आता नाशिककरांवर स्वच्छता कराचा भार

नाशिक : स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात देशात नाशिकचा अकरावा क्रमांक आल्यानंतर आता पहिल्या पाचात येण्यासाठी धडपड सुरू असतानाच नागरिकांना मात्र आता त्यासाठी मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी येणारा खर्च आता स्वच्छता कराच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येणार असून, त्यासाठी नागरिकांवर सुमारे हजार ते बाराशे रुपयांचा भार महिन्याकाठी येणार आहे. घरपट्टी एवढाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त यूझर चार्चेस असल्याने नागरिकांचे मात्र हाल होणार आहेत्. स्वच्छता कर कोणी वसूल करावा याबाबत मात्र प्रशासनातच मतभेद असून, त्यावर निर्णय झालेला नाही.

ठळक मुद्देशासनाचा प्रस्ताव : स्वच्छ सर्वेक्षणात कराची सक्ती

नाशिक : स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात देशात नाशिकचा अकरावा क्रमांक आल्यानंतर आता पहिल्या पाचात येण्यासाठी धडपड सुरू असतानाच नागरिकांना मात्र आता त्यासाठी मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी येणारा खर्च आता स्वच्छता कराच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येणार असून, त्यासाठी नागरिकांवर सुमारे हजार ते बाराशे रुपयांचा भार महिन्याकाठी येणार आहे. घरपट्टी एवढाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त यूझर चार्चेस असल्याने नागरिकांचे मात्र हाल होणार आहेत्. स्वच्छता कर कोणी वसूल करावा याबाबत मात्र प्रशासनातच मतभेद असून, त्यावर निर्णय झालेला नाही.
महापालिकेच्या वतीने घरपट्टीत स्वच्छता कर आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार तो आकारला जातोच परंतु घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत घराघरांतून घंटागाड्यांद्वारे कचरा संकलित करून त्यावर पाथर्डी शिवारात प्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी महापालिकेला घंटागाड्यांच्या ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये द्यावे लागतात. परंतु त्या पलीकडे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प खासगीकरणातून चालविला जात असल्याने त्यावरदेखील खर्च होतो. पूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत यूझर चार्चेस किंवा उपभोक्ता कर लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. किंंबहुना सक्तीच करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर हा स्वच्छता कर असणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणाच्या निकषांमध्ये हा कर लागू करणे आवश्यक असून, तो लागू न झाल्यास महापालिकेचे गुण कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा नवीन कर लागू होण्याची शक्यता आहे.

नेहरू अभियानातही होती तरतूद
या पूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत यूझर चार्जेस किंवा उपभोक्ता कर लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद केवळ स्वच्छतेसाठीच नव्हती. मलनिस्सारण आणि पाणीपुरवठ्याबाबतसुद्धा होती. त्यावेळी एकदाच मलनिस्सारणाबाबत कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नंतर मात्र राज्यातील अभियानात सहभागी सर्वच महापालिकांनी त्यास विरोध केला होता.