आता कचऱ्यापोटी मोजा दर महिन्याला ६० रुपये

राज्यभरातील महापालिका नगरपंचायतींसाठी राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी तसेच स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू केली असून, या त्याअंतर्गत नाशिककरांना घरपट्टीत स्वच्छता कराबरोबरच उपयोग कर्ता शुल्क म्हणजेच यूजर चार्जेस भरावे लागणार आहेत. नाशिक महापालिका ब दर्जाची असल्याने प्रत्येक करदात्याला ६० रुपये दर महाभुर्दंड सोसावा लागणार आहेत.

ठळक मुद्देशासनाची अधिसूचना : स्वच्छता कराव्यतिरिक्त यूजर चार्जेसचा भुर्दंड

नाशिक : राज्यभरातील महापालिका नगरपंचायतींसाठी राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी तसेच स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू केली असून, या त्याअंतर्गत नाशिककरांना घरपट्टीत स्वच्छता कराबरोबरच उपयोग कर्ता शुल्क म्हणजेच यूजर चार्जेस भरावे लागणार आहेत. नाशिक महापालिका ब दर्जाची असल्याने प्रत्येक करदात्याला ६० रुपये दर महाभुर्दंड सोसावा लागणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या वतीने यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत समाविष्ट महापालिकांना अशाप्रकारे यूजर चार्जेस लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यावेळी नाशिकसह राज्यातील अन्य महापालिकांनी नकार दिला होता. नाशिक महापालिकेने त्यावेळी फक्त मलजलाच्या बाबतीतील चार्जेस लावले होते. परंतु आता मात्र राज्य शासनाने विशिष्ट योजनेत सहभागी असलेल्या किंवा नसलेल्या सर्वच महापालिकांना यूजर चार्जेस सक्तीचे करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ११ जुलै रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानसार कचरा व्यवस्थापन सेवा दिल्यापोटी नागरिक व व्यावसायिक आस्थापनांकडून उपयोगकर्ता शुल्कदेखील वसूल करण्याचे अधिकार या उपविधीने महापालिकांना दिले आहेत.

कचरा वर्गीकरण न केल्यास ३०० रुपये दंड
ओला आणि सुका कचरा असे वर्गीकरण न करता कचरा देणे आता महाग ठरणार आहे. पहिल्यावेळी असा प्रसंग घडल्यास ३०० रुपये, तर नंतर प्रत्येक प्रसंगासाठी पाचशे रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे, तर कचरा जाळल्याबद्दल पाच हजार रुपये दंड करण्यात येणार आहे. एखाद्या सार्वजनिक सभा सभारंभानंतर चार तासांच्या आत संयोजकांनी स्वच्छता न केल्यास संबंधित कार्यक्रमासाठी संयोजकांकडून घेतली जाणारी अनामत रक्कम जप्त करण्याची नवीन तरतूद करण्यात आली आहे.