आता शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिक : जमिनीचे दर जाहीर केल्याने आता त्यावर शेतकरी काय भूमिका घेतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : गेल्या वर्षभरापासून वादग्रस्त ठरू पाहणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे दर अखेर प्रशासनाने जाहीर केल्याने आता त्यावर शेतकरी काय भूमिका घेतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने समृद्धी महामार्गाला विरोध दर्शविला असल्यामुळे त्यांची भूमिकाही यात महत्त्वाची मानली जात असून, याप्रश्नी अगोदरपासून आग्रही असलेल्या किसान सभेने तातडीने बैठक घेऊन विरोध जाहीर केला आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांतून जात असून, या दोन्ही तालुक्यांतील ग्रामस्थांनी महामार्गाची घोषणा झाल्यापासून आपला विरोध कायम ठेवला आहे. इगतपुरी तालुक्यात आजवर धरणे, तलाव, रेल्वे यासाठी वेळोवेळी जमिनी संपादित झाल्याने शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी जागा नसल्याची भूमिका येथील ग्रामस्थांनी घेतली, तर सिन्नर तालुक्यातही पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, रतन इंडिया बुल, माळेगाव औद्योगिक वसाहत, नाशिक-पुणे महामार्गासाठी जागा संपादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा समृद्धी महामार्गासाठी जागा घेऊन सरकार शेतकऱ्यांना भूमिहीन करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे समृद्धीसाठी जमिनीची मोजणी करू देण्यासच जागामालकांनी विरोध दर्शविला, प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच ड्रोनचा वापर करून मोजणीचा प्रयत्न केला असता त्यालाही नकार देण्यात आला. जागामालक शेतकऱ्यांची समजूत काढून प्रशासनाने जागेची मोजणी केली असली तरी, सिन्नर तालुक्यातील शिवडे, मऱ्हळ, पाथरे, घोरवड, डुबेरे व वारेगाव या सहा गावांमध्ये अद्याप मोजणी होऊ शकलेली नाही. समृद्धी महामार्गासाठी राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये विरोध होत असताना शासनाने सदरचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरवून ठिकठिकाणी जागा खरेदीचे दर जाहीर केले आहेत. नाशिक जिल्ह्यापेक्षा अन्य जिल्ह्यांमध्ये सरसकट शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र नाशिक जिल्ह्यातील दोन्ही तालुक्यांतील ४८ गावांमधील शेतकरी जागा देण्यास अनुत्सुक आहेत अशात प्रशासनाने हेक्टरी भाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना जादा रकमेचे आमिष दाखवून भुलविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यास आता शेतकरी कितपत प्रतिसाद देतील त्यावरच या महामार्गाचे भवितव्य अवलंबून असले तरी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते या महामार्गासाठी जमीन न मिळाल्यास भूसंपादन कायद्याचा वापर करून सक्तीने जमिनी ताब्यात घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.