मालेगावच्या २३ नगरसेवकांना ओबीसी आरक्षण रद्दचा फटका

मालेगाव महापालिकेची १७ डिसेंबर २००१ रोजी स्थापना झाली. ८४ नगरसेवक संख्या असलेल्या महापालिकेत ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत, तर उर्वरित २३ जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी प्रत्येकी ३ जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. गेल्या २४ मे २०१७ रोजी झालेल्या निवडणुकीत २३ नगरसेवक ओबीसी प्रवर्गातून निवडून गेले आहेत. महापालिकेची मे २०२२ रोजी मुदत संपत आहे. यानंतर निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. मात्र, त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने मातब्बर नगरसेवकांचा हिरमोड झाला आहे. महापालिकेच्या २१ प्रभागांतून ८४ नगरसेवक निवडून जातात. प्रत्येक प्रभागात ओबीसीची १ जागा आहे. त्यामुळे वॉर्डातील राजकारण ढवळून निघणार आहे. सत्ताधारी काँग्रेस, सेना व भाजपा, महागठबंधन आघाडी, जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या प्रमुखांना तिकीट वाटप करताना कसरत करावी लागणार आहे, तर ओबीसी गटातील नगरसेवकांना हक्काचा प्रभाग सोडून पर्यायी वॉर्ड शोधण्याची नामुष्की या आरक्षणाच्या निर्णयामुळे आली आहे. याचा थेट परिणाम निवडणुकीवर होणार आहे.

कोट...

राज्य शासनाच्या निष्क्रिय कारभारामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात भूमिका मांडली नसल्यामुळे ही नामुष्की ओढावली आहे. देशातील ३५ राज्यांमध्ये आरक्षण लागू आहे. मात्र, महाराष्ट्रातच आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने न्यायालयीन लढा द्यावा व ओबीसी गटावर होणारा अन्याय दूर करावा.

-दीपाली वारुळे, नगरसेविका, मालेगाव मनपा