प्रस्तावच विलंबित !

विकासकामांची निविदा प्रक्रिया रखडण्यास कारणीभूत ठरल्यामुळे जिल्हा परिषदेत निलंबनास्र उगारले जाऊन काहींना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या गेल्या असतानाच, यंदा जिल्हा विकास निधीही मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहण्याची चिन्हे आहेत; त्यामुळे याप्रकरणी कुणास जबाबदार धरून काय कारवाई केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये.

ठळक मुद्देउपलब्ध निधी खर्ची कसा पडेल, याची चिंता संबंधिताना लागून राहिली आहे.योजनेसाठीची तरतूद कमी व बजेट अधिक, असेही घडून येते. त्यामुळे फायलींचाच प्रवास या टेबलावरून त्या टेबलावर सुरू राहतो.मार्चअखेरीस घाईघाईत वर्कआॅर्डर काढल्या जातील तर कामांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित होईल.

विकासकामांची निविदा प्रक्रिया रखडण्यास कारणीभूत ठरल्यामुळे जिल्हा परिषदेत निलंबनास्र उगारले जाऊन काहींना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या गेल्या असतानाच, यंदा जिल्हा विकास निधीही मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहण्याची चिन्हे आहेत; त्यामुळे याप्रकरणी कुणास जबाबदार धरून काय कारवाई केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये.
शासनाच्या विविध योजनांतर्गत खर्चासाठी मंजूर निधीमधील सुमारे ७० टक्के रक्कम डिसेंबरअखेर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे; परंतु प्रत्यक्षात कामांवर होणारा खर्च व त्यासंदर्भातील प्रशासकीय मान्यतांचे प्रमाण खूप कमी असल्याने हा उपलब्ध निधी खर्ची कसा पडेल, याची चिंता संबंधिताना लागून राहिली आहे. अर्थात, लवकरच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने त्यानंतर नवीन कामांना मंजुरी मिळू शकणार नाही, असे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जात आहे. अजूनही काही विभाग असे आहेत ज्यांनी प्रस्तावच पाठविलेले नाहीत, त्यामुळे ही भीती खरीच ठरण्याची चिन्हे आहेत. तेव्हा प्रस्ताव न पाठवून हाताची घडी घालून बसलेल्या स्वस्थाधिकाऱ्यांवर कुणी काही कारवाई करणार की नाही? जनता विकासासाठी आसुसलेली आहे, शासनानेही त्याकरिता योजना आखून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणारे प्रस्ताव तयार करून ते वेळेत पाठविले जात नसतील तर संबंधितांचीही जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या हाताची घडी सोडविणे गरजेचे आहे. अनेक प्रस्ताव येतात तर त्यात अपूर्णता असते. योजनेसाठीची तरतूद कमी व बजेट अधिक, असेही घडून येते. त्यामुळे फायलींचाच प्रवास या टेबलावरून त्या टेबलावर सुरू राहतो. यातील दोषी हेरले जावयास हवे. कारण, आता मार्चअखेरीस घाईघाईत वर्कआॅर्डर काढल्या जातील तर कामांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित होईल. अलीकडेच नियोजन समितीच्या एका कारकुनानेच खासदाराच्या नावाने प्रस्ताव करून मंजुºयाही घेऊन ठेवल्याचे आढळून आले होते, तशा प्रकारांना संधी मिळू नये म्हणून प्रस्तावांच्या पातळीवरील विलंब टाळला जाणे हाच यावरील उपाय ठरेल. त्याकरिता त्या त्या विभागांतर्गत जबाबदारीची निश्चिती होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, दरवर्षाचे हेच आणि असेच घडून येण्याचे चक्र भेदता येणार नाही.