अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्यासंदर्भात लाल फुली हीच नोटीस!

सिडको विभागात ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्याच्या लाइनवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेली बांधकामे पाडून टाकण्यासंदर्भात महापालिकेने रेखांकन सुरू केल्याने सिडकोकरांमध्ये घबराट पसरली आहे. बुधवारी (दि.२३) सिडकोतील नागरिकांसह काही नगरसेवकांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांना कारवाईपूर्वी नोटिसा देण्याची विनंती केली; परंतु वाढीव बांधकामांवर केलेली लाल फुली हीच नोटीस असल्याचे सांगत आयुक्तांनी ३१ मे पूर्वी प्रस्ताव सादर करत बांधकामे नियमितीकरणाचा सल्ला संबंधितांना दिला.

नाशिक : सिडको विभागात ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्याच्या लाइनवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेली बांधकामे पाडून टाकण्यासंदर्भात महापालिकेने रेखांकन सुरू केल्याने सिडकोकरांमध्ये घबराट पसरली आहे. बुधवारी (दि.२३) सिडकोतील नागरिकांसह काही नगरसेवकांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांना कारवाईपूर्वी नोटिसा देण्याची विनंती केली; परंतु वाढीव बांधकामांवर केलेली लाल फुली हीच नोटीस असल्याचे सांगत आयुक्तांनी ३१ मे पूर्वी प्रस्ताव सादर करत बांधकामे नियमितीकरणाचा सल्ला संबंधितांना दिला. दरम्यान, आयुक्त ३१ मेनंतर कारवाईवर ठाम असल्याने आता सर्वपक्षीय लढा उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न तापण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.  मागील शनिवारी (दि.१९) सिडकोत झालेल्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमात आयुक्त मुंढे यांनी एका तक्रारीवर बोलताना सिडकोतील ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठा लाइनवर झालेली वाढीव बांधकामे काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून महापालिकेमार्फत अनधिकृत बांधकामांचे मार्किंग करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या मार्किंगला नागरिकांकडून विरोधही दर्शविला जात आहे. दरम्यान, बुधवारी (दि.२३) सिडकोतील काही नागरिकांसह नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन कारवाई थांबविण्यासाठी निवेदने दिली. त्यात, काही नागरिकांनी सिडकोत कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात याव्यात, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली. परंतु, नोटिसांची गरज नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी बांधकामांवर केलेल्या लाल फुल्या याच नोटिसा समजा, असे सांगत कारवाईबाबत आपली भूमिका ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.
३१ मे २०१८ पर्यंत शासनाच्या धोरणानुसार कम्पाउण्डिंग चार्जेस भरून बांधकामे नियमित करून घ्यावीत, त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही आयुक्तांनी नागरिकांना केली. शिवसेनेचे नगरसेवक दिलीप दातीर आणि भागवत आरोटे यांनीही आयुक्तांची भेट घेऊन सिडकोतील बांधकामे नियमित करण्याची मागणी करत कारवाई न करण्याची विनंती केली. राष्टÑवादी युवक कॉँग्रेसचे शहर जिल्हा कार्याध्यक्ष वैभव देवरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन सामान्य नागरिकांवरील कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. मात्र, आयुक्तांनी या शिष्टमंडळलाही कारवाई होणारच, असा इशारा दिला. त्यामुळे निवेदने देऊन परतलेल्या नागरिकांमध्ये संतापाची भावना अधिक तीव्र झाली. त्यातूनच या कारवाईविरोधात सर्वपक्षीय लढा उभारण्याची तयारी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह नागरिकांनी चालविली आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी सिडकोतील वाढीव बांधकामे नियमित करावी, लिज होल्डवरील घरे फ्री होल्ड करावी आणि जाचक हस्तांतरण शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी थेट शासनाकडे केली आहे.
फोटो काढण्यास मनाई
सिडकोतील नागरिकांसह काही नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी आयुक्तांना निवेदने दिली आणि त्यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, नगरसेवकांसह राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाºयांना निवेदने देतानाचा फोटो काढण्यास आयुक्तांनी मनाई केली. दरम्यान, शिवसेनेचे नगरसेवक भागवत आरोटे यांचा बोलता बोलता आवाज वाढल्याने आयुक्तांनी त्यांना कमी आवाजात बोला, असे सुनावले. त्यामुळे आरोटे व आयुक्तांत शाब्दिक वादही झाले. याचबरोबर नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी भंगार बाजार दोनदा उठवूनही तिसºयांदा पुन्हा बसल्याचे सांगत आयुक्तांचे त्याकडे लक्ष वेधले. त्यावेळी आयुक्तांनी कोणालाही सोडणार नसल्याचे सांगितले.