७ हजार मिळकतधारकांना नोटिसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2018 12:55 AM2018-03-25T00:55:52+5:302018-03-25T00:55:52+5:30
जागेचा बिनशेतीसाठी वापर करणाऱ्या शहरातील सुमारे सात हजार मिळकतधारकांना महसूल विभागाने कर वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या असून, त्यात नाशिक महापालिका, एस.टी. महामंडळ, औष्णिक विद्युत केंद्रासह शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांचाही समावेश आहे. सुमारे आठ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बिनशेती कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महसूल विभागाने या नोटिसा बजावल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे.
नाशिक : जागेचा बिनशेतीसाठी वापर करणाऱ्या शहरातील सुमारे सात हजार मिळकतधारकांना महसूल विभागाने कर वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या असून, त्यात नाशिक महापालिका, एस.टी. महामंडळ, औष्णिक विद्युत केंद्रासह शासकीय व निमशासकीय कार्या लयांचाही समावेश आहे. सुमारे आठ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बिनशेती कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महसूल विभागाने या नोटिसा बजावल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. शेतजमिनीचा बिनशेतीसाठी वापर करणाºया मिळकतधारकांकडून दरवर्षी मार्च महिन्यात बिनशेती कराची वसुली केली जाते. यातील काही मिळकतधारकांनी रहिवासासाठी बिनशेती करताना अनुमती घेतली, परंतु कालांतराने रहिवासाच्या नावाखाली वाणिज्य वापर सुरू केला आहे. विशेष नाशिक शहरातील बहुतांशी प्रमुख रस्ते, चौकात अशा प्रकारच्या वाणिज्य वापराच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. नियमानुसार या मिळकतधारकांनी जमिनीच्या वापरात बदल केल्याबाबत रीतसर महसूल विभागाची अनुमती घेणे व त्यापोटी शुल्क भरणे आवश्यक आहे, परंतु तसे झालेले नसल्याने नाशिक तहसीलदार कार्यालयाने यंदाही बिनशेतीकर थकविणारे शहरातील मालमत्ताधारक शोधून काढले आहेत. त्यात प्रामुख्याने मोठ्या इमारती, अपार्टमेंट, कॉलनीतील रहिवाशांचा समावेश आहे. शासनाचा बिनशेती कर दरवर्षी भरावा लागतो याचा गंध नसणारेही अनेक मिळकतधारक या निमित्ताने समोर आले आहेत. वाणिज्य वापर करणाºयांमध्ये गंगापूररोड, कॉलेजरोड, शरणपूररोड, जुना आग्रारोड, शालिमार, नाशिक-पुणेरोड, पंचवटी या भागात सर्वाधिक संख्या असल्याने अशा प्रत्येकाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. बिनशेतीकराचा भरणा न केल्यास मालमत्ता जप्त करण्याचा व मालमत्तेवर बोझा चढविण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. बिनशेतीकराच्या वसुलीसाठी नाशिक महापालिका, दूरसंचार कार्यालय, एस.टी. महामंडळ, एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्र यांसारख्या शासकीय व निमशासकीय कार्याल यांचाही समावेश असून, एकट्या नाशिक महापालिकेकडून दरवर्षी ७० लाखांपर्यंतचा बिनशेती कर वसूल केला जातो. यात प्रामुख्याने महापालिकेची कार्यालये, गाळे, भाजीपाला मार्केट या मिळकतींचा समावेश आहे. नाशिक तहसीलदार कार्यालयाने या सर्वांना नोटिसा भरल्या असून, पैसे भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. नाशिक तहसील कार्यालयाला बिनशेतीकरापोटी ८ कोटी ६० लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी जोमाने कामाला लागले आहेत. त्यासाठी थकबाकीदारांचे टप्पे करण्यात आले आहेत. पाच हजारांच्या आतील व पाच हजारांच्या पुढील मिळकतधारकांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
एस.टी. महामंडळाकडे दोन कोटींची थकबाकी
राज्य परिवहन महामंडळाने ठक्कर बाजार नवीन बसस्थानक बांधताना त्याचा अकृषिक परवाना घेतला नाही तसेच बसस्थानकाची उभारणी बीओटी तत्त्वावर करून त्याठिकाणी शेकडो व्यावसायिक गाळे उभारण्यात आले आहेत. एस.टी. महामंडळाची ही कृती जमीन महसूल अधिनियमाचे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे महसूल खात्याने एस.टी. महामंडळाकडे वेळोवेळी बिनशेती कराची मागणी केली. सुमारे अडीच कोटी रुपयांची थकबाकी महामंडळाकडे थकीत असून, त्याच्या वसुलीसाठी महसूल खात्याने काही वर्षांपूर्वी दोन एस.टी. बसेस जप्त करण्याची कार्यवाही केली होती, तसेच महामंडळाचे बॅँक खातेही गोठविले होते. परंतु वरिष्ठ शासकीय पातळीवरून हस्तक्षेप करण्यात आल्याने ही कार्यवाही पुन्हा स्थगित करण्यात आली. यंदा पुन्हा महसूल खात्याने एस.टी. महामंडळाकडे तगादा लावला आहे.