पदभार सांभाळण्यास अधिकाऱ्यांचा नकार

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारीपदी येण्यास अधिकारी नाखूष असून, गेल्या पाच वर्षांत २५ अधिकाºयांची नियुक्ती करण्यात आली, मात्र अवघ्या महिना, दोन महिन्यांतच त्यांनी बदली करून घेतली आहे. अधिकाºयांच्या या अनुत्सुकतेमुळे विभागाचे कामकाज रखडले असून, त्याच्या नाराजीचा सामना विद्यमान प्रभारी अधिकाºयांना करावा लागत असल्याने त्यांनीदेखील समाजकल्याण खात्याचा अतिरिक्त पदभार नको, असे म्हणत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाजकल्याण सभापतींना पत्र देऊन साकडे घातले आहे.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण विभाग : पाच वर्षांत २५ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारीपदी येण्यास अधिकारी नाखूष असून, गेल्या पाच वर्षांत २५ अधिकाºयांची नियुक्ती करण्यात आली, मात्र अवघ्या महिना, दोन महिन्यांतच त्यांनी बदली करून घेतली आहे. अधिकाºयांच्या या अनुत्सुकतेमुळे विभागाचे कामकाज रखडले असून, त्याच्या नाराजीचा सामना विद्यमान प्रभारी अधिकाºयांना करावा लागत असल्याने त्यांनीदेखील समाजकल्याण खात्याचा अतिरिक्त पदभार नको, असे म्हणत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाजकल्याण सभापतींना पत्र देऊन साकडे घातले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागासाठी राज्य सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांत सात अधिकाºयांची नियमित म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यातील सतीश वळवी या अधिकाºयाचीच सहा वेळा अवघ्या दीड ते दोन महिन्यांत बदली करून पुन्हा नियुक्ती करण्याचा प्रकार घडला आहे. नियमित अधिकारी शासनाकडून मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या अन्य अधिकाºयांकडे अतिरिक्त पदभार देऊन समाजकल्याणचा गाडा चालविला जात असला तरी, संबंधित अधिकाºयांना त्यांच्या खात्याचा दैनंदिन कारभार पाहूनच समाजकल्याणच्या कामावर लक्ष द्यावे लागते.
अतिरिक्त पदभार असलेल्या अधिकाºयाला महत्त्वाचे वा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्यामुळे त्यांच्याकडून अत्यावश्यक बाबींमध्येच हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे या खात्याचे रखडलेले काम पाहता, जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्याकडे जानेवारी महिन्यात समाजकल्याण विभागाचा अतिरिक्तपदभार देण्यात आला, मात्र त्यांच्याकडे अगोदरच रोजगार हमी योजना, ग्रामपंचायत विभागासारखे महत्त्वाच्या खात्याचा कारभार असून, त्या विभागाच्या कामांचा व्याप मोठा आहे. अशा परिस्थितीत समाजकल्याण विभागाच्या कामकाजाचीही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आल्याने कामाचा बोझा वाढला आहे. स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत समाजकल्याण विभागाच्या प्रश्नांवरून परदेशी यांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे त्यांनी आपल्याकडे अतिरिक्तपदभार नको असे म्हणत समाजकल्याण सभापती व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र देऊन पदभार सोडण्याची विनंती केली आहे.
परिणामी खात्याचे दैनंदिन कामकाज बाजूला पडते. त्यामुळे राज्याच्या समाजकल्याण विभागाच्या काही अधिकाºयांकडे यापूर्वी अतिरिक्तपदभार देण्याचा प्रयोग करून पाहण्यात आला, परंतु कामकाजाचा व्याप पाहता, त्या अधिकाºयांनीही स्वत:हून पदभार सोडून आपल्या मूळ जागेवरच राहणे पसंत केले आहे. अशा प्रकारे आजवर २५ अधिकाºयांनी या खात्याच्या कारभाराचा अनुभव घेतला. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचे एकूण बजेट व आठ तालुके आदिवासी असल्याचे पाहून कामाचा मोठा व्याप असून, त्यातच गेल्या तीन वर्षांपासून या खात्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येऊनही वेळेत निधी खर्च करण्यात खात्याला अपयश आले आहे.