कर न भरल्याने जिल्हा परिषदेला नोटिसा

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ठेकेदारांच्या बिलामधून कपात केलेला पाच टक्के व्हॅट व दोन टक्के टीडीएस विक्र ीकर व प्राप्तिकर विभागांपर्यंत पोहोचला नसल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा परिषदेने दिलेले जिल्हा बॅँकेचे धनादेश न वटता परत आल्याने या दोन्ही विभागांनी जिल्हा परिषदेकडे तगादा लावला असल्याचे समजते. सुमारे १४ कोटींचा भरणा करण्यास पाच महिने विलंब झाल्याने त्यावर आकारल्या जाणाºया व्याजाची भरपाई कोणी करायची, असा नवीनच प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेचे बांधकाम व लघुपाटबंधारे विभाग ठेकेदारांना बिल देताना त्यातून पाच टक्के व्हॅट व दोन टक्के टीडीएस कपात करते. या दोन्ही करांची कपात केल्यानंतर ते कर त्या त्या विभागाकडे जमा केले जातात. त्यानंतर ठेकेदारांना कर कपातीची प्रमाणपत्रेही दिली जातात. याशिवाय ठेकेदारांना त्यांच्या बिलातून कपात केलेली रक्कम आॅनलाइन बघताही येते. या वर्षी मार्च अखेरीस जिल्हा परिषदेने विविध विभागांची कामे केलेल्या ठेकेदारांच्या जवळपास २०० कोटींच्या बिलामधून व्हॅट व टीडीएसची सुमारे १४ कोटी रु पये कपात केली आहे. या ठेकेदारांनी त्यांचा आयकर परतावा भरताना ही कपातही प्राप्तिकर विवरणामध्ये दाखिवली आहे. जिल्हा परिषदेनेही या करांचा भरणा करण्यासाठी विक्र ीकर विभाग व प्राप्तिकर विभाग यांना जिल्हा बॅँकेचे धनादेश दिले आहेत. परंतु आॅगस्ट महिना सुरू झाला, तरी जिल्हा बॅँकेचे धनादेश वटले नाहीत. यामुळे या दोन्ही विभागांनी जिल्हा परिषदेकडे धनादेश बदलून देण्यासाठी तगादा लावला आहे. जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने हे धनादेश परत मागवून या दोन्ही विभागांच्या खात्यात आरटीजीएसने रक्कम जमा करण्याच्या पर्यायाची चाचपणी केल्याची चर्चा आहे. हे दोन्ही कर वेळेत जमा न झाल्यामुळे त्यावरील व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेकडून वसूल केली जाणार असल्याचेही समजते.
तसे झाल्यास या व्याजाचा भरणा कसा करणार, असा नवीन कायदेशीर पेच जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागासमोर निर्माण झाला आहे.

विक्र ीकर विभागाने जिल्हा बॅँकेचे न वटलेले धनादेश परत केले आहेत. तशीच परिस्थिती टीडीएसबाबतही असू शकते. याबाबत अधिक माहिती घेतली जाईल.
- अनिल लांडगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक.