‘परीक्षा’ आंदोलकांची मग ‘संरक्षण’ कुणाला? (विश्लेषण)

आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाºयांसाठी विशेष भरती असतांना सर्वांसाठी भरतीची जाहिरात काढून परीक्षा घेणाºया आदिवासी विकास विभागाविरोधात एल्गार पुकारलेल्या रोजंदारीवरील कामगारांचे बंड मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर शांत झाले. परीक्षा केंद्र ताब्यात घेऊन टोकाची आक्रमकता दाखविणाºया आंदोलकांनी पुढच्याच दिवशी आपले ‘बिºहाड’ गुंडाळले.
परीक्षेला विरोध करीत ही संपुर्ण प्रक्रियाच नियमबाह्य असल्याचे सांगत आगोदर रोजंदारी व तासिका कर्मचाºयांची भरतीप्रक्रिया राबवावी अशी मागणी करीत राज्यभरातील सुमारे अडीच हजार रोजंदारीवरील कामगार रस्त्यावर उतरले होते. कोणत्याही क्षणी मोठा उद्रेक होऊ शकेल आणि कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात आणणे कठीण होऊ शकते असे खुद्द पोलीस यंत्रणेलाही वाटत असल्याने रोजंदारी कर्मचाºयांचे बिºहाड आंदोलन निर्णायकच होईल अशी काहीशी आशावादी परिस्थिती निर्माण झाली होती. किंबहूना याच अपेक्षेने पायी निघालेल्या मोर्चेकºयांच्या डोळ्यात शाश्वतीची आस होती. परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहचण्यासाठी गमिनी काव्याचा वापर करीत प्रसंगी पोलिसांशीही दोन हात करण्यास मागेपुढे न पाहाणाºया आंदोलकांचा रौद्रावतार अशा शाश्वतीला बळ देणारा होता.
कोणत्याही अधिकाºयांशी किंवा आदिवासी मंत्र्यांशी न बोलता थेट मुख्यमंत्री बोलले तरच परीक्षा केंद्राचा ताबा सोडला जाईल अशी ठाम गर्जना केल्याने आता परीक्षा रद्द होतील, रोजंदारी कर्मचाºयांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होईल असे वाटत असतांना मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर तर सारे वातरवरणच बदलून गेले. रोजंदारीवरील कर्मचाºयांच्या नोकरीला संरक्षण दिले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना इतके शाश्वत का वाटले हे अद्यापही समजलेले नाही. कोणतेही लेखी उत्तर, कोणताही दिलासा देणारे पत्र नसतांनाही आंदोलक मागे फिरले असतील तर हा राजकीय विजय आणि आंदोलनाचा पराजय मानायचे का?
ज्या भरतीला आंदोलकांचा विरोध होता त्या भरतीसाठीच आता आंदोलकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. याचाच अर्थ भरतीप्रक्रिया आबाधित राहिली आणि त्याच प्रक्रियेतून सर्वांना यावे लागेल हे अधोरेखीत होऊन गेले. मग हा सारा खटाटोप करून आंदोलकांच्या हाती काय पडले हा प्रश्न उरतोच. बरं या साºया प्रकारात मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विभागाच्या कोणत्याही प्रक्रिेयेला चुकीचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे विभागाला क्लिनचिट मिळालीच शिवाय या चर्चेतून अधिकाºयांना बाजुला ठेवण्यातही मुख्यमंत्र्यांना यश आले असेच म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री महोदयांनी रोजंदारी कर्मचाºयांवर अन्याय होणार नाही त्यांच्या नोकरीला संरक्षण दिले जाईल असे आश्वासन देतांनाच भरती परीक्षेच्या गुणदानमध्ये भरघोस सुट देण्याचे सांगून परीक्षा दयावी लागेल हेही मान्य करवूनच घेतले. त्यामुळे ‘परीक्षा’ आंदोलकांची मग ‘संरक्षण’ कुणाला? या प्रश्नाचे उत्तर येणाºया काळात मिळेल, परंतु त्यावेळी वेळ गेलेली असेल. कारण डीबीटी आंदोलनाच्याबाबतीच अगदी असाच क्रमवार प्रसंग घडला होता आणि शेवटी डीबीटी लागू झाले होते.