मिळकत सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सीला नोटीस

नाशिक : सर्वेक्षणाचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल महापालिकेने संबंधित एजन्सीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याची माहिती उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शहरातील मिळकतींचा जिआॅग्राफिकल सर्व्हे करण्याचे काम खासगी एजन्सीमार्फत गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असले तरी सर्वेक्षणाचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल महापालिकेने संबंधित एजन्सीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याची माहिती उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. महापालिकेने शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याबाबतचे काम नवी दिल्ली येथील जिओ इन्फोसिस टेक्नॉलॉजिक्स या कंपनीला सहा महिन्यांसाठी देण्यात आले आहे. सदर कंपनीने १९ डिसेंबर २०१६ पासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला प्रारंभ केला. सध्या महापालिकेच्या दप्तरी चार लाख दहा हजार मिळकतींची नोंद आहे. जिआॅग्राफिकल सर्व्हेच्या माध्यमातून त्यात १५ ते २० टक्के मिळकतींची संख्या वाढण्याची अपेक्षा महापालिकेला आहे. सर्व्हेमध्ये प्रामुख्याने वाढीव बांधकामे, अनधिकृत बांधकामे, वापरात बदल, भाडेकरू, टॅक्सनेटमध्ये नसलेल्या मिळकती यांचा शोध घेतला जात आहे. सदर सर्वेक्षणासाठी १५० जणांचे पथक तैनात केले जाणार होते. प्रत्येक पथकात दोन सदस्यांचा समावेश होता.  प्रतिपथकामार्फत प्रतिदिन ३० ते ३५ मिळकतींची माहिती संकलित केली जाणार असल्याची माहिती कंपनीच्या संचालकांनी आयुक्तांसमोर केलेल्या सादरीकरणात दिली होती. दरम्यान, सोमवारी (दि.२२) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभापतींनी मिळकत सर्वेक्षणाची सद्यस्थितीची विचारणा केल्यानंतर उपआयुक्त दोरकुळकर यांनी सांगितले, सध्या पश्चिम, सिडको व सातपूर विभागात सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत १ लाख ६० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले आहे. मात्र, ती संख्या अडीच लाखांच्या आसपास जायला हवी होती. संबंधित एजन्सीला १८० दिवसांची मुदत सर्वेक्षणासाठी दिलेली आहे. संथ गतीने सुरू असलेल्या कामाबाबत एजन्सीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्तांच्या आदेशान्वये पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही दोरकुळकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सभापतींनी मुदतीत काम पूर्ण करण्याचे आदेशित करतानाच काम पूर्ण न झाल्यास दंडात्मक कारवाईचाही इशारा दिला. मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही सभापतींनी स्पष्ट केले.
२२ कोटींची घरपट्टी वसूल
महापालिकेमार्फत घरपट्टीसाठी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सवलत योजना सुरू आहे. मे महिन्यात ३ टक्के तर जून महिन्यात २ टक्के बिलात सवलत दिली जाणार आहे. गेल्या दीड महिन्यात आतापर्यंत २२ कोटी रुपयांची घरपट्टी वसूल झाली असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ७४ टक्के वसुली झाली असल्याची माहिती उपआयुक्त दोरकुळकर यांनी दिली. यावेळी सभापतींनी शंभर टक्के वसुलीवर भर देण्याचे सांगतानाच मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचेही स्पष्ट केले.