केवळ उद्योजकांना नको, कामगारांना द्या पॅकेज

आर्थिक मंदीबाबत सरकार उद्योगांना पॅकेज देऊन धोरणात काही बदल करीत आहे. त्यात कामगारांचाही विचार झाला पाहिजे, मंदीमुळे बाधीत कामगारांना किमान वेतनानुसार दरमहा वेतन मिळावे यासह अन्य ठराव करून या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय कामगार संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

नाशिक : आर्थिक मंदीबाबत सरकार उद्योगांना पॅकेज देऊन धोरणात काही बदल करीत आहे. त्यात कामगारांचाही विचार झाला पाहिजे, मंदीमुळे बाधीत कामगारांना किमान वेतनानुसार दरमहा वेतन मिळावे यासह अन्य ठराव करून या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय कामगार संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
औद्योगिक क्षेत्रात आर्थिक मंदीमुळे कामगारांवर मोठे संकट ओढवले आहे. अनेक उद्योगांमध्ये काम बंद, लेआॅफ कामगार कपात, विशेषत कंत्राटी कामगार व शिकाऊ कामगार यांना हजारोंच्या संख्येने कामावरून कमी करण्यात आले आहे. त्यांना कुठलाही मोबदला दिला जात नाही. लघुउद्योगही मोठ्या अडचणीत आहेत. यावर विचार मंथन करण्यासाठी खुटवडनगर येथील सिटू कामगार भवन येथे राज्यातील खासगी उद्योगातील विविध कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. आपल्या जिल्ह्यामध्ये मंदीमुळे उद्योगावर आणि कामगारांवर नेमका काय परिणाम झाला आहे याची माहिती कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सादर केली. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार हक्कांवर केलेल्या हल्ल्यामुळे बेरोजगारी कशा पद्धतीने वाढली यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेत मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यासह आॅटोमोबाइल आणि सहायक क्षेत्रातील कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व आर्थिक मंदीमुळे बाधीत अन्य क्षेत्रातील कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सहभाग घेतला. राज्यातील कामगारांच्या वतीने काही ठराव करण्यात आलेत. हे ठराव अंमलबजावणीसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या विरोधात १६ ते २० सप्टेंबर दरम्यान जिल्हाधिकारी आणि कामगार विभागांच्या कार्यालयासमोर राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीस सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, किशोर ढोकळे, प्रवीण मोहिते, कॉ. उद्धव भावलकर, कॉ. राजू देसले, बाळासाहेब वाघ, कॉ. वसंत पवार, उत्तम खांडबहाले, कॉ. सईद अहमद, कॉ. विवेक मोंटेरो, बॉश युनियनचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील, अशोक घुगे, रूपेश वरपे, प्रवीण मोहिते, तुकाराम साळवी, संजय कसुर्डे, शशिकांत मांद्रे, दामोदर मानकापे, सीताराम ठोंबरे, भिवाजी भावले, कैलास धात्रक, श्रावण केदारे, योगेश अहिरे, विवेक कासार आदींनी आपले विचार मांडले.
बैठकीतील प्रमुख ठराव
कामगार कायद्यांमधील कामगार विरोधी प्रस्तावित बदल रद्द करावेत.
मंदीच्या संकटावर सरकारने पर्यायी धोरणे अवलंबली पाहिजेत, ज्यामुळे देशी उद्योगांना मदत होईल आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण होतील.
मुख्यत्वे किमान वेतन दरमहा १८ हजारांपर्यंत वाढवून, शेतकºयांच्या शेतीमालाला योग्य दर निश्चित करणे व अंमलबजावणी करून ६५०० रुपये दरमहा किमान पेन्शनची हमी देऊन जनतेची खरेदी शक्ती वाढविण्याच्या उपाययोजना करून मागणीचे संकट दूर केले पाहिजे.
मंदीमुळे कामगार बेरोजगार झाले आहेत, यामध्ये कंत्राटी कामगार, एनईईएम आणि फिक्स टर्म कर्मचाºयांचा समावेश आहे. राज्य सरकारकडून त्यांना पुन्हा नोकरीत काम मिळेपर्यंत किमान वेतनाच्या दरानुसार वेतन दिले पाहिजे.
मंदीचे परिणाम आणि प्रतिसाद म्हणून घ्यावयाच्या उपाययोजनांविषयी चर्चा करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीसमवेत आपत्कालीन बैठक बोलवा.