शालेय प्रतिज्ञेशीच नव्हे, लोकप्रतिनिधित्वाच्या शपथेशीही फारकत !

मालेगावचे कोरोनाबाधित नाशकात आणू नये, ही मागणी असंवैधानिक तर आहेच आहे; पण कुठल्या नीती तत्त्वातही ती बसणारी नाही. त्यामुळे अशी मागणी करून संबंधित आमदार व नाशिकच्या महापौर, खासदारांनीही राजकीय अपरिपक्वतेचाच परिचय घडवून दिला आहे.

ठळक मुद्देकोरोना रुग्णांच्या विलगीकरणाबाबत संकुचित मानसिकतेतून प्रांतवादाचीच पेरणीकोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस भयावह रूप धारण करताना दिसत आहे.

सारांश।
अडचण वा आपत्तीच्या काळात जेव्हा यंत्रणा अगर व्यवस्था अपुरी पडताना दिसते तेव्हा माणुसकीचा धर्म मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतो. दुष्काळ, भूकंप असो की दंगली; अशा प्रत्येकवेळी तेच प्रत्ययास आल्याचा इतिहास आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात मात्र संकुचित विचारधारेतून वेगळेच वर्तमान समोर आल्याने भविष्यातील वाटचालीबाबतची चिंता उत्पन्न होणे स्वाभाविक ठरले आहे.

कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस भयावह रूप धारण करताना दिसत आहे. शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणा त्याचा सामना धाडसाने करीत आहेतच, पण नागरिकांचा धीर सुटत चालल्यासारखे प्रकार निदर्शनास येऊ लागल्याने चिंता वाढून गेली आहे. जनतेच्या सोयीसाठी बाजार उघडण्याची परवानगी दिली तर तोबा गर्दी होत आहे, तसेच लॉकडाउन जरा कुठे शिथिल झाले तर टेम्पोत भरून माणसे प्रवास करताना दिसत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती हाताळणे अवघड होऊन बसले आहे. जिल्ह्यातील मालेगावमधील स्थिती तर अधिकच जोखमीची ठरू पाहते आहे. तिथे दिवसागणिक वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या पाहता सामान्यातले भय वाढून गेले आहे. म्हणूनच, ही स्थिती हाताळण्यासाठी व योग्य त्या समन्वयासाठी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तेथील जबाबदारी सोपविली आहे. अन्य महसूल अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका भगिनीही मालेगावी गेले असून, अस्थायी निवासातील हालअपेष्टा सोसून ते आपले कर्तव्य व सेवाधर्म निभावत आहेत. अन्य ठिकाणचे पोलीसही तेथे कर्तव्यावर आहेत. अशा स्थितीत, परस्परांचे दु:ख वा वेदना समजून घेत संकटाशी मुकाबला करणे अपेक्षित असताना नाशकातील भाजपच्या आमदार, महापौरांनी तसेच शिवसेनेचे असलेल्या खासदारांनी मालेगावातील बाधित रुग्णांना नाशकात आणू नये, अशी भूमिका घेतल्याने त्यांची संकुचितता उघड होऊन गेली आहे.

खरे तर रुग्ण हा कोण-कुठला हे त्याच्यावर उपचार करणाराही कधी बघत नसतो. त्यामुळे व्यवस्थेच्या दृष्टीने त्याला एकेठिकाणाहून दुसरीकडे हलवितानाही कसला विचार आडवा येऊ नये. मालेगाव शहराच्या व व्यवस्थेच्या म्हणून काही मर्यादा निश्चितच आहेत. त्यामुळे राजकीय नफा-नुकसानीच्या पलीकडे जाऊन त्याबाबतचा विचार होणे गरजेचे आहे. बरे, तेथील रुग्णांना बाहेर म्हणजे काही राज्य वा देशाबाहेर पाठविले जात नाही, तर जिल्ह्याच्या मुख्यालयी रवानगी केली जाऊ पाहते आहे, परंतु मालेगावचे रुग्ण नाशकात नकोच अशी आडमुठेपणाची, अव्यवहार्य, अनपेक्षित व आश्चर्यजनक भूमिका या लोकप्रतिनिधींनी घेऊन संकटसमयीही त्यांच्यातील राजकीय अभिनिवेश कसा जागा आहे, हेच दाखवून दिले आहे. शिवाय, भाजप शहराध्यक्षांसोबत जाऊन ही मागणी केली गेल्याचे बघता हा त्यांचा पक्षीय अजेंडाच तर नसावा? अशी शंका रास्त ठरावी.

मुळात, यातील प्रादेशिक वाद बाजूस ठेऊया. कोणत्याही रुग्णास इथे आणू नका किंवा तिथे नेऊ नका असे म्हणणे हे कुठल्या नीतिधर्मात वा पक्ष तत्त्वात बसते, असाच प्रश्न यातून उपस्थित व्हावा. आजाराचे स्वरूप आणि संसर्गाचा धोका गंभीर असला तरी, माणुसकी धर्म असा आपपरभाव कसा करू देऊ शकतो? खबरदारीचा भाग म्हणून घ्यावयाची काळजी वेगळी आणि रुग्णाला येथे आणूच नका, अशी भूमिका घेणे वेगळे; पण सर्वथा अनुचित अपेक्षा केली गेली. याशिवाय, संबंधित सर्वच लोकप्रतिनिधींनी शालेय शिक्षणात प्रतिदिनी ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत...’ म्हणून जी प्रतिज्ञा घेतली आहे व विधानसभेचे सदस्य म्हणून, कायद्याद्वारे स्थापित अशा भारतीय संविधानाबद्दल श्रद्धा व निष्ठा बाळगण्याबरोबरच सार्वभौमत्व उन्नत राखण्याची जी शपथ घेतली आहे; तिलाही प्रस्तुत भूमिकेमुळे हरताळ फासल्याचेच म्हणता यावे.

विशेष म्हणजे, एकीकडे नाशकातील लोकप्रतिनिधी ‘अशी’ मागणी व मालेगावचे खासदारही मध्य मालेगाव लष्कराच्या ताब्यात द्या, असे म्हणत असताना स्थानिक मंत्री दादा भुसे हे पश्चात बुद्धीने प्रशासनावर खापर फोडत मौन धारण करून बसलेले पाहावयास मिळाले. यातील राजकारण कळण्याइतके मतदार दूधखुळे राहिलेले नाहीत, पण शासनात मंत्री म्हणून सहभागी असलेले लोकप्रतिनिधीही अशी असहायता व हतबलता प्रदर्शित करणार असतील तर कसे व्हायचे? स्वत: शासक असूनही मालेगावात कोरोनाबाधितांची संख्या पाचशेपार होईपर्यंत प्रशासनाचा दोष त्यांना आढळून आला नसेल तर त्यांच्या ‘मौना’त दडलेले निर्नायकत्व उघड झाल्याखेरीज राहू नये.