विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट करावेच लागणार

नाशिक : कोरोनाच्या काळात असलेल्या निर्बंधांमुळे शैक्षणिक संस्था बंदच होत्या. त्यामुळे त्यांच्या साधनसामग्रीचा कोणताही वापर विद्यार्थ्यांसाठी झालेला नाही. असे असतानाही पालकांकडून शुल्क वसूल करणे आणि प्रसंगी विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचा त्यांचा हक्क हिरावून घेणे गैर असतानाही शैक्षणिक संस्थांकडून असे प्रकार करण्यात आलेले आहेत. त्यांना शासकीय यंत्रणेचा धाक वाटावा, यासाठी सर्व विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांचे ऑडिट करून नफेखोरीला आळा घालावा, असा ठराव ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या जनसुनावणी कार्यक्रमात करण्यात आला.

ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या वतीने त्र्यंबकनाका येथील कविवर्य टिळक वाचनालयात जनसुनावणी घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टीस प्रकाश परांजपे होते. चालू शैक्षणिक वर्षात (२०२१-२२) शुल्कात १५ टक्के सवलत देणे भाग पाडले होते. परंतु, दि. ४ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणल्याने विद्यार्थी, पालकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया जनसुनावणीत उमटल्या.

शिक्षणाला केवळ शैक्षणिक संस्था सेवा देणाऱ्या आणि विद्यार्थी सेवेचे उपभोग घेणारे ग्राहक एवढा संकुचित ठेवता कामा नये, असे प्रतिपादन शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस ॲड. मनीष बस्ते यांनी केले. प्रा.डॉ. मिलिंद वाघ यांनी ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारी उपकरणे, परीक्षा घेण्याच्या खासगी यंत्रणा, त्यातील खासगी गुंतवणूकदार यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या नव्या हितसंबंधांमुळे शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी दिरंगाई तर होत नाही ना? असा प्रश्न यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.

सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टीस प्रकाश परांजपे यांनी महाराष्ट्र शासनाने आपली पालकत्वाची भूमिका बजावून राज्यातील विद्यार्थ्यांना दत्तक घेऊन कोरोनाकाळातील संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी उचलली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. जनसुनावणीची भूमिका ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे राज्याध्यक्ष विराज देवांग यांनी मांडली. सूत्रसंचालन गायत्री मोगल व तल्हा शेख यांनी केले. जनसुनावणीचे ठराव अविनाश दोंदे यांनी मांडले. प्राजक्ता कापडणे यांनी आभार मानले. जनसुनावणी यशस्वी करण्याकरिता जयंत विजयपुष्प, सागर जाधव, अजिंक्य म्होडक, हर्षाली देवरे, कैफ शेख, प्रज्वल खैरनार, शरद खाडे आदींनी परिश्रम घेतले.

--इन्फो-

जनसुनावणीतील ठराव :

१) राज्य शासनाने कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी.

२) सर्व विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांचे ऑडिट करून नफेखोरीला आळा घालावा.

३) सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करावी.

४) ऑनलाइन शिक्षणामुळे ढासळलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेबद्दल हस्तक्षेप करावा.

५) ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे मोफत द्यावी.

६) राज्यातील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे उघडून पूर्ववत करावी.

७) गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवाहात आणावे.