कार्यकर्त्यांना आता प्रभाग समित्यांवर नियुक्तीचे वेध

महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यपदी नियुक्ती न झाल्याने निराश झालेल्या कार्यकर्त्यांना आता सहाही प्रभाग समित्यांवर देण्यात येणाºया प्रत्येकी दोन जागांवर नियुक्तीचे वेध लागले आहेत. सत्ताधारी भाजपाने त्यादृष्टीने चाचपणी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देप्रत्येकी दोन जागांवर नियुक्तीचे वेधसत्ताधारी भाजपाने त्यादृष्टीने चाचपणी नाराज कार्यकर्त्यांना प्रभाग समित्यांवर सामावून घेण्याचे प्रयत्न

नाशिक : महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यपदी नियुक्ती न झाल्याने निराश झालेल्या कार्यकर्त्यांना आता सहाही प्रभाग समित्यांवर देण्यात येणाºया प्रत्येकी दोन जागांवर नियुक्तीचे वेध लागले आहेत. सत्ताधारी भाजपाने त्यादृष्टीने चाचपणी सुरू केली आहे.  महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा महापौरांनी गेल्या महासभेत केली. भाजपाने पक्ष पदाधिकाºयांच्याच पारड्यात आपले वजन टाकल्याने सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यातच महिला वर्गात तर कमालीचा संताप व्यक्त केला जात आहे.  सत्ताधारी भाजपाने आता स्वीकृतचा विषय संपवल्यानंतर सहाही प्रभाग समित्यांवर नामनिर्देशित करावयाच्या प्रत्येक दोन सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत चाचपणी चालविली आहे. महाराष्टÑ महापालिका अधिनियमानुसार प्रभाग समित्यांवर शहरातील प्रतिष्ठित आणि उच्चशिक्षित प्रतिनिधींची प्रभाग सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. परंतु, महापालिकेत आजवर या तरतुदीचे पालन करण्यात आलेले नाही. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर मात्र, प्रभाग समित्यांवर प्रत्येकी दोन सदस्य नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. आता स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया आटोपल्यानंतर नाराज कार्यकर्त्यांना प्रभाग समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून सामावून घेण्याचे प्रयत्न भाजपाने चालविले असून, त्यादृष्टीने विभागनिहाय चाचपणी चालविली आहे. प्रभागवर कार्यकर्त्यांनाच संधी देण्याची तयारी पक्षाच्या पदाधिकाºयांनी दर्शविली आहे. डिसेंबर महिन्यात त्याबाबतचा अधिकृत कार्यक्रम नगरसचिव विभागामार्फत घोषित होण्याची शक्यता आहे. 
शिक्षण मंडळाच्याही हालचाली 
सत्ताधारी भाजपाने शिक्षण समितीऐवजी पुन्हा शिक्षण मंडळ गठित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. शिक्षण समितीला फारसे अधिकार नसल्याने भाजपाने पूर्वीप्रमाणेच मंडळाची मागणी केलेली आहे. शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याने भाजपाने अद्याप शिक्षण समितीची रचना केलेली नाही. आता स्वीकृतच्या निवडीनंतर शिक्षण मंडळासाठी शासनस्तरावर कायद्यात बदल करण्यासंबंधी पाठपुरावा केला जात असून, तसे झाल्यास नगरसेवकांसह पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही त्यावर संधी मिळणार आहे.