साहित्य संमेलनासाठी आता नगरसेवकांच्या निधीवर गंडांतर

नाशिक- कोरोनामुळे आधीत आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेवर साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रूपयांचा बोजा टाकण्यात आल्याने नगरसेवकांत अस्वस्थता आहे. त्यातच आता पालकमंत्र्यांनी नगरसेवकांनी निधी द्यावा असे आवाहन केल्याने आणखीनच संकट उभे राहीले आहे. महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर त्यातच नागरी कामांसाठीच निधी नसल्याने कर्ज काढण्याची वेळ आली आहेत. त्यात आता नगरसेवकांचा हक्काचा निधी जाण्याची वेळ आल्याने अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

येत्या २६ ते २८ मार्चच्या दरम्यान नाशिक शहरात अखील भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हेाणार आहे. या संमेलनाचे नाशिककरांच्या वतीने स्वागत हेात असले तरी त्याचा खर्च महापालिकेच्या आणि नगरसेेवकांच्या निधी मारला जातोय की काय अशी शंका आहे. या संमेलनासाठी नाशिक महापालिकेने ५० लाख रूपयांची मागणी आयोजकांनी केली आहे. मुळात राज्य सरकारने संमेलनासाठी ५० लाख रूपयांचा निधी अगोदरच घोषित केला आहे. त्यात महापालिकेने आणखी ५० लाख रूपये देण्याची गरज आहे काय असा प्रश्न केल जात आहे. मुळात महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणत्या संस्थेला आर्थिक मदत करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन लाख रूपयांचाच निधी देण्याची मर्यादा आहे. त्यापेक्षा अधिक रक्कम कोणत्याही संस्थेला द्यायची झाल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतरच ती रक्कम अदा केली जाते. परंतु सध्या राज्य शासनाने जरी महापालिकेला जरी निधी देण्यास संमती दिली तरी महापालिकेची आर्थिक स्थिती तशी नाही. नाशिक महापालिकेची २३२ कोटी रूपयांची घरपट्टी थकीत आहे तर ७९ कोटी रूपयांची पाणी पट्टी थकीत आहे. ती वसूल करता करता महापालिकेस मेटाकुटीस आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला कर वसुलीसाठी सक्ती करता येत नाही आणि दुसरीकडे साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रूपये देण्याचा प्रस्ताव आहे.

या प्रस्तावावर निर्णय होत नाही तोच पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आता नगरसेवकांना देखील निधी देण्याचे आवाहन बुधवारी (दि.१०) केल्याने नाशिक महापालिकेत अस्वस्थतेचे वारे वाहु लागले आहेत. पालकमंत्री या नात्याने भुजबळ यांच्या निर्णयाला थेट विरोध करता येत नसल्याने अनेकांची अडचण झाली आहे.

केाट...

नगरसेवकांचा स्वेच्छाधिकार निधी साहित्य संमेलनाला वापरता येणार नाही. तो प्रभागातच वापरण्याची तरतूद आहे. मात्र, संमेलनासाठी निधी देता येऊ शकेल. आयोजकांच्या मागणीनुसार तो देता येणे शक्य नाही. कारण नाशिक महापालिका ही मुंबई महापालिकेसारखी मोठी संस्था नाही की राज्य सरकारसारखे स्रोत नाही. परंतु चांगला सन्मानजनक निधी दिला पाहिजे. त्यासाठी महासभेने निर्णय घेतल्यास राज्य शासनाकडे पाठवून विशेष बाब म्हणून मंजुरी घेता येईल.

- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका

इन्फो...

संमेलनासाठी किती रक्कम द्यावी याबाबत नगरसेवकांत एकमत नाही. अनेकांचा विरोध असला तरी खुले पणाने बेालता येत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे येत्या १८ फेब्रुवारीस महासभेत प्रस्ताव मांडून त्यानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे.