नॉन सीईटी विद्यार्थ्यांकडून दंडाच्या ५० टक्के वसुली

प्रवेशपात्रता परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना आयुर्वेद विद्या शाखेच्या एमडी/एमएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिल्यामुळे प्रवेश नियंत्रण समितीने संबंधित महाविद्यालयांना शैक्षणिक शुल्काच्या ५० टक्के दंड करीत सुमारे ३८ विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रमाणपत्र रोखले आहे. या प्रकरणात पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही विद्यार्थांना प्रमाणपत्राशिवाय पुढील संधीपासून वंचित रहावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांच्या याच अडचणीचा फायदा घेत काही महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून दंडाच्या ५० टक्के रक्कम वसूल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

ठळक मुद्देआयुर्वेद महाविद्यालयांचा प्रताप : प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा कायम

नामदेव भोर । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : प्रवेशपात्रता परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना आयुर्वेद विद्या शाखेच्या एमडी/एमएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिल्यामुळे प्रवेश नियंत्रण समितीने संबंधित महाविद्यालयांना शैक्षणिक शुल्काच्या ५० टक्के दंड करीत सुमारे ३८ विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रमाणपत्र रोखले आहे. या प्रकरणात पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही विद्यार्थांना प्रमाणपत्राशिवाय पुढील संधीपासून वंचित रहावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांच्या याच अडचणीचा फायदा घेत काही महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून दंडाच्या ५० टक्के रक्कम वसूल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्न सुमारे १२ महाविद्यालयांनी २०१५ वर्षात एमडी, एमएस पदवी अभ्यासक्रमासाठी काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशपरीक्षा न घेताच प्रवेश दिले होते. हा प्रकार प्रवेश नियंत्रण समितीच्या लक्षात आल्यानंतर समितीने संबंधित महाविद्यालयांना शैक्षणिक शुल्काच्या ५० टक्के म्हणजे १ लाख २० हजार रुपयांचा दंड भरून संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करून घेण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर काही महाविद्यालयांनी दंड भरून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित केले. परंतु, गडहिंग्लज येथील केदारी रेडेकर आयुर्वेद महाविद्यालय, सांगली इस्लामपूर येथील लोकनेते राजाराम बापू पाटील आयुर्वेद महाविद्यालय व कोल्हापूर येथील यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय यांनी प्रवेश नियंत्रण समितीच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून दंडाची रक्कम न भरल्यामुळे या महाविद्यालयांमधील ३८ विद्यार्थ्यांचे निकाल संबंधित महाविद्यालयांना प्राप्त झालेले नाही. यातील गडहिंग्लज येथील केदारी रेडेकर आयुर्वेद महाविद्यालयाने दंडाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली आहे. या महाविद्यालयाच्या १८ विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रमाणपत्र एआरएच्या सूचनेनुसार रोखण्यात आले होते. या सर्व विद्यार्थ्यांकडून प्रतिविद्यार्थी ६० हजार रुपये संबंधित महाविद्यालयाने वसूल केला असून, अन्य महाविद्यालयांमध्येही असाच प्रकार घडल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, सीईटीशिवाय प्रवेश दिल्याच्या कारणावरून प्रवेश नियंत्रण समितीने महाविद्यालयांना दंड आकारून पुढील प्रवेश प्रक्रिया रोखणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रमाणपत्र रोखल्यामुळे विद्यार्थी अडचणीत आल्याने महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या हतबलतेचा फायदा घेत त्यांच्याकडून प्रत्येकी ६० हजार रुपये वसूल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.