आता पार्किंग कोंडी !

आगामी वीस वर्षांत संबंधित शहर कसे असावे, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यामुळे नियोजनाची दिशा ठरल्याचा आणि त्यात अनेक सवलती असल्याचा गाजावाजा केला गेला असला तरी या आराखड्याच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत अनेक गंभीर उणिवा असून, त्याचा फटका विकासकांना पर्यायाने थेट नागरिकांना बसत आहे.

नाशिक : आगामी वीस वर्षांत संबंधित शहर कसे असावे, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यामुळे नियोजनाची दिशा ठरल्याचा आणि त्यात अनेक सवलती असल्याचा गाजावाजा केला गेला असला तरी या आराखड्याच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत अनेक गंभीर उणिवा असून, त्याचा फटका विकासकांना पर्यायाने थेट नागरिकांना बसत आहे. कपाट कोंडीसारख्या विषयात शासनाच्या निर्बंधामुळे वाढीव टीडीआर आणि पर्यायाने अतिरिक्त चटई क्षेत्र न मिळाल्याने कपाट कोंडी झाली. ती फोडण्याची प्रक्रिया राबविण्यास तब्बल तीन वर्षे गेली. आता विकासक आणि पर्यायाने नाशिककरांसमोरच बांधकामे करताना नवीनच संकट उभे राहिले आहे ते म्हणजे पार्किंग म्हणजे वाहनतळाचे!  मुंबई-पुण्याच्या तुलनेत नाशिक शहराचीदेखील झपाट्याने वाढ होत असताना त्या तुलनेत निर्माण होणाऱ्या समस्या आज ना उद्या नाशिककरांना भेडसावणार आहेत, हे उघड आहे. परंंतु त्यावर नियंत्रण म्हणून आत्तापासूनच महापालिकेच्या यंत्रणेने जी नियमावली केली आहे ती म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशा प्रकारातील आहे. मुंबई-पुण्यात एखाद्या वाहनतळासाठी जितकी जागा सोडावी लागत नाही त्यापेक्षा अधिक जागा नाशिकमध्ये नवीन इमारत बांधताना किंवा पुनर्विकासासाठी सोडावी लागत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा सोडणे शक्य नाही आणि जागा सोडलीच तर त्यासाठी कराव्या लागणाºया उपाययोजनांमुळे बांधकाम खर्चात वाढ होते.
मुळातच राज्य शासनाने सहा व साडेसात मीटर रस्त्याच्या रुंदीलगत बांधकाम करताना मूळ बांधकामाच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त टीडीआर देण्यास मनाई केली आहे. त्यात आता अ‍ॅमिनिटीसाठी जागा सोडणे आणि त्यावर पुन्हा वाहनतळासाठी जागा सोडणे अडचणीचे असून, छोट्या प्लॉटवर तर इमारतच उभी राहू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच वाहनतळाच्या जागेसाठी जागा सोडविण्याची अट अडचणीची ठरली आहे.
काय आहे समस्या
नाशिक शहरात गावठाण वगळता कोणत्याही क्षेत्रात मूळ भूखंडाच्या मूलभूत चटई क्षेत्रानुसार तुलनेत १.१ इतके बांधकाम करता येते. त्यात टीडीआरचा वापर करून अतिरिक्त बांधकाम करता येत होते. परंतु नवीन बांधकाम नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर)नुसार सामासिक आणि वाहनतळासाठी इतकी जागा सोडावी लागत आहे की तेथे इमारतीचे बांधकाम होऊच शकत नाही, अशी स्थिती आहे. मुंबई-पुण्याच्या ठिकाणी वाहनांची घनता (व्हेडीकल डेन्सिटी) खूप आहे. त्या तुलनेत नाशिकमध्ये नाही.
४विशेष म्हणजे नाशिकच्या वाहन घनतेचा फारसा अभ्यासच झालेला नाही. त्यामुळे कशाच्या आधारे इतके क्षेत्र सोडावे लागते हे कोडे सर्वांनाच पडले आहे. सध्या नॅशनल बिल्डिंग कोडनुसार आता स्टील आणि अन्य साहित्य वापराची मानके अलीकडेच बदलण्यात आली आहेत. त्यात मुळातच बांधकाम खर्च हा दीडशे ते दोनशे रुपये अधिक वाढला आहे. तो इमारतीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असला तरी आता तो परवडणारा नाही.