आता शैक्षणिक प्रगतीत ‘क्रांती’ व्हावी !
By श्याम बागुल | Published: July 22, 2019 08:21 PM2019-07-22T20:21:43+5:302019-07-22T20:23:09+5:30
जिल्ह्यात चार ते साडेचार लाख समाजबांधव असलेल्या वंजारी समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली क्रांतिवीर व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक नेहमीप्रमाणे यंदाही चांगलीच गाजली. संचालक मंडळ व पदाधिकाऱ्यांच्या जागेसाठी नामांकन भरण्यास सुरुवात होताच ज्या प्रमाणात इच्छुकांनी अर्ज भरले
(श्याम बागुल )
नाशिक : क्रांतिवीर व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेच्या निवडणुकीच्या निकालात प्रस्थापितांना जोरदार धक्का देत नवोदितांच्या हाती सभासदांनी सत्ता सोपविली. अशी सत्ता क्रांतिवीर पॅनलच्या ताब्यात देतानाच, सभासदांनी प्रगती पॅनलला का नाकारले असेल याचा विचार आता प्रस्थापितांना करण्यासाठी पाच वर्षांचा पुरेसा कालावधी असला तरी, ज्या आश्वासनांच्या बळावर क्रांतिवीर पॅनलने सत्ता हस्तगत केली त्याची पूर्तता करण्याची मोठी जबाबदारी सभासदांनी त्यांच्यावर सोपविली आहे हेदेखील विसरून चालणार नाही. निवडणुकीत करण्यात आलेले आरोप-प्रत्यारोप, टीका-टिप्पणीची राळ मतपेटीतील निकालाने आता बसली असली तरी, येणाऱ्या काळात संस्थेची प्रगती व शैक्षणिक विकास साधण्याचे मोठे आव्हान ‘क्रांतिवीर’समोर उभे ठाकणार आहे.
जिल्ह्यात चार ते साडेचार लाख समाजबांधव असलेल्या वंजारी समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली क्रांतिवीर व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक नेहमीप्रमाणे यंदाही चांगलीच गाजली. संचालक मंडळ व पदाधिकाऱ्यांच्या जागेसाठी नामांकन भरण्यास सुरुवात होताच ज्या प्रमाणात इच्छुकांनी अर्ज भरले तेव्हाच ख-या अर्थाने निवडणूक गाजण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. समाजाच्या संस्थेत राजकारण न शिरता सर्वांनी एकदिलाने काम करावे यासाठी ज्येष्ठ सभासदांनी निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्नही करून पाहिले. परंतु सत्ता न सोडण्याच्या मानसिकतेपुढे संस्थेचे हितही मागे पडले. परिणामी दोन पॅनल एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. शैक्षणिक संस्था असल्याने निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने शैक्षणिक प्रगती व भविष्यातील प्रकल्पावर खरे तर दोन्ही बाजूंकडून समाजबांधवांपुढे चर्चा घडवून कौल मागितला गेला असता तर दोन्ही बाजंूची संस्थेविषयीची कळकळ समाजासमोर उजागर होऊन त्यातून भले-बुरे निवडण्याची संधी मिळाली असती. परंतु जिंकण्याची ईर्षा या एकमेव ध्येयापुढे या साºया बाबी गौण ठरल्या व एकमेकांच्या कारकिर्दीचा पंचनामा करून संस्थेत सारेच काही आलबेल नाही याचे जाहीर प्रदर्शन करण्यात आले. या प्रदर्शनात साहजिकच प्रस्थापितांना त्यांनी केलेल्या कामाचा प्रचार व प्रसार करण्याऐवजी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरे द्यावी लागली, अर्थातच विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य असल्याशिवाय प्रस्थापितांना निवडणुकीत हादरे बसले नाहीत हेदेखील विचारात घ्यावे लागेल. नवीन सभासद नोंदणी, संस्थेच्या जागा विक्री हे कळीचे मुद्दे ठरले असले तरी, प्रगती पॅनलचे सर्वेसर्वा कोंडाजीमामा आव्हाड यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षादेखील काहीअंशी कारणीभूत