अरे व्वाऽऽ,मालेगावही!

नाशिक हगणदारीमुक्त झाल्याचा सुखद तसाच आश्चर्यजनक धक्का अजून पचनी पडलेला नसतानाच शासनाने मालेगावदेखील हगणदारीमुक्त घोषित करून त्या धक्क्यावर धक्का देत जणू कळसच चढविला आहे. झापडबंद पद्धतीने ‘कागदांवर’ चालणारी सरकारी यंत्रणा कशी ‘लकीर के फकीर’ बनली आहे, याचे यापेक्षा उत्तम उदाहरण शोधून सापडू नये.
केंद्रात ‘नमो’ सरकार आल्यानंतर स्वच्छ भारतनामक अभियान हाती घेण्यात आले आहे. शहरे स्वच्छ राखण्याच्या संदर्भात याअंतर्गत केले जाणारे प्रयत्न कौतुकास्पद निश्चितच आहेत; परंतु जिथे प्रथमदर्शनी दिसणारे चित्र आणि दर्शविले अगर भासविले जाणारे चित्र यात कमालीची तफावत आढळून येते, तिथे या असल्या अभियानांच्या कथित यशाबद्दल शंकाच उत्पन्न होऊन गेल्याशिवाय राहात नाही. नाशिक व विशेषत: मालेगावच्या हगणदारीमुक्तीबाबतही तसेच काहीसे झालेले दिसत आहे. ‘स्मार्ट नाशिक’च्या स्पर्धेत धावताना कसेबसे दुसºया फेरीत नाशिकला स्थान मिळाले आहे. तसेच गेल्यावर्षी स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणात ७५ शहरांपैकी नाशिकचा नंबर ३१वा लागला होता, तर यंदा ४७५ पैकी १५१ वा लागला. त्यामुळे नंबर घसरल्यावरून अवघ्या तिनेक महिन्यांपूर्वीच नाशिक महापालिकेला धारेवर धरून झाले होते. परंतु अशातच केंद्राच्याच समितीने नाशिकला हगणदारीमुक्त शहर घोषित केल्याने नाशिक महापालिकाच काय, नाशिककरही बुचकळ्यात पडले होते. शहरालगतचाच परिसर अगर झोपडपट्ट्यांचेच काय, वर्दळीच्या वा रहदारीच्या मुख्य शालिमार ते द्वारका चौकारदरम्यानचा गंजमाळ परिसर ओलांडायचा तर नाकावर रुमाल धरल्याशिवाय जाता येत नाही, अशी स्थिती आजही कायम आहे. तरी नाशिक हगणदारीमुक्त घोषित केले गेले याचे आश्चर्य वाटत असताना मालेगावही हगणदारीमुक्त जाहीर झाल्याने भोवळ येऊन पडायचेच तेवढे बाकी राहिले. मालेगाव हे बकालतेसाठीच अधिक प्रसिद्ध आहे. अतिशय गरीब अवस्थेतील तसेच अशिक्षित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या शहरात जागोजागी रस्त्यांवर कचºयाचे ढीग दिसणे व गटारी उघड्यावर वाहणे यात नावीन्य राहिलेले नाही. त्यात उघड्यावर ‘लोटा परेड’ करणाºयांची संख्याही कमी नाही. आजही अनेक मोहल्ल्यांलगतच्या रस्त्यांवरून सकाळी चालता-फिरता येऊ नये, अशी परिस्थिती असते. सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत अनेक ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये उभारून दिली आहेत, नाही असे नाही. परंतु ती तुंबल्याने म्हणा अगर त्यांची दारे-खिडक्या ‘गायब’ असल्याने, लोक त्यात जाण्याऐवजी उघड्यावरच बसतात, ही वास्तविकता आहे. सरकारी निकषांनुसार वैयक्तिक शौचालयांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले गेले असेलही; परंतु जेथे ड्रेनेज लाईनच नाही तेथे शौचालये बांधूनदेखील काय उपयोग? परंतु कागदे रंगविली गेलीत ना, बस ! त्या आधारावर हगणदारीमुक्ती झाल्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे. सरकारी प्रमाणपत्र लाभताच नोकरशाहीतील लहान-मोठ्यांनी आयुक्तांचे अभिनंदन वगैरेही करून झाले. परंतु कागदोपत्री साकारलेली हगणदारीमुक्ती वास्तवात उतरली आहे का, याचा प्रामाणिक विचार केला जाणार आहे की नाही? किती दिवस आपणच आपली फसवणूक करून घेणार आहोत आणि असल्या फसव्या बाबींवर स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार आहोत, हा यातील खरा मुद्दा आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत नाशिक व मालेगावात जे प्रयत्न केले गेलेत त्याला बºयापैकी यश लाभले आहे हे खरे; परंतु त्याचा अर्थ ही संपूर्ण शहरे शंभर टक्के हगणदारीमुक्त झाली आहेत असे समजता येऊ नये. तसे समजून समाधानाचा सुस्कारा सोडला गेल्यास पुढील प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष घडून येण्याचाही धोका आहे. यंत्रणांना तेच हवे असते म्हणून ते भ्रामक चित्र रंगविण्यात व त्यावर दिवस ढकलण्यात समाधान मानतात. हगणदारीमुक्तीबाबत तेच होऊ घातलेले दिसत आहे.