होळकर पुलाखालील मॅकेनिकल गेटला आक्षेप

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने सध्या होळकर पुलाखाली मॅकेनिकल गेट बसवतानाच, प्रोजेक्ट गोदाअंतर्गत रामवाडी ते होळकर पुलाच्या दरम्यान कामे सुरू आहेत. या ठिकाणी नदीपात्रात सिमेंट काँक्रीटची भिंत बांधली जात असल्याने, त्यास गोदावरी प्रेमींनी आक्षेप घेतला होता. विशेषत: राजेश पंडित आणि निशीकांत पगारे यांनी कंपनीकडे आक्षेप घेतला होता, तसेच गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी गठीत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत देखील या संदर्भात आक्षेप घेण्यात आला होता. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या आदेशानुसार, समितीतील तज्ज्ञ सदस्या प्राचार्या प्राजक्ता बस्ते यांनी प्रत्यक्ष गोदाकाठच्या कामांची पाहणी केली. त्यांच्याबरोबरच प्राचार्य पंडित, पगारे, तसेच निरीच्या सदस्या कोमल यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली होती. त्याचा अहवाल बस्ते यांनी सादर केला आहे.

होळकर पुलाखालील गेट अनावश्यक असून, हे काम स्थगित करावे, अशी शिफारस बस्ते यांनी केली आहे. या गेटसंदर्भात कंपनीचे अधिकारी समर्पक उत्तरे देऊ शकले नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्याचबरोबर गोदापात्रात सिमेंटची भिंत असू नये, यात त्यांनी समर्थन दिले. गोदापात्रात तळ काँक्रिटीकरणाच्या खाली पुरातन कुंडांचा शोध घेण्यासाठी दहा ते पंधरा फूट खोल चाचणी कूपनलिका खोदण्यास उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली होती. मात्र, शंभर ते सव्वाशे फूट खोल बोअर करून शेकडो वर्षांपासून खडकात साचलेले पाणी काढून रामकुंड भरणे योग्य नसल्याचे बस्ते यांनी नमूद केले आहे, तसेच गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाण्यासाठी खोदलेले बोअर बंद करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. घाटावरील फरशा काढून त्या योग्य कशा असाव्यात, याबाबत बस्ते यांनी सूचना केली असून, स्मार्ट सिटी कंपनीनेही ती मान्य केली आहे.

इन्फो....

वाळु उत्खननास पंडित यांचा आक्षेप

गोदापात्रातून गाळ काढण्याच्या नावाखाली वाळू उपसा सुरू असून, तो नदीच्या पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टिकोनातून अयोग्य असल्याचा आक्षेप राजेश पंडित यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घेतला आहे. मुळात गोदावरी नदीच्या परीसरात काहीही काम करायचे असल्याचे उच्चाधिकार समितीची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, गाळ काढण्यासाठी परवानगी घेण्यात आलेली नाही, तसेच राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या नियमांसंदर्भात २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, कोणत्याही रेल्वे व रस्ते पुलाच्या बाजूने दोनशे फूट अंतराच्या क्षेत्रात वाळू उत्खनन करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरही वाळू उपसा केला जात असल्याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले आहे.