ठरल्या. राजकारण नको म्हणत संस्थेची पायरी चढणाºया जवळपास सर्वांचेच कोणत्या ना कोणत्या राजकीय विचारसरणीशी संबंध राहिला आहे. मात्र त्याचा संस्थेला किती फायदा झाला हे कोणीही सांगू शकणार नाही. संस्थेच्या सत्तापदावर २३ वर्षांनी विराजमान होणारे पंढरीनाथ थोरे हेदेखील राजकारणाशी संबंधित आहेत. मात्र पहिल्याच निवडणुकीत त्यांनी मारलेली बाजी पाहता भल्याभल्यांची झोप उडाली आहे. थोरे यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून व प्रशासन व्यवस्थेबरोबर राहून कामे कशी करवून घ्यायची याची हातोटी आहे. त्यामुळे पॅनल निर्मितीत त्यांनी साधलेला भौगोलिक व प्रादेशिक समतोल त्यांना बळ देऊन गेला. जवळपास सर्वच नवीन चेह-यांना त्यांनी संधी दिली, त्याचबरोबर सभासद नोंदणीच्या मुद्द्याला हात घालून तरुणांना आपलेसे करण्यात ते यशस्वी झाले. त्यामानाने कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी भाकरी करपू दिली. अपवाद वगळता तेच तेच चेहरे दिले गेले असले तरी हेमंत धात्रक, तानाजी जायभावे यांना मात्र सरचिटणीस व सहचिटणीसपदावर निवडून देऊन सभासदांनी ‘क्रांतिवीर’ला एकप्रकारे कारभाराची जाणीवही करून दिली आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांना मात्र सभासदांनी थांबण्याचा दिलेला सल्ला योग्यच मानावा लागेल. स्वत:सह पत्नी व मुलालाही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याचा त्यांनी व नंतर माघार घेण्याचा त्यांचा निर्णय शहाणपणाचा म्हणावा लागेल. परंतु पुत्र अभिजित दिघोळे याचा पराभव करून सभासदांनी दिघोळे यांच्याप्रती असलेल्या भावना न बोलता स्पष्ट केल्या आहेत. आता निवडणूक पार पडली आहे. क्रांतिवीरने प्रचारात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. त्याची सुरुवातच सभासद नोंदणीपासून केली जाईल किंबहुना सभासदांचा तसा रेटा राहील. सध्याच्या सभासदांची संख्या पाहता, त्यातही होणाºया राजकारणाचा विचार करता, हीच सभासद संख्या लाखोंच्या घरात गेली तर शैक्षणिक संस्थेचा साखर कारखाना अथवा सहकारी संस्था होण्यास वेळ लागणार नाही याचे भान सत्ताधाºयांना ठेवावे लागेल, त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रापुढे उभे ठाकलेल्या आव्हानांचा विचार करता शैक्षणिक ‘क्रांती’ची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
चौकट===
राजकारण दूर ठेवले तर बरे..
संस्थेची निवडणूक व आगामी विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता आधी लगीन कोंढाण्याचे याप्रमाणे प्रगती पॅनलने संस्थेची निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलता येईल काय त्यादृष्टीने प्रयत्न चालविले होते. त्यामागचे कारण स्पष्ट होते. कोंडाजीमामा आव्हाड यांना विधानसभेचे लागलेले वेध पाहता, संस्थेचा व समाजाचा वापर या निवडणुकीत करून घेता येईल, असा त्यामागचा हेतू विरोधक ओळखून होते. त्यामुळे संस्थेची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच विरोधकांनी पॅनल निर्मितीच्या हालचाली सुरू केल्यामुळे तत्कालीन सत्ताधाºयांवर दबाव वाढला व त्यातून निवडणूक घेण्यात आली. पंढरीनाथ थोरे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा कधीही लपून राहिलेल्या नाहीत. संस्था त्यांच्या ताब्यात आली आहे, विधानसभा निवडणूकही तोंडावर आहे. आता त्यांच्याकडून संस्थेचा राजकारणासाठी उपयोग होऊ नये, अन्यथा संस्थेचा राजकीय आखाडा झाल्याशिवाय राहणार नाही.