आता सरकारी डॉक्टरही ‘कट प्रॅक्टिस’ कायद्याच्या कचाट्यात

खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या ‘कट प्रॅक्टिसला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने नवीन कायदा तयार करण्यात येणार असला तरी त्यात केवळ खासगी नव्हे तर सरकारी वैद्यकीय व्यावसायिकांचाही समावेश असणार आहे. त्यामुळे खासगी ठिकाणहून औषधे किंवा तपासणीची सक्ती करणे संबंधितांना अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या ‘कट प्रॅक्टिसला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने नवीन कायदा तयार करण्यात येणार असला तरी त्यात केवळ खासगी नव्हे तर सरकारी वैद्यकीय व्यावसायिकांचाही समावेश असणार आहे. त्यामुळे खासगी ठिकाणहून औषधे किंवा तपासणीची सक्ती करणे संबंधितांना अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. खासगी वैद्यकीय क्षेत्र फोफावत असतानाच दुसरीकडे त्यात गैरप्रकारही वाढू लागले आहेत. एखाद्या रुग्णाला तज्ज्ञाकडे रेफर करणे गैर नाही मात्र त्यासाठी मोबदला आकारणे गैर आहे. अशाच प्रकारे विशिष्ट औषधी दुकानातूनच औषधे खरेदीची सक्ती केली जाते. त्याचप्रमाणे वारंवार विशिष्ट कंपन्यांची औषधे रुग्णास देऊन त्या बदल्यात औषध कंपन्यांच्या आर्थिक मदतीने परदेश वाºया केल्या जातात. याशिवाय रुग्णाला विविध तपासण्यांसाठी विशिष्ट लॅब किंवा रेडिओलॉजीस्टकडे पाठविणे यांसह अन्य अनेक प्रकारांतून बेकायदेशीररीत्या अर्थार्जन करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या त्या आधारे शासनाने कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदा तयार करण्यासाठी राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने मसुदा तयार करून तो शासनाच्या विधी समितीकडे पाठविला आहे. ही समिती आता त्यावर चिकित्सा करून राज्य शासनाला शिफारस करणार आहे.  खासगी वैद्यकीय क्षेत्रात प्रस्तावित कायद्याविषयी बरे-वाईट मत असले तरी त्याचे मुळात स्वागतच झाले आहे. तथापि, खासगी क्षेत्रावरच बोट ठेवल्याचे आरोप होत असताना राज्य शासनाने मात्र खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचाही नव्या कायद्यात सामावेश केला आहे. त्यामुळे केवळ खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकच नव्हे तर शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अशा प्रकारे कट प्रॅक्टीसचा प्रयत्न केल्यास तेदेखील या कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार आहेत. कट प्रॅक्टीससंदर्भात राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित यांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे. 
‘कट’ देणाºयाचे काय ही उत्सुकता 
राज्य शासनाने कट प्रॅक्टिसंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने विधी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. एखाद्या डॉक्टरने कट प्रॅक्टिस केल्यानंतर त्याच्या विरोधात रुग्ण किंवा तत्सम कोणीही तक्रार केली तरी त्यावर कारवाई होऊ शकते. मात्र जी लॅब किंवा दुकानदार किंवा औषध कंपन्या लाभ देत असतील तर त्यांच्याविषयी काय, त्यांच्यावर कारवाई होणार काय याबाबत मात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांना स्पष्टीकरण मिळालेले नाही.