अधिकाऱ्याच्या चुकीने सरपंचपद रिक्त

काकडगाव : आदिवासी बांधवांमध्ये नाराजी

नामपूर : केवळ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे काकडगावचे आदिवासी सरपंचपद रिक्त राहिले असून, यासंदर्भात संतप्त ग्रामस्थांनी तक्रारीचे निवेदन तयार करून संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
निवडणूक आयोगाकडून सरपंचपद आदिवासी पुरुषाला राखीव होते. नियमाप्रमाणे वॉर्ड क्र. १ मधून या जागेसाठी गावकऱ्यांनी निंबा सोनवणे दाखल केला. स्थानिक स्वराज्य संस्था नियमाप्रमाणे शासनाने ५० टक्के महिला आरक्षण लागू केले आहे. याप्रमाणे काकडगावला ४ महिला ३ पुरुष सदस्य संख्या निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. निवडणूक अधिकारी पंचायत कार्यालयात आल्यावर आदिवासी पुरुष सरपंचपदाबाबत माहिती विचारण्यासाठी गेल्यावर संबंधित अधिकारी एस. के. खरे यांनी गावचे सरपंचपद आदिवासी महिला प्रवर्गाला राखीव आहे. यामुळे पुरुषाला या जागेवर दावा करता येणार नाही, अशी माहिती दिली. यामुळे गावात एकच कल्होळ माजला, गावकऱ्यांनी विचारणा केली जर आमच्या गावात आदिवासी महिला सदस्य निवडूनच आली नाही तर सरपंचपदी फॉर्म भरायचा कोणाचा? यावर अधिकारी खरे यांची तारांबळ उडाली. गावकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. सहायक पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील, तंटामुक्त अध्यक्ष राजाराम अहिरे, उपसरपंच नंदलाल अहिरे यांनी मध्यस्थी करून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तालुक्याचे तहसीलदार पोतदार आल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही या अटीवर गावकरी ठाम राहिले.
७ सदस्यांपैकी ५ महिलांचे आरक्षण हा गावावर अन्याय आहे, आदिवासी महिला सदस्यात या पदापासून वंचित राहावे लागणार आहे, आदिवासी महिला निवडणूनच आली नाही तर सरपंच कोण होणार या सर्व प्रकाराला निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. के. खरे जबाबदार असून, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होवून गुन्हा दाखल करून कार्यमुक्त करावे असा ठराव गावाने केला आहे. यासंदर्भातील निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवल्या असून, गावातील सर्वच पुरुष, महिलांच्या सह्या आहेत. (वार्ताहर)






विशेष म्हणजे, सरपंच निवडणूक कामी जो अजेंडा दिला यावर तहसीलदारांच्या सह्या आहेत.



यामुळे बागलाण तहसील कार्यालयाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, स्थानिक तलाठी, सर्कल यांच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला जाणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या सावळा गोंधळामुळे गावचे सरपंचपद रिक्त राहिले याचे दु:ख गावाला आहे. आदिवासी समाजावर अन्याय झाला आहे. याबाबत येत्या दोन दिवसांत तोडगा न निघाल्यास सर्व आदिवासी बांधव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढू, असा इशारा आदिवासी नेते आनंदा मोरे, विक्रम मोरे, पंचायत समिती सभापती जिजाबाई सोनवणे यांनी दिला आहे.

चौकट