असे निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने सर्व माहिती संकलित करणे सुरू केले असून, लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
आयुक्तांपुढे प्रश्न
महापालिकेच्या महासभेत एखादा निर्णय घेतल्यानंतर आणि तो पुन्हा उच्च न्यायालयात मंजूर झाल्यानंतर त्यात बदल करणे शक्य नसते. त्याच काही संस्थांनी रेडिरेकनरच्या अडीच पट भाडे भरल्यानंतर इतरांना त्यात सवलत कशी देता येईल, असा आयुक्तांचा प्रश्न आहे.